विशेषत: २०१४ नंतर ग्रामीण रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या या उपक्रमाने उचललेली नवनवी पावले विशेष नोंद घेण्याजोगी आहेत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग ही केंद्र सरकारपुरस्कृत संस्था आणि राज्याराज्यांतून अस्तित्वात असलेली खादी-ग्रामोद्योग मंडळे हे भारतीय रेल्वेसारखेच एक वेगळे विश्व आहे. खादी-ग्रामोद्योगाचा व्याप आणि विस्तार रेल्वेएवढा नसला तरी महात्मा गांधींच्या विचारांचा वारसा घेऊन काम करणाऱ्या या आयोगाची स्वतंत्र ओळख आहे. खादी आणि म. गांधी यांचे नाते अतूट आहे. त्यामुळे खादी-ग्रामोद्योग आयोगाची कार्यालये, त्यांची प्रशिक्षण केंद्रे आणि विक्री केंद्रे या सर्वच ठिकाणी काहीशा आश्रमीय वातावरणाच्या खुणा हमखास आढळत. पण गेल्या काही वर्षांत सुती कापडाचे कपडे हीच फॅशन झाली; त्याची परिणती खादीला बरे दिवस येण्यातही झाली. दिल्लीतल्या कॅनॉट प्लेसमधले भव्य, बहुमजली खादी भांडार असो वा अन्य शहरांतली खादीची दुकाने असोत; आता तिथे फक्त १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारी वा २ ऑक्टोबरलाच काय ती गर्दी अशी स्थिती राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत खादीने कात टाकली असून सर्व प्रकारच्या गृहोद्योगांतून, ग्रामोद्योगांतून आणि हस्तकला - कुशल कारागिरांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या व नैसर्गिक निर्मिती प्रक्रियेतून विकसित झालेल्या सेंद्रिय वस्तूंना खादी भांडारांनी सामावून घेतले आहे. यामुळेच, विशेषत: २०१४ नंतर ग्रामीण रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या या उपक्रमाने उचललेली नवनवी पावले विशेष नोंद घेण्याजोगी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ग्रामीण विकासाच्या कार्यसूचीत खादी आणि ग्रामोद्योगाला मोठे प्राधान्य आहे. त्यामुळेच २०१५ मध्ये त्यांनी या आयोगासाठी एका पूर्णवेळ अध्यक्षाची नियुक्ती केली आणि ग्रामीण कारागिराच्या ऊर्जितावस्थेचे एक व्यापक लक्ष्य समोर ठेवून नव्या टीमने काम सुरू केले. कारिगरी- रोजगार- उत्पादन- पणन आणि त्यातून आर्थिक सबलीकरण अशी एक शृंखला नव्याने आणि आणखी परिणामकारकरीत्या स्थापित व्हावी यासाठी खादी- ग्रामोआयोगाची टीम परिश्रमपूर्वक काही करू पाहात आहे. याचे परिणामही बहुआयामी आहेत. आत्ताआत्तापर्यंत, कालबाह्य़ झालेल्या संकल्पांना भावनिकतेपोटी दिलेल्या अर्थसाहाय्यातून निर्माण झालेली एक सरकारपोषित अनुत्पादक संस्था ही खादी-ग्रामोद्योग क्षेत्रातील सरकारी उपक्रमांकडे पाहण्याची स्थापित दृष्टी होती; पण हे चित्र आता सपशेल बदलले आहे. हा आयोग २००४ -२०१४ या काळात वर्षांकाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांची संसाधने स्वत: निर्माण करीत असे, ती संख्या आता ८.१७ कोटींवर गेली आहे. खादी भांडारांना सरकारीकरणाच्या चौकटीतून बाहेर काढून आधुनिक बाजार-व्यवस्थेशी जोडण्याचे प्रयत्नही कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. २०१५ नंतर खादी भांडारे रविवारीही उघडी राहू लागली. या एका छोटय़ा बदलामुळे वर्षांकाठी सरासरी सात कोटी रुपयांची व्यवसायवृद्धी होऊ शकली. बाजारपेठेची कक्षा रुंदावल्याने उत्पादनही वाढले. २०१४ पर्यंत खादीच्या कापडाचे उत्पादन वार्षिक सरासरीच्या हिशेबात सुमारे नऊ कोटी चौरस मीटर एवढे होत होते, ते आता १५.६५ कोटी चौ.