‘विदर्भवीर’ जांबुवंतराव धोटे, रणजित देशमुख, नितीन गडकरी, बनवारीलाल पुरोहित, नानाभाऊ एम्बडवार, सुधीर मुनगंटीवार, विलास मुत्तेमवार.. एवढी नेतेमंडळी असताना विदर्भ ‘निर्नायकी’ कसा राहतो? विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे की नको, यावर दुमत असेल, आहेच. मतभेद मिटवून सर्वाना एकसंध करू शकणारा नेता विदर्भात नाही, हे याही वेळी पुन्हा सिद्ध झाले..
तेलंगणनिर्मितीच्या धर्तीवर स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटून स्वत:चे राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांना विदर्भातील जनतेचा किती प्रमाणात पाठिंबा आहे आणि या नेत्यांचे नेतृत्व जनतेला मान्य आहे का, हा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला असून चळवळीचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना दिल्लीदरबारी काडीचीही किंमत नसल्याची वस्तुस्थिती जनतेला कळून चुकली आहे. ११ जिल्ह्य़ांचा समावेश असलेल्या विदर्भाला स्वतंत्र राज्यात परावर्तित करण्यासाठी लोकनायक बापूजी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणींनी राजकीय लढय़ाचे रणशिंग फुंकले होते. या लढय़ाला १०० वर्षांचा इतिहास लाभला असला तरी जुनी आंदोलने भूतकाळात जमा झाली असून गेल्या काही वर्षांपासून विदर्भाची चळवळही थंड बस्त्यात गेली आहे. एके काळी आक्रमक म्हणून गाजलेले ‘विदर्भवीर’ जांबुवंतराव धोटे यांची डरकाळी आता इतिहासजमा झाली आहे. फॉरवर्ड ब्लॉकमध्ये फेरप्रवेश करून त्यांनी पक्षांतराचे वर्तुळ नुकतेच पूर्ण केले. गेल्या दोन दशकांपासून विदर्भाच्या आंदोलनाला ओहोटी लागली आणि हवा भरलेल्या फुग्याला टाचणी लागल्यानंतर त्याची जी अवस्था होते, तशी आंदोलनाची सद्यस्थिती झाली आहे. या फुटलेल्या फुग्यात जीव ओतून हवा भरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राजकीय नेत्यांची दिल्लीतील ‘पत’ जनतेला कळल्याने लोकसहभागाचा तेलंगणच्या पाठीशी असलेला प्रचंड रेटा कुठेही दिसून येत नाही.
दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या अचानक सक्रिय होण्यालाही फारसे महत्त्व नाही, कारण विदर्भ संयुक्त कृती समितीत असलेल्या स्वयंघोषित नेत्यांपैकी एकही लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेला नाही. सारे नेते स्वयंभू असून त्यांची आंदोलने म्हणजे पावसाळ्यात उगवणाऱ्या छत्र्या आहेत. दुसरीकडे स्वत:ला नेते म्हणवून घेणारे जुने विदर्भवादी स्वत:चे राजकीय वजन मोजून घेण्याच्या प्रयत्नात पुरते तोंडघशी पडले आहेत. त्यामुळे विषय असला किंवा नसला किंवा स्वत:चे राजकीय अस्तित्व अडचणीत आल्यावर स्वतंत्र विदर्भाच्या नावावर नुसतेच इशारे द्यायचे परंतु, प्रत्यक्षात आंदोलन करताना पदांचा राजीनामा देण्याची हिंमत मात्र करायची नाही, अशा नेत्यांचा दुटप्पीपणा तेलंगणच्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर उघडा पडला आहे. एक शिवसेना सोडली तर काँग्रेस, भाजप या प्रमुख पक्षांनी विदर्भनिर्मितीच्या मुद्दय़ावर ‘धड तळ्यात ना धड मळ्यात’ अशी भूमिका घेतल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. शिवसेनेने यापूर्वीही महाराष्ट्राचे विभाजन करण्यास कडाडून विरोध केला होता आणि त्यांची भूमिका आजही कायम आहे. परंतु, विदर्भाचे तारणहार असल्याचा आव आणणाऱ्या भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वत:ला ज्या पद्धतशीरपणे दूर नेले, त्याकडे पाहता या नेत्यांच्या दुटप्पीपणामुळेच जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास उडाला असून चळवळ अस्तंगत होण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचली आहे. थिजलेल्या चळवळीत जीव ओतण्यासाठी विदर्भातील भाजप नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, बनवारीलाल पुरोहित यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय नेत्यांना दिल्लीत भेटले. या भेटीत महाराष्ट्रात राहिल्याने विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचण्यात कोणतीही कसर ठेवण्यात आलेली नाही. विदर्भाची सिंचन क्षमता आणि सिंचनाचा १० लाख हेक्टरचा अनुशेष या मुद्दय़ांचा ऊहापोह करून विदर्भाबद्दल प्रचंड काळजी असल्याचे चित्र विदर्भातील भाजप नेत्यांनी उभे केले आहे.
