शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘यूजीसी’च बरखास्त करून त्याजागी नवीन काही तरी आणण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी झाली असली; तरी ‘यूजीसी’ अद्याप कार्यरत आहे, हेच एक आश्चर्य! पण शिक्षणक्षेत्रातली धोरणात्मक आश्चर्ये कधीच संपत नसतात, एकाहून एक आमूलाग्र आश्चर्ये अंगवळणी पाडून घेण्याचे कौशल्य या क्षेत्राशी संबंधित सर्वानाच विकसित करावे लागते. यूजीसीच्या एका समितीने पदवीधरांचा चेहरामोहराच बदलून टाकू पाहणाऱ्या ज्या शिफारशींवर येत्या पंधरवडाभरात अभ्यासू मते मागवली आहेत, त्याही अशाच आश्चर्यचकित करणाऱ्या आहेत. यापैकी पहिलीच शिफारस ही, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीपासून जणू प्रेरणा घेणारी आहे.. म्हणजे एकप्रकारे ती राष्ट्रीयच आहे.. ती अशी की, पदवीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ गुणांची अटच काढून टाकावी, त्याऐवजी ३० गुण पुरेत. आणि हे ३० गुण मिळवण्यासाठीदेखील फक्त ३० गुणांचीच लेखी परीक्षा असावी.. बाकीचे ७० गुण आपापल्या महाविद्यालयांतच, विद्यार्थ्यांनी कमवावेत. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत अध्यापकांचा वाटा मोठा. म्हणजे हे ७० गुण अध्यापक आणि विद्यार्थी या दोघांनी मिळून कमवायचे आहेत. किंवा, या कमाईसाठी विद्यार्थ्यांना अध्यापकांची साथ जितकी मोलाची, तितकेच अध्यापकांनाही विद्यार्थ्यांचे सहकार्य मोलाचे ठरणार आहे. ते कसे? याचा खुलासा करणाऱ्या काही शिफारशी यूजीसीच्या समितीनेच केलेल्या आहेत. हल्ली आयसीएसई वा तत्सम शिक्षणमंडळांच्या इंग्रजी शाळांमध्ये दुसरी-तिसरीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना जसे ‘प्रोजेक्ट’ दिले जातात, तसे आता पदवीच्या वर्गानाही दिले जावेत, असा यापैकी महत्त्वाच्या शिफारशीचा अर्थ. शिवाय वर्गातल्या वर्गात परिसंवाद घ्या, दीघरेत्तरी प्रश्न टाळा, अशाही शिफारशी आहेत. इतक्या आमूलाग्र शिफारशींवर खरे तर, नऊ मार्चपर्यंत अभ्यासू सूचना देणे, प्रतिवाद करणे शिक्षणतज्ज्ञांना अशक्य. पण समजा कुणी याच शिफारशींना अनुमोदन देत असल्याचे कळवले, तर तेही अभ्यासूच ठरणार. म्हणजे एकप्रकारे, शिक्षणतज्ज्ञांनाही कमी वेळात आणि कमी त्रासात ‘अभ्यासू’ ठरण्याची संधी या समितीने देऊ केली आहे. वेळ वाचवणे, त्रास वाचवणे हा नव्या युगातील नव्या भारताचा मंत्रच आहे. अशा मंत्राची आठवण जर शिफारशींमुळे येत असेल, तर त्याही मंत्रभारित म्हटल्या पाहिजेत! एकदा का या मंत्रभारित शिफारशी प्रत्यक्षात आल्या, की मग २०२२ वगैरे साली आपल्या देशाची जी बुलेटट्रेन प्रगती होणार आहे तिच्यात पदवीधरांच्या संख्येचीही भर पडेल. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकाही मग गाजू लागतील, मग जास्तीतजास्त पदवीधरांना ‘नोकऱ्या मागणारे नव्हे, देणारे व्हा’ या आद्य मंत्राप्रमाणे प्रत्यक्ष आचरण करण्याच्या संधी मिळतील.. यात भर म्हणून आणखीही एक शिफारस खरे तर समितीने करावयास हवी होती.. महाराष्ट्रात दहावीच्या गुणपत्रिकेवर कमी गुण असल्यास ‘उत्तीर्ण- कौशल्य अभ्यासक्रमास पात्र’ असा शेरा दिला जातो, तसा ३० टक्केही न मिळालेल्यांना ‘पदवीधर- विवाह व जीवनसंघर्षांस पात्र’ असा शेरा देण्याचा विचार ‘यूजीसी’ने करायला हवा.
