गोपनीयता आणि भारत

भारतीय संविधान निर्मितीच्या वेळी खासगीपणाच्या अधिकाराची चर्चा झाली, पण समावेश झाला नाही; असे का?

गेल्या अनेक लेखांत गोपनीयता या विषयाशी निगडित अनेक पैलूंचा जागतिक परिप्रेक्ष्यातून धांडोळा घेतल्यानंतर आता या विषयाला भारताच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासणे औत्सुक्याचे ठरेल. भारतात पहिल्यापासूनच वैयक्तिक, सामाजिक तसेच शासकीय स्तरावर विदासुरक्षा व गोपनीयता या विषयांप्रतिच्या गांभीर्याची वानवा आहे. त्याचप्रमाणे एक व्यक्ती म्हणून माझे खासगी व्यवहार गोपनीय राखण्याचा अधिकार मला मिळायला हवा या संदर्भातली जागरूकताही बरीच कमी आहे. या विधानांतील सत्यतेची प्रचीती येण्यासाठी दोनतीन उदाहरणेच पुरेशी होतील.

एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण मोठय़ा उत्साहाने व आपुलकीने अंगीकारलेल्या भारतीय संविधानात देशाचा एक नागरिक म्हणून मला असलेल्या अधिकारांत गोपनीयतेच्या अधिकाराचा समावेश नव्हता. अमेरिका तसेच युरोपीय देशांनी ज्याला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला, त्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा साधा नामोल्लेखही पुढील अनेक दशके आपल्या घटनेत झाला नाही. नव्वदच्या दशकानंतर भारतात माहिती तंत्रज्ञान तसेच सेल्युलर सेवांचा झपाटय़ाने विस्तार होऊनही व नागरिकांच्या खासगी विदेचा संचय तसेच विश्लेषणाच्या क्षमतेत अतिप्रचंड वाढ होऊनही या विषयाचं म्हणावं तितकं गांभीर्य शासनदरबारी जाणवलं नाही. म्हणूनच खासगी विदासुरक्षेच्या कायद्याचा मसुदा (‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’) येण्यासाठी भारतात २०१९ साल उजाडावं लागलं.

बेफिकिरी आणि विरोधाभास

भारतीय जनमानसात तर या विषयाबद्दलची बेफिकिरी अंमळ अधिकच आहे. तसं नसतं तर वैयक्तिक गोपनीय व संवेदनशील माहितीच्या सुरक्षेची घटनेत कोणतीही तरतूद नसताना आणि तत्कालीन भारतीय कायदा अशा माहितीच्या सुरक्षेची ठोस हमी देत नसताना, ‘आधार’सारखा व्यक्तीच्या बायोमेट्रिक विदेचं (बोटांचे ठसे व चक्षुपटल) संकलन करून तिला विशिष्ट ओळख (युनिक आयडेंटिटी) देण्याचा महाप्रकल्प लोकांकडून इतका सहजासहजी स्वीकारला गेलाच नसता. आधार प्रकल्पामुळे शासनाच्या योजनांचे थेट लाभ योग्य व्यक्तीला मिळण्यासाठी होणारा उपयोग वादातीत असला तरी १०० कोटींहून अधिक रहिवाशांची इतकी संवेदनशील माहिती संकलित करण्याचा प्रकल्प विदासुरक्षेच्या कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय राबवणं ही एक जोखमीची गोष्ट होती. पण गोपनीयतेच्या संरक्षणासंदर्भात असे विरोधाभास भारतात पदोपदी दिसत राहतात.  

गोपनीयता या विषयावरील भारतीयांच्या उदासीनतेच्या मागे एक कारण बऱ्याचदा दिलं जातं, ते म्हणजे भारतात पूर्वापारपासून नांदत असलेली एकत्र कुटुंबपद्धती! कमी जागेत अनेक पिढय़ा एकत्र राहत असतील, तर अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला मिळणाऱ्या खासगी अवकाशावर मर्यादा येणारच. त्यामुळे मग गोपनीयतेसंदर्भातील तडजोडी स्वीकारण्यास भारतीय मानसिकता तयार होत गेली असेल असं या कारणमीमांसेचं समर्थन केलं जातं.

