महाराष्ट्रात टोल म्हणजे जनतेच्या पैशाने आपल्या मर्जीतील कंत्राटदार, कार्यकर्ते यांच्या पोटापाण्याची सोय लावून देण्याचे माध्यम बनला आहे. टोलची कंत्राटे रद्द केल्यास प्रचंड भरपाई द्यावी लागेल, अशी ओरड केली जाते. वास्तवात टोलचे अर्थकारण सोपे आहे. कठीण आहे ते राजकारण. मुख्यमंत्र्यांनी धैर्य दाखवून ते एकदाच काय ते संपवावे.महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात ठाकरे आडनावाच्या कोणत्याच नेत्याने कोणत्याही प्रश्नावर झडझडून आंदोलन केल्याची नोंद नाही हे जितके खरे आहे तितकेच टोल हे राज्यातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे वर्तमान आहे, हेही खरे आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुधवारी टोलविरोधात राज्यस्तरीय आंदोलनाची हाक दिल्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच गरम झाले होते. परंतु ते ज्या वेगाने गरम झाले होते त्याच्या दुप्पट वेगात थंड झाले. याचे कारण आंदोलनाचे स्वरूप. या आंदोलनाचे नेतृत्व आपण स्वत: करू असे राज ठाकरे यांनी सांगितल्याने पोलिसांचे काम सोपे झाले. आंदोलनासाठी घराबाहेर पडल्यावर राज ठाकरे यांना अडकवले की आंदोलन संपणार याचा पूर्ण अंदाज पोलिसांना होता. कारण दोन्ही ठाकरे यांचे पक्ष एकखांबी आहेत. तेव्हा मुख्य खांबालाच हात घातला की बाकीचा तंबू लवकर खिळखिळा होतो. तसेच झाले. राज ठाकरे यांना दहा पावले चालावयास लावून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि या दशपदीतच आंदोलनाची हवा सुटू लागली. चार-पाच तासांत आंदोलन शांत झाले. परंतु या औटघटकेच्या आंदोलनाने टोलचा प्रश्न राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आला. आंदोलन जरी काही तासांत संपुष्टात आले असले तरी त्याचे कवित्व बराच काळ चालेल. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे टोल हा महाराष्ट्रातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे प्रतीक बनलेला आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही. सरकारकडे पैसा नाही म्हणून खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून रस्ते बनवून घ्यावे लागतात आणि त्या खर्चाची परतफेड टोलच्या माध्यमातून करू दिली जाते, असे कारण सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ वा संबंधितांकडून सांगितले जाते. हा युक्तिवाद म्हणजे शुद्ध बकवास आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात टोल म्हणजे जनतेच्या पैशाने आपल्या मर्जीतील कंत्राटदार, कार्यकर्ते यांच्या पोटापाण्याची सोय लावून देण्याचे माध्यम बनला आहे. त्याची सुरुवात अर्थातच तशी झाली नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग खासगीकरणातून उभारला गेल्यानंतर टोलचा परिचय राज्यास खऱ्या अर्थाने झाला. हे काम तब्बल १६०० कोटी रुपयांचे होते आणि ते खासगीकरणाच्या माध्यमातूनच उभे करण्याची गरज होती. या मार्गाचा दर्जा आणि त्यावरून प्रवास केल्यास वाचणारा वेळ लक्षात घेता जनतेने त्या वेळी टोलवसुलीस उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. इतका की त्या वेळी टोलमुक्त असलेल्या जुन्या महामार्गावरून राज्य परिवहन मंडळाची बस जात असेल तर बसमधील प्रवासी टोलसाठी वर्गणी काढून ती महामार्गाने नेण्याचा आग्रह धरीत. तेव्हा टोल या संकल्पनेस जनतेचा विरोध आहे, असे जे चित्र सत्ताधाऱ्यांकडून केले जाते, ते चूक आहे. पुढे मुंबई-पुणे जलदगती महामार्गास जनतेचा प्रतिसाद पाहून सत्ताधाऱ्यांच्या सदा कोरडय़ा जिभांना पाणी सुटले आणि त्यानंतर राज्यातील जणू प्रत्येक रस्ता टोलपद्धतीने उभारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यामुळे अर्थातच टोलचा अतिरेक झाला आणि परिणामी या व्यवस्थेच्या विरोधात हळूहळू जनमत तयार होत गेले. राज्यकर्त्यांना टोलची सुटलेली हाव पाहता जनतेच्या मनातील क्षोभ समर्थनीयच ठरतो. कारण अगदी दोन वा तीन कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामेदेखील या सरकारने खासगी कंत्राटदरांकडे सोपवली. हा निर्लज्जपणा होता आणि तो सर्रास राज्यात घडू लागला. अन्यथा जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या या राज्यात दोनपाच कोटी रुपयांची कामेदेखील खासगी कंत्राटदारांकडून करून घेण्याचे कारणच काय? राज्यातील टोलधारी रस्त्यांपैकी किमान २२ प्रकल्प असे आहेत की ज्यांचा खर्च १० कोटी रुपयांहूनही कमी आहे. इतकाही खर्च करता येणार नाही इतकी राज्याची परिस्थिती खालावली आहे, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा काय? हे इतके किरकोळ प्रकल्प टोलमार्गाने करून घेण्यात कोणते शहाणपण आहे, हे तरी राज्य सरकारने स्पष्ट करावे. अशी दोनपाच कोटींची कामे कंत्राटदारांकडून करून घ्यायची आणि त्याने राज्यावर अमाप उपकार केल्याचे दाखवत त्यास आजन्म टोलवसुलीचे कंत्राट द्यायचे असा हा प्रकार आहे. त्यातही दुसरा मुद्दा हा की पैशाची परिस्थिती इतकी हलाखीची असेल तर हजारो जणांना टोलमधून वगळले जाते, ते का? तेव्हा या विरोधात जनतेच्या मनात राग तयार होणे समर्थनीयच ठरते. प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने खरे तर या रागास चेहरा आणि आकार देण्याचे काम शिवसेना आणि भाजप यांनी करावयास हवे होते. त्यात ते अपयशी ठरले. या अपयशामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे सत्ताधाऱ्यांशी असलेली जवळीक. गेली जवळपास दशकभर महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील अंतर अस्पष्ट होऊ लागले असून या प्रक्रियेचा वेग धोकादायक आहे. सत्तेचा उपयोग स्वत:च्या मर्जीतील कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी तर करायचाच. पण त्याचा बभ्रा होऊ नये म्हणून विरोधकांनाही त्या पापांत सामील करून घ्यावयाचे अशी नवी बेरजेच्या राजकारणाची पद्धत महाराष्ट्रात रूढ झाली आहे. राज्यातील विरोधक तोडबाजी करतात असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी मध्यंतरी केला तो यामुळेच. परिणामी याचमुळे सेना-भाजप टोलविरोधाचा प्रश्न हाती घेऊ शकले नाहीत. भाजपला तर या प्रश्नावर तोंड दाखवायलादेखील जागा नाही. कारण टोलच्या बाजारीकरणात त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गुंतलेले आहेत. टोल कंत्राटदारांना राज्यसभेचे तिकीट देण्यापर्यंत त्याची मजल गेली असून भाजप टोलविरोधात काही करेल ही आशा नाही. दुसरा पक्ष शिवसेना. जनहिताच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याची सवय या पक्षाकडूनही सुटली असून महत्त्वाच्या प्रश्नावर मागच्या दाराने समझोते करणे हे त्या पक्षाबाबत नित्याचेच झाले आहे. तेव्हा राहता राहिला मनसे. या पक्षाने जन्मापासून टोलविरोधी भूमिका घेतली आहे आणि सेना-भाजपच्या हातून निसटलेला मुद्दा म्हणूनही त्या पक्षास टोल प्रश्नाचे महत्त्व आहे. पण कालच्या आंदोलनाने त्या पक्षावरील विश्वास वाढेल अशी परिस्थिती नाही. राज ठाकरे यांच्याप्रमाणे असेच आव्हान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढेही आहे. चव्हाण यांचे आर्थिक शहाणपण आणि प्रशासकीय कौशल्य खरोखरच उजवे असेल तर त्यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे धैर्य दाखवावे आणि ही टोल कंत्राटे सरसकट रद्द करावीत. असे करण्यात आर्थिक धोका आहे असे सांगितले जात असले तरी तो फसवा आहे, याची जाणीव चव्हाण यांना असणारच. आज बाजारात कर्जास उठाव नाही. बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्यात कोण अधिक स्वस्त कर्जे देतो यात स्पर्धा आहे. तेव्हा या वातावरणाचा फायदा घेत सर्व टोल कंत्राट वसुली त्यांनी रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवावी आणि त्या महामंडळाच्या नावे कर्ज घेऊन कंत्राटदारांची देणी चुकवावीत. हे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य आहे. धोका आहे तो राजकीयच. कारण हे टोल कंत्राटदार राजकारण्यांचे भागीदारच असून त्यांच्या उत्पन्नाचा ओघ अबाधित राहावा हा आणि हाच या टोलनाक्यांमागील उद्देश आहे. टोलचे अर्थकारण सोपे आहे. कठीण आहे ते राजकारण. चव्हाण यांनी धैर्य दाखवून ते एकदाच काय ते संपवावे. तरच समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही टोलभैरवांचा भार राज्याच्या डोक्यावरून कायमचा उतरेल.
