महाराष्ट्रातील टोलनाक्यांचा आणि त्यावर गुंडसदृश टोळ्यांच्या किंवा टाळक्यांच्या साक्षीने होणाऱ्या टोलवसुलीचा गुंता काही सुटता सुटेना. चांगल्या रस्त्यांच्या नावाने वाहनधारकांच्या होणाऱ्या वाटमारीच्या किंवा लुटीच्या विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. याचा अर्थ वाहनधारकांना किंवा राज्याच्या जनतेला चांगले रस्ते नको आहेत असा नाही, तर टोलधोरणाबद्दल, त्याच्या आकारणीबद्दल आणि वसुलीच्या पद्धतीबद्दल आक्षेप आणि संशय आहे. राज्यात सर्वाधिक टोलवसुली होते त्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलच्या दरांत १ एप्रिलपासून भरभक्कम वाढ लागू होते आहे. हलक्या वाहनांना १६५ ऐवजी १९५ रुपये- म्हणजे जाता-येता ३९० रुपये मोजावे लागणार आहेत. वाहनांच्या प्रकारांनुसार वेगवेगळे दर व त्यात वेगवेगळी वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व मालवाहतुकीलाही टोलधाडीचा फटका बसणार आहे. परिणामी एसटी भाडेवाढ, टॅक्सी भाडय़ात वाढ, भाजीपाला, धान्य या जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ अटळ आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई ही सामान्य माणसाचे जगणे असह्य़ करणारी असते. तेव्हा टोल वाहनधारकाकंडून वसूल केला जातो आणि वाहने फक्त श्रीमंत लोक वापरतात, गरिबांकडून आपण कुठे टोल वसूल करतो, हा सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांचा युक्तिवाद तद्दन खोटा व लोकांची दिशाभूल करणारा आहे. महाराष्ट्रात राबवण्यात येणारे टोलधोरण सरळ नाही. ते कंत्राटदारधार्जिणे आहे आणि भ्रष्टाचाराच्या समांतर वाटा तयार करणारे आहे, असा रास्त संशय आल्याशिवाय राहत नाही. लोकांमध्ये टोलविरोधात एवढा असंतोष आहे तो आपल्या खिशाला कात्री लागते म्हणून नव्हे; तर टोलवसुलीत पारदर्शकता नाही म्हणून. संशय आहे, म्हणून भ्रष्टाचार असण्याचा दाट कयास आहे. हे टोलधोरण राबवणाऱ्या बांधकाम खात्याच्या कारभारात कुठे तरी खोट दिसते आहे. बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा अर्थात बीओटी ही कार्यपद्धती किंवा पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप) राबवताना त्यात अपारदर्शकता आली आहे. विकास कसाही होवो, त्यात पारदर्शकता असावी, लोकांचा सहभाग असावा, हा विकास आपल्यासाठी होतो आहे यावर लोकांचा विश्वास बसावा, ही साधी अपेक्षाही पूर्ण होत नाही. खासगी कंत्राटदारांबरोबर टोलवसुलीचे वीस-वीस, तीस-तीस वर्षांचे करार करायचे, त्यात दर तीन वर्षांनी टोलचे दर वाढवण्याची आधीच तरतूद करून ठेवायची, हे कसले पारदर्शक धोरण? कशाच्या आधारावर सातत्याने टोलदरात वाढ केली जाते? मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आजपर्यंत किती वाहनांची ये-जा झाली, टोलमधून किती रक्कम वसूल झाली, हे जनतेसमोर ठेवले का? मग वाढीव टोल वाहनधारकांनी का भरायचा? असे आणखी असंख्य प्रश्न उपस्थित होतात, याचे कारण राज्य सरकार लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत आहे. उदाहरणार्थ टोलचे दर ठरविताना त्या रस्त्यावरील वाहतूक वर्दळीचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करायचे असते, अशी स्पष्ट तरतूद केंद्र सरकारच्या २००९ च्या धोरणात आहे. रस्त्याच्या वापराचा ठरावीक कालावधीत वेळोवेळी आढावा घेऊन टोल कालावधी कमी-जास्त करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे त्या-त्या वर्षांतील वाहतूक वर्दळीच्या उद्दिष्टात अडीच टक्क्यांचा फरक येत असेल तर म्हणजे तेवढी टक्के वाहतूक वाढली असेल वा कमी झाली असेल तर त्या प्रमाणात वसुली कालावधीत बदल करायचा आहे, असे केंद्राचे धोरण सांगते. परंतु राज्य सरकारने त्याचा थांगपत्ताच कुणाला लागू दिला नाही. एका-एका कंत्राटदाराची तीस-तीस वर्षे एका रस्त्यावर टोलवसुलीची मक्तेदारी, हा काय प्रकार आहे?एकाधिकारशाहीतून पारदर्शकता पाझरते की भ्रष्टाचार? पीपीपीमधील ‘पब्लिक’नेच आता याचा विचार केलेला बरा.