हा तर्क वरवर पाहता पटण्यासारखा असला तरीही तो बिनतोड नाही. सर्वप्रथम भारतीय संस्कृती प्राचीन आहे व तिला विचारवंतांचा समृद्ध वारसा आहे. त्यामुळेच इतर पाश्चात्त्य संस्कृतींप्रमाणेच व्यक्तीच्या खासगीपणाचं महत्त्व जाणण्याची प्रगल्भता भारतीय संस्कृतीतही रुजली असेल असं मानायला नक्कीच जागा आहे. त्याचबरोबर आपल्या पौराणिक साहित्यातही त्या वेळच्या समाजात गोपनीयतेचं प्राथमिक महत्त्व असल्याचे दाखले सापडतात. गृह्य़सूत्रांमध्ये मानवाच्या घराची बांधणी कशी असावी याचं विवेचन केलं आहे. त्यात घरामध्ये चालणाऱ्या धार्मिक विधींचं पावित्र्य जपण्यासाठी घराचं बांधकाम आत राहणाऱ्या लोकांचा खासगी परीघ जपणारं असावं असा उल्लेख आहे. चाणक्यनीतीतही आगंतुकाने कोणाच्याही घरात प्रवेश करण्याआधी घरमालकाची पूर्वपरवानगी मिळवणं आवश्यक आहे असं म्हटलं आहे. थोडक्यात, व्यक्तिगत तसेच कौटुंबिक स्तरावर खासगीपणाचं महत्त्व जाणण्याची प्रगल्भता भारतीय संस्कृतीत नक्कीच होती.

सामाजिक मागासलेपण

मग पुढे असं काय झालं असेल ज्यामुळे गोपनीयतेच्या आधुनिक कल्पना स्वीकारण्यात भारतीय समाज मागे पडला? थोडं इतिहासात डोकावून बघितलं तर असं दिसतं की रेनेसाँ कालखंडात युरोप जेव्हा औद्योगिकीकरणाची कास धरत होता त्या वेळेस भारत मध्ययुगीन काळातील रूढी-परंपरा, मुघल साम्राज्य, प्रांताप्रांतांतील तंटेबखेडे यामध्येच अडकला होता. पुढे ब्रिटिश राजवटीच्या कालखंडात तर भारत तंत्रज्ञान विकसनाच्या बाबतीत युरोप-अमेरिकेच्या कित्येक योजने मागे पडला. त्यामुळे गेल्या तीन-चार शतकांत ज्या तंत्रज्ञानांनी गोपनीयतेच्या व्यापक आकलनाला हातभार लावला त्या मुद्रण व छपाई, टेलिग्राफ, टेलिफोन, कॅमेरा अशा तंत्रज्ञानांशी भारतीयांची ओळख पुष्कळ उशिरा झाली. आणि जेव्हा झाली, तेव्हा पाश्चात्त्य देशांकडून या तंत्रज्ञानांचा पुरेपूर उपयोग करून व त्यांच्या बऱ्यावाईट परिणामांना अनुभवून बराच काळ लोटला होता. या तंत्रज्ञानांमुळे व्यक्तीच्या खासगीपणा जपण्याच्या अधिकारावर होणारं अतिक्रमण रोखण्यासाठी विविध कायदेही युरोप-अमेरिकेत अस्तित्वात आले होते. ब्रिटिशांकडून भारताला वारसाहक्काने मिळालेले कायदे, उदा. भारतीय दंडविधान (इंडियन पिनल कोड) किंवा टेलिग्राफ कायदा, याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करतात. 

असं असूनही आपल्या संविधानात खासगीपणा जपण्याच्या हक्काचा भारतीय नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारात समावेश का केला गेला नसावा हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान व गोपनीयता या विषयांचा कायदेशीर अंगाने अभ्यास करणारे प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ राहुल मथ्थान यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न आपल्या लेखांतून केलाय. आपल्या संविधाननिर्मिती प्रक्रियेचा अभ्यास करताना त्यांना असं आढळलं की संविधानाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात या अधिकाराचा उल्लेख होता. त्यात उल्लेखलेली या संदर्भातील बरीचशी कलमं ही अमेरिकेच्या चौथ्या घटनादुरुस्तीवर (फोर्थ अमेंडमेंट) आधारभूत होती. विशेष म्हणजे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरदेखील संविधानात या अधिकाराचा समावेश व्हावा याच मताचे होते.

