सोंग आणले, पण..!

क्रिकेटप्रमाणे आयबीएलमध्येही पैसा वाहू लागेल हा हिशेब तर सपशेल चुकलाच, पण बॅडमिंटन स्पर्धाच्या आयोजनाची आहे ती प्रतिष्ठाही संयोजकांच्या गोंधळामुळे धोक्यात आली.
बाळ जन्माला येण्यापूर्वीच ते किती अवलक्षणी आहे, याची चर्चा सुरूहोणे बरे नव्हे. भारतीय बॅडमिंटन लीग (आयबीएल) स्पर्धेबाबत नेमके तेच घडते आहे. भारतात प्रथमच होणाऱ्या या स्पर्धेस प्रारंभ होण्यापूर्वीच अनेक ख्यातनाम खेळाडूंनी स्पर्धेच्या संयोजकांना झोडपण्यास सुरुवात केली आहे. माकडाच्या हाती कोलीत दिले की काय होते, याचे हे एक उदाहरण. क्रिकेट क्षेत्रात आयपीएल स्पर्धेमुळे मोठय़ा प्रमाणात पैसा निर्माण झाला व खेळाडूंबरोबरच संघटकही मालामाल होऊ लागले. त्यामुळे आयपीएल स्पर्धेसारखे प्रयोग व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, टेनिस, बुद्धिबळ आदी खेळांमध्येही सुरू होऊ लागले. मग त्याला बॅडमिंटनचा अपवाद कशाला? दोन वर्षांपूर्वी आयपीएलच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पुणे जिल्हा व महानगर बॅडमिंटन संघटना आणि हवेली तालुका बॅडमिंटन संघटना यांनी महाराष्ट्र बॅडमिंटन लीग (एमबीएल) सुरू केली. त्या स्पर्धेस भरघोस प्रतिसाद आणि प्रसिद्धी मिळाल्याचे दिसताच अन्य राज्यांमधील अनेक नामवंत खेळाडूंनी राष्ट्रीय स्तरावर अशी लीग आयोजित करण्याची विनंती पुण्याच्या संघटकांना केली. त्यामुळे हवेली तालुका संघटनेनेच अखिल भारतीय स्तरावर आयबीएल स्पर्धा आयोजित करण्याचा प्रस्ताव भारतीय बॅडमिंटन महासंघाकडे दिला. परंतु श्रेयाची चढाओढ महत्त्वाची ठरली. त्यातून बीएआयने या प्रस्तावास मान्यता देण्याऐवजी स्वतच अशी स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही स्पर्धा एकटय़ाच्या जिवावर आयोजित करणे शक्य नाही हे लक्षात येताच एका इव्हेन्ट मॅनेजमेंट कंपनीकडे ही जबाबदारी सोपविली.
या स्पर्धेद्वारे पैसा कमविण्याच्या हेतूस प्राधान्य दिले खरे, पण स्पर्धेची तयारी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे झाल्याचे आता दिसू लागले आहे. या स्पर्धेकरिता सहा शहरांच्या फ्रँचाइजींची निवड करण्यात आली. साधारणपणे सहा संघांकरिता किमान ६६ खेळाडूंचा विचार करताना ८० खेळाडू लिलावाकरिता उपलब्ध करावेत अशी अपेक्षा होती. मात्र संयोजकांनी दीडशेपेक्षा जास्त खेळाडूंकडून स्पर्धेसाठी उपलब्ध असल्याचे लिहून घेतले. साहजिकच निम्मे खेळाडू नाराज झाले. खेळाडूंची आधारभूत किंमत ठरविण्यापूर्वी आपल्याला किती खेळाडू लागणार आहेत, कोणत्या खेळाडूंचे काय मानांकन आहे, खेळाडूंवर फ्रँचाइजीला किती खर्च करावा लागणार आहे याबाबत योग्य नियोजन न करता संयोजकांनी खेळाडूंचा लिलाव आयोजित केला. खेळाडूंचे लिलाव अपुऱ्या माहितीच्या आधारे झाल्याचे फटकेही बसू लागले. डेन्मार्कचा ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेता मथियास बोए याच्यासह जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहा मानांकनातील काही खेळाडूंकरिता ५० हजार डॉलर्सची आधारभूत किंमत ठरली असताना, त्याच्यासह पाच-सहा खेळाडूंना कोणीच बोली लावली नाही. यामुळे मथियासने यापुढे भारतात पाऊल ठेवणार नाही असे जाहीरही केले. प्रत्येक फ्रँचाइजीकरिता एका खेळाडूची ‘आयकॉन’ म्हणून नियुक्ती केली. या खेळाडूंचा लिलाव केला जाणार नाही व त्यांना अन्य खेळाडूंपेक्षा दहा टक्के रक्कम जास्त देणार असल्याचेही संयोजकांनी जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे ज्वाला गट्टा व अश्विनी पोनप्पा यांची प्रत्येकी ५० हजार डॉलर्स आधारभूत किंमत ठरविण्यात आली. एवढय़ा किमतीला त्यांच्याकरिता बोली कोणीच लावली नाही. कारण या दोन्ही खेळाडू दुहेरीत माहीर असल्या तरी एकेरीत त्यांची कामगिरी फारशी चमकदार झालेली नाही. त्या कधी फारशा खेळलेल्याही नाहीत. त्यातून ‘आयबीएल’मधून तर महिला दुहेरीची लढत  हद्दपारच करण्यात आली होती. तेव्हा हात दाखवून अवलक्षण कोण करून घेणार? फ्रँचाइजीच्या मालकांना तर खेळाडूंकरिता एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याचे कारणच उरले नाही. त्यामुळे अन्य खेळाडूंचा लिलाव पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने या दोन खेळाडूंकरिता लिलाव करण्यात आले. त्यामध्ये ज्वाला हिला ३१ हजार डॉलर, तर अश्विनी हिला २५ हजार डॉलरची बोली मिळाली. कितीही दिले तरी संघटनेबाबत सदोदित तक्रार करणाऱ्या ज्वालास आयतेच खाद्य मिळाले. संयोजकांनी फसवणूक केल्याची टीका तिने सुरू केली. अश्विनी हिनेदेखील तिच्या सुरांना साथ दिली. भारताचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक पुल्लेला गोपीचंद यांनी मात्र आयबीएलची पाठराखण केली. या दोन्ही खेळाडूंना प्रत्येकी ५० हजार डॉलर द्यायला कोणी तयार नव्हते, त्यामुळे या खेळाडूंचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांची किंमत निम्म्यावर आणली, म्हणून तरी त्यांना खरेदीदार मिळाले, ही गोष्ट या खेळाडूंनी लक्षात ठेवली पाहिजे असा खास शालजोडीतील तीर गोपीने मारला.
