अमृतांशु नेरुरकर amrutaunshu@gmail.com इस्टोनियातील सायबर हल्ल्यांनंतर अशा विध्वंसाची सगळ्या जगाला प्रथमच कल्पना आली. एकविसावं शतक उजाडेपर्यंत दोन किंवा अधिक देशांमध्ये झालेल्या लष्करी कारवाया, तसेच गटातटांमध्ये, टोळ्यांमध्ये झालेली यादवी युद्धं ही जमीन, पाणी किंवा हवेत लढली गेली. म्हणूनच चहूबाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या युरोपीय देशांना पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाची झळ सर्वाधिक बसली. भारतानेही उत्तरेकडून मुघल किंवा चिनी आक्रमणांचा सतत सामना केला. त्याउलट पॅसिफिक व अटलांटिक महासागरांनी वेढलेले अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियासारखे देश परकीय आक्रमणांपासून बराच काळपर्यंत सुरक्षित राहिले. गेल्या १५-२० वर्षांत मात्र वरील परिस्थितीत प्रामुख्याने दोन कारणांमुळे झपाटय़ाने बदल झाला, ज्यामुळे युद्धाच्या पारंपरिक कल्पनांना मोठय़ा प्रमाणावर तडा गेला. एक म्हणजे संपूर्ण जगाला वेठीस धरणारे आणि संहारक अस्त्र म्हणून मानवाचासुद्धा वापर करणारे दहशतवादी हल्ले, ज्यांची व्यापकता कालौघात वाढतच चालली आहे. दुसरे म्हणजे, कोणत्याही भौगोलिक सीमांचे बंधन नसणारे आणि जागतिक स्तरावरील डिजिटल व आर्थिक व्यवहार क्षणार्धात ठप्प करू शकणारे सायबर हल्ले! शासकीय किंवा खासगी आस्थापनांकडची नागरिक तसेच ग्राहकांची गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी सायबर हल्ल्यांचा वापर आता सामान्य झाला आहे, पण एखाद्या देशाची आर्थिक, कायदा सुव्यवस्था किंवा आरोग्य यंत्रणा मोडकळीस आणून दैनंदिन व्यवहारांची दैना उडवण्यासाठीही त्यांचा वापर होऊ लागला आहे. म्हणूनच मागच्या वर्षी १२ ऑक्टोबरला पूर्ण बृहन्मुंबईला वीजपुरवठा करणारी यंत्रणा कोलमडून गेली होती तेव्हा चीनसारख्या परदेशस्थ शक्तींकडून आपल्या वीजपारेषण व वितरण व्यवस्थेवर झालेला हा सायबर हल्ल्याचा प्रकार तर नसेल ना अशी शक्यता मांडली गेली होती. अशा एखाद्या हल्ल्याने देशाचे जनजीवन तर ठप्प करता येतेच, पण अनेक नागरिकांचे प्राणही यात जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जनरेटरसारख्या पर्यायी स्रोतांची उपलब्धता नसेल किंवा अगदी कमी कालावधीसाठी असेल, तर जीवरक्षक प्रणालीवर असलेल्या रुग्णांच्या जिवाचं बरंवाईट होऊ शकतं. त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये परकीय घातपाताची शक्यता पडताळून बघावीच लागते. कारण राजनैतिक असो किंवा आर्थिक, कोणत्याही प्रकारच्या सायबर हल्ल्यामध्ये आपल्या खासगी, गोपनीय व आर्थिकदृष्टय़ा संवेदनशील विदेची अफरातफरी होत असल्याने त्याची इथे दखल घेणं अवाजवी ठरणार नाही. डिजिटल युगात जिथे इंटरनेटवर आधारित सेवा अधिकाधिक लोकांकडून वापरल्या जात आहेत, तिथे सायबर हल्ल्याची व्याप्ती आणि वारंवारिता वाढतच जाणार आहे यात शंका नाही. पण २००७ साली झालेल्या एका सायबर हल्ल्याने संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. या हल्ल्याचं वैशिष्टय़ म्हणजे त्याने एका देशाचे सर्व व्यवहार काही कालावधीसाठी