18 September 2018

News Flash

प्रयत्नांची ऊर्जा, इच्छाशक्तीचे इंधन

मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेलाची आयात करणे ज्यांना भाग आहे अशा देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे.

संधी आणि सन्मानातून ‘स्टॅण्ड अप’ इंडिया!

‘स्टॅण्ड अप इंडिया’च्या यशाचे गमक आहे संधी, सन्मान आणि सुरक्षेची समानता! याचेच प्रत्यंतर हैदराबादच्या प्रयोगातून आले..

स्वातंत्र्याची सुरक्षा, सुरक्षेचे स्वातंत्र्य!

हे सर्व आठवण्याचे कारण आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीच्या प्रश्नावरून निर्माण केले गेलेले वातावरण.

‘माय गव्ह’: सहभागातून स्वामित्व!

गेल्या चार वर्षांत सुमारे ६३ लाख नोंदणीकृत सदस्य आणि दर आठवडय़ाला सरासरी १० हजार सूचना वा अभिप्राय हे ‘माय गव्ह’चे यशच..

खादी-ग्रामोद्योग : शंभर धागे प्रगतीचे!

गेल्या चार वर्षांतले आणखी एक महत्त्वाचे यश म्हणजे सोलर चरख्याचा प्रयोग.

विदेश मंत्रालयाची ‘स्वदेशी’ ओळख!

येत्या वर्षभरात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक पोस्ट- पासपोर्ट - कार्यालय उघडण्याची योजना आहे.

असुनिया पाणी, असुनि निगराणी..

शेती व्यवहारात कोणी कशाचे पीक काढावे, कोणी काय पेरावे; हे सरकारी खाती सांगू शकत नाहीत.

अनुनयाला उतारा, मागासपण मागे सारा

रमझानच्या निमित्ताने इफ्तारचे आयोजन होते आणि अनेकदा अशा स्नेहभोजनाचे निमित्त राजकीय कारणासाठी देखील वापरले जाते.

कामगिरी विरुद्ध नातेवाईकगिरी

सरकारचे प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक कृती सूक्ष्मदर्शकाखाली ठेवून पाहण्याचा नवा प्रघातच जणू सुरू झाला.

स्वच्छ इंदूर, नकारात्मकतेपासून दूर!

नागरी स्वच्छतेचा मार्ग कचराकुंडय़ा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करण्यातून जातो ही पारंपरिक समजूत आहे.

म्हैसाळच्या पलीकडे..!

अर्थात एक गोष्ट निर्विवाद आहे आणि ती म्हणजे व्यापक सामाजिक अभिसरणाची गरज.

अभावाचा अंधार; प्रकाशाची पेरणी!

देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे.

हॅकथॉन : नवप्रवर्तनाची नांदी!

आपला नित्याचा कारभार सांभाळताना सरकारी खाती चालविणारे अधिकारी अनेक समस्यांचा सामना करतात.

‘सौर ऊर्जा’: विकासाचे राजनयन!

काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती.

सरकारी खरेदीचे लोकशाहीकरण!

टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.

आपुलकीचा ‘विकास’!

जबाबदारीची जाणीव आणि स्वामित्व भाव हे तसे परस्परावलंबी म्हणायला हवेत.

समावेश, सहभाग आणि सन्मान!

समावेशापेक्षाही चांगली संज्ञा आणि संकल्पना आहे ती सहभागाची.

आर्थिक लोकशाहीच्या पूर्व-अटी!

. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.