केवळ पैसा मिळविणे हा या लीगमागचा उद्देश नसून भारतामधील उदयोन्मुख खेळाडूंना परदेशी खेळाडूंबरोबर खेळण्याची संधी मिळाली पाहिजे हादेखील या लीगमागचा महत्त्वाचा हेतू आहे. पण खरोखरीच भारतीय खेळाडूंना परदेशी खेळाडूंबरोबर खेळण्याचा अनुभव किती मिळणार आहे याचा कोणीही गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. लीग सुरू होण्यापूर्वीच भारतामधील मानांकित खेळाडूंबरोबरच काही परदेशी खेळाडूंनीही संयोजकांवर जाहीर ताशेरे ओढण्यास सुरुवात केली आहे. या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी अनेक परदेशी खेळाडूंनी आपला अन्य स्पर्धामधील सहभाग स्थगित केला होता. त्यांचा लिलावच न झाल्यामुळे त्यांचा ढळढळीत अपमान झाला आहे. ज्या वेळी भारतीय खेळाडू, पंच व तांत्रिक अधिकारी परदेशातील स्पर्धेतील सहभागाच्या वेळी जातील तेव्हा भारतीय संयोजकांच्या अकलेचे दिवाळे निघेल, याचे तरी भान ठेवायला हवे होते.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाच्या नीटनेटक्या आयोजनाबद्दल ज्या भारतीय संघटकांचे इतके दिवस कौतुक होत होते, त्यांना या लिलावाच्या गोंधळामुळे शिव्यांच्या लाखोल्या वाहिल्या जात आहेत. हा सावळागोंधळ परदेशी खेळाडू व संघटक विसरून जातील, अशी अपेक्षा ठेवण्यात काही अर्थ नाही. लीगचे संयोजन करणाऱ्या व्यवस्थापन कंपनीकडे लोक बोट दाखविणार नाहीत. उलट भारतीय बॅडमिंटन महासंघासच लोक  जबाबदार धरणार आहेत. आणखी एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या स्पर्धेच्या लिलाव प्रक्रियेकरिता काही लाख रुपये खर्च करून एका ब्रिटिश संघटकास पाचारण करण्यात आले होते. परदेशी लिलावदारास बोलवून संयोजकांनी नेमके काय साधले? त्यापेक्षा तो खर्च प्रत्यक्ष स्पर्धेवर करणे उचित ठरले असते.
क्रिकेटच्या आयपीएलमधील भरमसाट पैसा बीएआय व आयबीएल संयोजकांनी पाहिला. मात्र पैशाबरोबरच त्याबरोबर चालून येणाऱ्या समस्यांचा अंदाज घेण्यात आयबीएलचे संयोजक कमी पडले. अवघे पंधरा दिवस व भारतामधील सहा शहरांमध्ये चालणाऱ्या या स्पर्धेमुळे अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंची किती दमछाक होणार आहे, याचाही विचार संयोजकांनी केलेला नसावा. क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे. बॅडमिंटन हा वैयक्तिक खेळ आहे. स्पर्धेमुळे झालेली एखादी दुखापतही कारकिर्दीस मारक होऊ शकते. क्रिकेटप्रमाणे याही स्पर्धेत पैसा वाहू लागेल हा हिशेब तर सपशेल चुकलाच, पण बॅडमिंटन स्पर्धाच्या आयोजनाची आहे ती प्रतिष्ठाही आयबीएलमुळे धोक्यात आली. हाती धुपाटणे आले नाही, याचे समाधान बॅडमिंटन महासंघाने जरूर मानावे. परंतु  आयबीएलचे आणि त्यातील पैशाच्या महापुराचे सोंग त्यांना आणता आले नसल्याने या स्पर्धेवरील प्रश्नचिन्हे पुढेही कायम राहतील.