मी.पर्यंत वाढले आहे. २०१४ पूर्वीच्या दहा वर्षांत खादी ग्रामोद्योगाच्या उत्पादनांच्या विक्रीतून जे वार्षिक सरासरी उत्पन्न मिळत होते त्यात २०१५ नंतर तब्बल दुपटीने झालेली वाढ विशेष नोंद घेण्याजोगी आहे. २०१५-१८ या काळात खादी-ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या विक्रीसाठी नवी १००८ केंद्रे उघडण्यात आली असून देशभरातील विक्री केंद्रांची संख्या आता साडेआठ हजाराच्या पुढे गेली आहे. २०१६च्या ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधानांनी आपल्या ‘मन की बात’मध्ये ‘प्रत्येकाने दर वर्षी खादीचे एक तरी वस्त्र स्वत: खरेदी करून वापरण्या’चे आवाहन केले आणि त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला! राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, एनजीओ वर्तुळातील मंडळी आणि मुख्यत्वे गांधी विचारनिष्ठांपुरता मर्यादित असलेला खादीच्या वापरकर्त्यांचा परीघ विस्तारावा यासाठी कल्पकतेने, जाणीवपूर्वकतेने अनेक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अरविंद मिल्स, आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लि. आणि रेमंड अशा कापड निर्मात्यांशी खादी कमिशनने सामंजस्याचे करार केले आहेत. भविष्यात खादीच्या जीन्स तर येणारच आहेत; पण ‘खादी पीटर इंग्लंड’ असा नवा ब्रँडही जन्म घेऊ पाहात आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने खादी आयोगाने योगासनांसाठीच्या सतरंजीसह परिपूर्ण योगवेश तयार करून बाजारात आणला आणि तो हातोहात खपला. गेल्या चार वर्षांतले आणखी एक महत्त्वाचे यश म्हणजे सोलर चरख्याचा प्रयोग. केंद्रीय लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सुमारे ५५० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह सोलर-चरखा मिशन हाती घेतले असून त्यातून देशभरातील पारंपरिक वस्त्रोद्योग कारागिरीला प्रोत्साहन मिळेल आणि नवे रोजगारही निर्माण होतील. खादी-ग्रामोद्योगाचा सामाजिक पैलूही महत्त्वाचा आहे. विणकर, कुंभार, रंगारी, सुतार अशा नानाविध समाजगटांना खादी-ग्रामोद्योगाने आधार दिल्याची अगणित उदाहरणे आहेत. असेच, अनुसूचित जातींतील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून १९२७ मध्ये महात्माजींच्या प्रेरणेने चार दलित महिलांनी कर्नाटकात बदनावलू येथे एक खादी केंद्र सुरू केले. १९३२ मध्ये खुद्द गांधीजी तिथे येऊन गेले. १९९३ मध्ये एका जातीय हिंसाचारात या गावातील सामाजिक सौहार्द नष्ट झाले आणि त्याची परिणती हे केंद्र बंद पाडण्यात झाली. हे केंद्र बंद पडल्याने अनेकांचा रोजगार बुडाला, कुटुंबे रस्त्यावर आली. यातूनच केंद्राच्या पुनरुज्जीवनाच्या मागणीने जोर धरला. २०१७ मध्ये, तब्बल २४ वर्षांनंतर हे केंद्र आता पुनरुज्जीवित झाले आहे. आयोगाने गावाला १०० चरखे तर दिलेच, पण प्रशिक्षणासह इतरही मदत केली. खादीच्या आपल्या परिचित वाटेवरून, आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा पकडून हे गाव आता नव्या उमेदीने वाटचाल करू लागले आहे. ‘सरकार’ हे असे एक महाकाय यंत्र असते की, अनेकदा प्रशासनिक सोयीसाठी अस्तित्वात आलेली कप्पेबंदी परस्पर सहकार्य व समन्वयाच्या मार्गातली मोठी धोंड बनते. समन्वयाला विरोध तसा कोणाचाच नसतो, पण पुढाकार कोणी घ्यायचा? या प्रश्नांपाशीच गाडय़ा अडकून पडतात. खादी-ग्रामोद्योग आयोगाने मात्र स्वत: पुढाकार घेऊन