गोठवून टाकले होते, जी एक अभूतपूर्व अशीच घटना होती. सायबर हल्लेखोरांचं लक्ष्य झालेला देश होता, युरोपमधील रशियाजवळील चिमुकला इस्टोनिया! सायबर हल्ल्याविरोधातील लढय़ाला नवे परिमाण देणारं हे प्रकरण समजून घेणं रंजक आणि तितकंच उद्बोधकही आहे. हे प्रकरण समजून घेण्यासाठी थोडं इतिहासात डोकावायला लागेल. इस्टोनिया १९११ साली रशियन झार साम्राज्याच्या जोखडापासून मुक्त झाला होता. जवळपास ३० वर्ष स्वातंत्र्य उपभोगल्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात या देशाचे ग्रह पालटायला सुरुवात झाली. सर्वप्रथम थोडय़ा काळासाठी जर्मनीने आणि महायुद्ध संपता संपता तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने इस्टोनियाला सोव्हिएत साम्राज्याचा हिस्सा होण्यास भाग पाडले. मुख्य रशियन भूमी व तिच्या आजूबाजूच्या विविध भूभागांपासून (ज्यातून पुढे इस्टोनियासारखे १४ स्वतंत्र देश आकारास आले) बनलेल्या महाकाय आकाराच्या सोव्हिएत साम्राज्यामध्ये त्या काळी एक प्रघात होता. जेव्हा कोणता नवा प्रदेश सोव्हिएत संघटनेत विलीन होई तेव्हा त्या प्रदेशाच्या प्रत्येक मोठय़ा शहरात सोव्हिएत समाजवादी विचारसरणीचं प्रतीक म्हणून आणि ऑक्टोबर १९१७ साली लेनिनच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या रशियन क्रांतीची स्मृती म्हणून एका सैनिकाचा विशाल कांस्यपुतळा उभारण्यात येई. असा पुतळा (जो ‘ब्रॉन्झ स्टॅच्यू’ या नावाने प्रसिद्ध होता) शहराच्या मुख्य चौकात उभारला जाई ज्यायोगे तो पुतळा त्या शहरातील नागरिक तसेच शहराला भेट देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नजरेस पडावा. इस्टोनिया सोव्हिएत संघटनेचा भाग बनल्यानंतर असाच एक पुतळा टॅलिन या इस्टोनियाच्या राजधानीच्या शहरात, तेथील मध्यवर्ती शासकीय ग्रंथालयासमोरील चौकात मोठा गाजावाजा करून बसवण्यात आला. आता हा पुतळा रशियन समाजवाद्यांसाठी भलेही सोव्हिएत क्रांती किंवा देशभक्तीपर लढल्या गेलेल्या युद्धाची आठवण करून देत असेल, पण इस्टोनियाच्या मूळ नागरिकांची भावना मात्र याच्या बरोबर विरुद्ध होती. त्यांच्यासाठी हा पुतळा त्यांच्या पारतंत्र्याचं प्रतीक होता, जे त्यांच्यावर रशियनांकडून लादलं गेलं होतं. इस्टोनिया सोव्हिएत अमलाखाली जवळपास ५० वर्ष होता आणि पारतंत्र्याच्या उत्तरार्धात इस्टोनियाच्या नागरिकांची मतं सोव्हिएत संघटनेविरुद्ध अधिक जहाल बनत चालली होती. त्यामुळेच १९९१ मध्ये सोव्हिएत विघटनानंतर जेव्हा इस्टोनिया स्वतंत्र झाला तेव्हापासून आपल्या पारतंत्र्याची बोचरी जाणीव करून देणारा हा पुतळा इस्टोनियन नागरिकांच्या डोळ्यात खुपायला लागला. असं असलं तरीही तेथील सरकारला तो पुतळा लगेचच हटवता आला नाही. कारण एवढय़ा वर्षांत अनेक मूळच्या रशियन नागरिकांनी इस्टोनियात आपलं बस्तान बसवलं होतं. रशियापेक्षा अधिक चांगलं राहणीमान, नोकरीच्या विपुल संधी व सुरक्षित सामाजिक वातावरण यामुळे १९९१ नंतरही त्यांनी इस्टोनियातच राहणं पसंत केलं. अशा रशियनांचा इस्टोनियाच्या लोकसंख्येत २३ टक्के इतका मोठा हिस्सा होता. त्यांच्या मनात रशियन