एकीकडे शालाबाह्य़ मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा देखावा करायचा, दुसरीकडे राज्यातील १३ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घालायचा आणि तिसरीकडे ज्या मुलांना किमान कौशल्ये आत्मसात करून किमान पैसे मिळवता येतील, त्यांचे शिक्षण प्रचंड महाग करायचे. हे सारे कर्तृत्व दाखवण्यासाठीच राज्याचे शिक्षण खाते सध्या कार्यरत आहे! राज्याच्या तिजोरीला शिक्षणाचा भार सोसवेना, म्हणून पालकांच्या खिशात हात घालून सगळा खर्च वसूल करण्याची शासनाची ही रीत अजब आणि अन्यायकारक आहे. राज्यातील ८७१ शासकीय आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रातील शिक्षण शुल्क १८० रुपयांवरून थेट ५००० रुपये करण्याचा निर्णय ज्या कुणी महाभागाने घेतला असेल, त्याला ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच माहीत नाही. ज्या मुलांना इयत्ता आठवीनंतरचे शिक्षण घेता येत नाही, त्यांना अशा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रात जाऊन व्यावसायिक कौशल्ये शिकणे शक्य असते. उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्याने हे शुल्क इतके प्रचंड वाढवले आहे, की त्या प्रशिक्षण केंद्रांकडे पाठ फिरवण्याखेरीज युवकांना पर्यायच राहिला नाही. देशात पहिली ते आठवी या इयत्तांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २० कोटी एवढी आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने शिकणारी ही मुले आठवीनंतर शिक्षणाकडे फार मोठय़ा प्रमाणात पाठ फिरवतात. सरकारी आकडेवारीनुसार नववी आणि दहावीमध्ये या २० कोटी मुलांपैकी फक्त चार कोटीच मुले जातात. शिकू न शकणाऱ्या अशा मुलांना अन्य मार्गाने काही गोष्टी शिकवण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली. आजची त्या केंद्रांची अवस्था अतिशय केविलवाणी झाली आहे. तेथे शिक्षणासाठी पुरेशी सामग्री नाही, त्यामुळे आधीच वळचणीला असलेल्या शिक्षण खात्याला या केंद्रांसाठी अधिक निधी मिळणे कसे शक्य होते? बरे, अधिक निधी देणे शक्य नव्हते, तरी विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात शिक्षण देऊन त्याचा भार तरी शासन स्वीकारत होते. असे काय झाले, की तोही शासनाला सोसेना? ग्रामीण भागातील बेकार मुलांना सभ्य मार्गाने पैसा मिळवण्याचा हा मार्ग काटेरी करताना, त्यांचे भविष्य आपण काळे करत आहोत याचे भान ना सरकारी बाबूंना राहिले, ना त्या खात्याच्या मंत्र्यांना. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील युवकांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्याच पक्षाच्या महाराष्ट्रातील शासनाने त्याला असे काळे फासले आहे. शहरांमध्ये अत्यावश्यक ठरणाऱ्या फिटर, वेल्डर, गवंडी, शिंपी यांना या केंद्रांमधून शिक्षण दिले जाते. आधीच या सेवा देणाऱ्यांची संख्या कमी असताना, अधिक प्रमाणात युवकांना त्याकडे आकर्षित करण्यासाठी खरे तर शासनाने विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना, शुल्कात अतिरेकी वाढ केल्याने या केंद्रांमधील अनेक जागा अद्यापही रिक्त आहेत. त्यात भरीस भर म्हणजे अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना मिळणारी वसतिगृहं आणि शिक्षण शुल्काची सवलतही शासनाने रद्द केली आहे. हा कारभार राज्यातील युवकांना भ्रष्ट मार्गाकडे नेणारा ठरणार आहे.