या कप्पेबंदीवर यशस्वी मात केली आणि त्यातून व्यवसायवृद्धीही साधली. ‘कॉपरेरेट भेटवस्तू’ या नात्याने सणासुदीला देण्यासाठी आयोगाने काही उत्पादनांचे आकर्षक वेष्टनातले भेट-संच तयार केले. तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळासारख्या अनेक कंपन्या हेच संच वापरू लागल्या आहेत. भारतीय रेल्वेनेही उशांचे अभ्रे, पांघरुणे व चादरींसाठी खादीचा वापर सुरू केला आहे. ‘एनटीपीसी’ने सिल्क जाकिटांसाठी आयोगाला ‘ऑर्डर’ दिली, तर खासगी क्षेत्रातील जे. के. व्हाइट सिमेंट कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशासाठी खादी निवडून आयोगाला मोठेच प्रोत्साहन दिले. खादी-ग्रामोद्योगाचे असे अनेक पैलू आहेत जे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतात. मधुमक्षिका पालन हे त्याचेच एक उदाहरण! पंतप्रधानांच्या ‘मधु - क्रांती’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत खादी-ग्रामोद्योग आयोगाने २०१५ पासून मधमाशी पालनाच्या लाकडी पेटय़ा उपलब्ध करून देण्याचे एक देशव्यापी अभियान हाती घेतले आहे आणि आजपर्यंत १५००० पेटय़ा वितरितही झाल्या आहेत. उद्याने, शाळा-महाविद्यालये, मोठय़ा हॉटेलांचे परिसर, मंदिरांची प्रांगणे अशा अनेक ठिकाणी देखभालीची चोख व्यवस्था निर्माण करून पेटय़ा ठेवल्या जात आहेत. यातून पुष्पवाटिका निर्मिती, मधमाश्यांच्या पेटय़ांतील मेणाचे संकलन आणि त्यावर प्रक्रिया असे रोजगाराभिमुख व्यवसायही आकाराला येत आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विषयात रस घेऊन राष्ट्रपती भवनाच्या उद्यानात मधमाश्यांच्या १५० पेटय़ा ठेवण्यास मान्यता दिली. हळूहळू ही संख्या ५०० पर्यंत वाढवून वर्षांकाठी राष्ट्रपती भवन परिसरातून १५०० किलो मधाचे उत्पादन व्हावे अशी योजना आहे. वध्र्याच्या महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थेने मानवी केसांपासून अ‍ॅमिनो अ‍ॅसिड बनविण्याचे तंत्र शोधून विकसित केले आहे. या अ‍ॅसिडच्या वापराने अतिशय परिणामकारक खते बनवता येतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रोत्साहनाने स्थापन झालेल्या एका सहकारी उद्योगाने आता गावागावांतील सलून्स आणि ब्युटी पार्लर्सच्या मदतीने मानवी केस संकलित करून, त्याद्वारे अ‍ॅमिनो अ‍ॅसिडचे उत्पादन व त्याची मध्यपूर्वेतील खतनिर्मिती केंद्रासाठी निर्यात अशी साखळी निर्माण केली आहे. यातून अनेक ग्रामीण तरुणांना रोजगारही मिळाला व देशाच्या परकीय चलनाच्या साठय़ातही भर पडली. एम-गिरी या नावाने ओळखली जाणारी ही महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्था सौरऊर्जा उपकरणांच्या देखभालीपासून आधुनिक कुंभकलेपर्यंत अनेक विषयांचे प्रशिक्षण पाठय़क्रम राबवून ग्रामीण रोजगार विकासाला चालना देत आहे. ‘बंद करणे शक्य नसल्याने चालू राहिलेल्या संस्था’ अशा शीर्षकाखालच्या यादीत एके काळी या आयोगाचा समावेश केला जाई; पण पंतप्रधानांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून या संस्थेच्या विकासासाठी तयार केलेला आराखडा आणि विनयकुमार सक्सेना यांची अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती यामुळे हा आयोग आता कात टाकून पुढे निघाला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीचा विचार हा गांधीमार्गानेच पुढे नेता येईल हे या आयोगाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