सैनिकाच्या त्या कांस्यपुतळ्याचं श्रद्धेचं स्थान असल्याने त्याच्यावर लगेचच कोणतीही कारवाई करणं शासनाला जमेना. एकविसावं शतक उजाडल्यानंतर मात्र इस्टोनियन नागरिकांचा त्या पुतळ्याबद्दलचा विरोध इतका पराकोटीचा वाढला की त्याची नोंद सरकारदरबारी घेणं भाग पडलं. अखेरीस एप्रिल २००७ मध्ये सरकारने मुख्य चौकातून तो पुतळा हटवण्याचा निर्णय घेतला. रशियनांच्या भावना दुखावू नयेत म्हणून शासनाने पुतळा जमीनदोस्त केला नाही तर त्याची पुनस्र्थापना शहराबाहेर सोव्हिएत युद्धात बळी पडलेल्या सैनिकांना पुरण्यासाठी बांधलेल्या स्मशानभूमीत केली. इस्टोनियाच्या सरकारने आपल्या परीने मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शासनाचा हा निर्णय तेथील रशियन वंशाच्या नागरिकांना जराही रुचला नाही. मोठय़ा संख्येने ते नागरिक रस्त्यावर उतरले व टॅलिन तसेच इतरही काही शहरांत दंगली, जाळपोळींचं सत्र सुरू झालं. पुढील तीन महिने प्रामुख्याने टॅलिन शहरात कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केले व पोलिसांना दंगलींना आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागली. पण हा विषय तिथेच संपला नाही. २७ एप्रिल २००७ पासून इस्टोनियाच्या विविध शासकीय व खासगी संस्थांवरील सायबर हल्ल्यांना सुरुवात झाली. सरकारची संकेतस्थळं, बँका, आरोग्यसेवा देणाऱ्या संस्था, सार्वजनिक वाहतूक सेवा, प्रसारमाध्यमं - सायबर हल्लेखोरांनी कोणालाही सोडलं नाही आणि अगदी आठवडय़ाभराच्या आत टॅलिनसकट संपूर्ण देश एक प्रकारे ठप्प झाला. या हल्ल्यांसाठी हल्लेखोरांना इस्टोनिया इतका योग्य देश शोधून सापडला नसता. याचं कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरचा नवा इस्टोनिया उभारताना शासनकर्त्यांनी डिजिटल धोरण खऱ्या अर्थाने अंगीकारले होते. स्वीडनसारख्या मित्रदेशाच्या मदतीने शहरांपासून गावांपर्यंत उच्च क्षमतेचं नेटवर्क उभारून सरकारने इंटरनेट जवळपास १०० टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवलं होतं. त्यामुळे इस्टोनियात आपल्या गाडीच्या पार्किंगचं शुल्क भरण्यापासून ते मतदानाचा हक्कबजावण्यापर्यंतच्या सर्व क्रिया डिजिटल पद्धतीनेच होत होत्या. साहजिकच या सायबर हल्ल्यानंतर देशांतर्गत जनजीवन प्रचंड प्रमाणावर विस्कळीत झाले. इतक्या व्यापक स्तरावर घडलेला व संपूर्ण देशाला वेठीस धरणारा हा पहिलाच सायबर हल्ला असल्याने अशा हल्ल्यामुळे होऊ शकणाऱ्या विध्वंसक परिणामांची जाणीव प्रथमच जगभरात झाली. या हल्ल्याचा थेट परिणाम म्हणजे या घटनेला इष्टापत्ती समजून युरोपीय व उत्तर अमेरिकी देशांचे राजकीय व लष्करी हितसंबंध जपणाऱ्या नाटोने २००८ मध्ये टॅलिन शहरात ‘आंतरराष्ट्रीय सायबर सुरक्षा केंद्रा’ची स्थापना केली व त्यातून जन्माला आली राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या सायबर हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी अंतिम शब्द म्हणून मान्यता पावलेली ‘टॅलिन संहिता’ (मॅन्युअल). तिचे विश्लेषण पुढील लेखात. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.