परिपक्वतेचा अभाव

पण संविधान घडविण्यात महत्त्वाचा वाटा असलेले, तसेच ब्रिटिशकालीन भारतात प्रशासक आणि न्यायमूर्ती अशा दुहेरी भूमिका निभावणारे बी. एन. राव मात्र या मताशी सहमत नव्हते. बी. एन. रावांना भारतीय घटनेचे ‘पडद्यामागचे’ शिल्पकार असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही इतकं मोलाचं योगदान त्यांनी या कार्यात दिलं आहे. निष्णात कायदेपंडित असल्याने ब्रिटिश अधिकारीही भारताशी संबंधित कायद्यांमध्ये काही बदल किंवा सुधारणा करायच्या असतील तर त्यांचा सल्ला घेत. त्यामुळेच स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली तेव्हा समितीचे प्रमुख सल्लागार म्हणून बी. एन. रावांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.

भारतीय संविधानात जगभरातील लोकशाहीवादी देशांच्या घटना व त्यांनी त्या अनुषंगाने अंगीकारलेल्या उत्तमोत्तम कायद्यांचं प्रतिबिंब पडायला हवं अशी कळकळ पंडित नेहरूंना होती. त्याचसाठी मग रावसाहेबांनी जगभरातील न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ व घटनानिर्मिती क्षेत्रातील इतर अधिकारी व्यक्तींची भेट घ्यायला सुरुवात केली. विविध तज्ज्ञांशी काही महिन्यांच्या सखोल विचारविनिमयानंतर बी. एन. रावांचं हळूहळू ठाम मत बनायला लागलं की नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार घटनेतून बहाल करण्याच्या परिपक्वतेकडे भारतीय समाज अजून आला नाही.

दुरुपयोगाची शक्यता

युरोप-अमेरिकेत गुन्हेगारांनी या अधिकाराचा गैरवापर केलेल्या काही उदाहरणांचा त्यांनी अभ्यास केला. भारत हा नुकताच स्वतंत्र झालेला खंडप्राय स्वरूपाचा देश होता. अशा परिस्थितीत गोपनीयतेचा अधिकार नागरिकांना बहाल केला तर काही गुन्हेगार किंवा समाजकंटकांकडून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता पुष्कळ वाढेल, कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या अधिकारांवर मर्यादा येतील व त्यामुळे न्यायदानाच्या कामात विनाकारण विलंब होईल अशी भीती बी. एन. रावांना वाटली असावी. राव यांच्या संविधान समितीवर असलेल्या प्रभावामुळे असेल कदाचित, पण अखेरीस बऱ्याच विचारविनिमयानंतर गोपनीयतेच्या अधिकाराचा घटनेत अंतर्भाव केला गेला नाही. बी. एन. राव यांना वाटलेली गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आणि त्यानुसार त्यांनी घेतलेला निर्णय हा त्या काळच्या परिस्थितीशी सुसंगत होता असं एक वेळ म्हणता येईल. पण आजघडीला वाटणारी भीती याच्या अगदी उलटी आहे. म्हणजे गुन्हेगारांकडून या अधिकाराचा गैरवापर होणं तर दूरच, पण गोपनीयतेच्या अधिकाराचं संरक्षण करणाऱ्या कायद्याच्या अभावी विविध शासकीय संस्था किंवा सरकारी कार्यक्रमांद्वारेच आपल्या खासगीपणाचं उल्लंघन होतंय की काय अशी धास्ती नागरिकांनाच वाटू लागली आहे.

भारतीय संविधानाला २५ वर्षे उलटून गेल्यानंतर घडलेल्या दोन न्यायालयीन खटल्यांमध्ये हा विषय ऐरणीवर आला व त्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने भारतात गोपनीयतेचा अधिकार अस्तित्वास येण्यास एक निश्चित दिशा मिळाली. त्याविषयीची चर्चा पुढील लेखात करू या. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.