भारतात एकूण होत असलेल्या विकास प्रक्रियेत लहान राज्ये झपाटय़ाने प्रगती करीत असून विदर्भातील समृद्ध जंगलक्षेत्र, खनिज संपत्ती, पाणी, वीज प्रकल्प याकडे या नेत्यांनी लक्ष वेधून आजच्या घटकेला स्वतंत्र विदर्भ निर्माण झाल्यास व्यावहारिकदृष्टय़ा सक्षम आणि अतिरिक्त उत्पन्न घेणारे राज्य ठरेल, असा ठोकळेबाज युक्तिवाद करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहिल्यास नितीन गडकरींपासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंतच्या अव्वल आणि दुय्यम फळीतील नेत्यांनी विदर्भाच्या आंदोलनावर टोलवाटोलवी केली. गडकरी तर कायम दुरावल्यागत झाले. मध्यंतरीच्या काळात स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी आंदोलनात सहभागी झालेले देवेंद्र फडणवीस नंतर या मुद्दय़ावर इतिहासाचा तांत्रिक मुलामा चढवण्यापुरतेच सक्रिय होते. जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या मुद्दय़ावर मात्र त्यांनी ‘मौन’ राग आळवला. सामान्य जनतेला आता अशा युक्तिवादांची आणि पोकळ दाव्यांची सवय झाली आहे. पक्षांतर्गत नेतृत्वाच्या चक्रव्यूहात गुंतलेले भाजप नेते वेगळय़ा विदर्भाचे एकहाती नेतृत्व करू शकण्याची क्षमता अंगी बाळगतात काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संपूर्ण विदर्भात ज्या नेत्याला जनाधार आहे, असा एकही नेता भाजपजवळ सध्या तरी नाही. आपापल्या मतदारसंघापुरते त्यांचे अस्तित्व आणि ओरड आहे. यापलीकडे अधिक काही घडणार नाही, याची जाणीव जनतेला निश्चितच आहे. त्यामुळे अशा ओरडय़ाकडे फारसे गांभीर्याने पाहायचे नसते, हा दिल्लीकरांचा होरा एकदम अचूक ठरला आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये काँग्रेसचे नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांची विदर्भाबद्दलची आत्मीयता अचानक शिगेला पोहोचली. काँग्रेसकडून उठलेला हा एकमात्र आवाज. पण, अलीकडच्या काळात स्वत:ला आंदोलनापासून अलिप्त ठेवणाऱ्या नेत्यांमध्ये मुत्तेमवारही सामील होते. तेलंगणच्या निर्मितीला काँग्रेस पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी होकार दर्शविल्यानंतर मुत्तेमवारांना काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिण्याची बुद्धी गेल्या १५ दिवसांत सुचली. तेलंगणची निर्मिती केल्याबद्दल सोनियांचे अभिनंदन करतानाच विदर्भावर महाराष्ट्रात कसा अन्याय होत गेला, याचे दाखले देण्याची ‘हिंमत’ मुत्तेमवारांनी दाखविली. नंतरच्या घडामोडीत आणखी एक पाऊल पुढे टाकताना त्यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना लक्ष्य करून विदर्भाच्या निर्मितीत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवला. लोकसभेच्या सात निवडणुका जिंकणाऱ्या मुत्तेमवारांना केंद्रीय मंत्रिपदाचे वेध लागले होते. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील करण्याचे तर सोडाच, त्यांच्याकडील सचिवपदसुद्धा काँग्रेसश्रेष्ठींनी काढून घेतले आहे. त्यामुळे मुत्तेमवारांची स्थिती सध्या अवघडल्यासारखी झाली आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मुत्तेमवारांना पुन्हा लढायचे असल्याने तिकीट मिळवण्याचा संघर्ष सुरू झाला आहे. कदाचित मुत्तेमवारांची गाठ नितीन गडकरींसोबत पडण्याची शक्यता असल्याने विदर्भातील जनाधार आपल्याही पाठीशी असल्याचे चित्र त्यांना निर्माण करणे भाग आहे. मात्र, मुत्तेमवारांच्या दोन्ही पत्रांची दिल्लीकरांनी दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यांनी केलेल्या आरोपांना सुशीलकुमार शिंदे यांनी अद्यापही उत्तर दिलेले नाही. लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये यावर आवाज उठविण्याचा क्षीण प्रयत्नदेखील त्यांनी करून पाहिला. ऐतिहासिक तथ्यांवर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येऊ शकत नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद होता. विदर्भातील लोकांनी हिंसक चळवळीचा आधार कधीही घेतलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. परंतु, यातील विरोधाभास लगेच उघडा पडला. कारण, सोनियांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी विदर्भात हिंसक आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशारा दिलेला आहे. हिंसक आंदोलने तेलंगणात उभी राहिली होती. लोकांनी स्वत:ला जाळून घेतले, नेत्यांनी पदांचे राजीनामे फेकले. तेव्हाच तेलंगणचे स्वप्न साकारण्याच्या मार्गाला लागले. अशी हिंमत काँग्रेस किंवा भाजपच्या एकाही नेत्याने दाखविलेली नाही. वध्र्याचे खासदार दत्ता मेघे यांनी तर पुरते यू टर्न घेतले आहे. त्यांनी विदर्भाबद्दल अवाक्षरही न काढून श्रेष्ठींची नाराजी ओढवण्यापेक्षा मौनीबाबा होणे पसंत केले. चळवळीत कधी काळी सक्रिय असलेले जांबुवंतराव धोटे, रणजित देशमुख, बनवारीलाल पुरोहित, नानाभाऊ एम्बडवार यांनाही जाग आली असली तरी जनसमर्थनाच्या मुद्दय़ावर या नेत्यांची बाजू पुरती लंगडी आहे. कारण, प्रत्यक्षात जेव्हा चळवळीची घोषणा होते तेव्हा रिकाम्या खुच्र्या या नेत्यांचे ‘जनसमर्थन’ दाखवून देतात. ‘थकलो आता’, म्हणणाऱ्या जाबुवंतरावांनी येत्या १५ ऑगस्टला आंदोलनाची घोषणा केली असली तरी मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबत खुद्द त्यांनाही खात्री नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर एक आत्मघाती पथक तयार करून ते आपल्या पद्धतीने काम करतील, अशी घोषणाबाजी करून सवंग प्रसिद्धी धोटे यांनी मिळवून घेतली. पण, प्रत्यक्ष चळवळ चालविण्याबाबत काय, याविषयीची त्यांची भूमिका संभ्रमावस्थेतच आहे. फॉरवर्ड ब्लॉकला विदर्भात लोकसभेची एक जागा धोटे यांनी भूतकाळात मिळवून दिली होती. आता त्यांची ती ताकदच राहिलेली नाही, हे खुद्द धोटे यांनीच काही महिन्यांपूर्वी निराशाजनक वक्तव्यातून मान्य केले होते. त्यामुळे विदर्भाची चळवळ निर्नायकी झाली आहे. एकही नेता या चळवळीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता अंगी बाळगणारा नाही. अन्यथा छोटीमोठी आंदोलने म्हणजे हवेचे बुडबुडे असून सद्यस्थितीत जनाधाराअभावी त्यांचा टिकाव लागणे अवघड आहे.
