विद्यार्थी चळवळीत असल्यापासून शिक्षणविषयक प्रश्नांचा विचार आस्थेवाईकपणे करण्याबाबत विनोद तावडे यांची ख्याती आहे. या कीर्तीशी विपरीत प्रतिमा मात्र त्यांचीच कार्यशैली आणि घोषणाशैली यांमुळे तयार होते आहे.. ‘लोकप्रिय’ घोषणा, स्वप्न दाखविणाऱ्या घोषणा आणि राजकीय हेतूची शंका रास्तच ठरावी अशा घोषणा असे तीनही प्रकार राज्याचे शिक्षणमंत्री हाताळत आहेत.. आणि यापैकी काही घोषणा शिक्षणक्षेत्रास गाळाकडे नेणाऱ्या आहेत..आटपाट नगरात एक जमीनदार होता. जमीनदाराचा मुलगा खूप हुशार आणि गावासाठी काहीतरी करण्याची तळमळ असणारा. त्या गावात पीकपाणी तसं बेताचंच. जमीनदाराच्या या मुलाच्या हातात गावाचा कारभार आला आणि गावाची भरभराट करण्याचा, सगळं बदलून टाकण्याचा चंग त्याने बांधला. आपल्या जमिनीतून भरपूर पीक मिळाले पाहिजे, त्याला उत्तम बाजारपेठ मिळाली पाहिजे म्हणून मुलाने नवीन बियाणे तयार करण्यासाठी संशोधन सुरू केले. तन, मन, धन सगळे काही वापरून मुलगा संशोधन करत राहिला. मजूर रोज या मुलाकडे येऊन शेतात आज काय काम करायचे याची विचारणा करत. जमीनदाराचा मुलगा एकच उत्तर द्यायचा, ‘थांबा, मी संशोधन करतो आहे. लवकरच सगळं काही छान होईल आणि आपली भरभराट होईल.’ कालांतराने या मुलाच्या मेहनतीला यश आले. एका उत्तम प्रतीच्या बियाणाची निर्मिती त्याने केली. पण, त्या वेळी त्याचा मळा निगा न राखल्यामुळे सुकून गेला होता, जमिनीवर तण माजलं होतं, पाण्याच्या विहिरींवर शेवाळं साचलं होतं, यंत्र गंजली होती, शेतात काम करणाऱ्या मजुरांची शिस्त आणि कामाची सवय मोडली होती आणि संशोधनात पैसाही खर्च झाला होता..सध्या राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था काही प्रमाणात या लोककथेप्रमाणे झाल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या शिक्षणात सगळे बदलून टाकण्याची नवे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. विद्यार्थी चळवळीत असल्यापासून तावडे हे शिक्षण या विषयाचा विचार आस्थेने करतात. आज मात्र त्यांना या विषयातले किती कळते, असा प्रश्न कुणालाही पडावा, असे त्यांचे वर्तन दिसते आहे. याचे दोन अर्थ होतात; एक म्हणजे, त्यांना न विचारताच अनेक निर्णय लागू केले जात आहेत, किंवा त्यांना कळूनही ते समजत नसावे. पूर्वप्राथमिक म्हणजे नर्सरी ही गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात फोफावलेली वेल आहे. अनेक बडे कॉपरेरेट उद्योगसमूह देखील त्या वेलीवरील फुले तोडण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. पण राज्याला त्याकडे लक्ष देण्याची गरज वाटत नाही. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळातील शिक्षणमंत्र्यांनी सरकारला दिलेल्या अहवालात नर्सरी शाळा शासनाच्या अखत्यारीत आणण्याची गरज व्यक्त केली होती. मात्र त्याकडे आजवर सर्वानी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेश आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा पहिलीपासून लागू आहे. त्यामुळे नर्सरीतील शंभरपैकी २५ मुलांना पहिलीत प्रवेश मिळणे शक्य होणार नाही. हे लक्षात घेऊन शाळा प्रवेशाच्या वेळीच म्हणजे नर्सरीपासूनच हे आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. आता नर्सरी शाळांना २५ टक्के मुलांचे शुल्क देण्यासाठी पैसे नाहीत, असे कारण सांगून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नर्सरीसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. अभाविपसारख्या विद्यार्थी संघटनेत महत्त्वाची पदे भूषवलेल्या तावडे यांना शिक्षणातले काही कळत नाही, असे म्हणता येणार नसले, तरीही त्यांची कृती मात्र त्याबद्दल संशय निर्माण करणारी आहे. सत्तेवर आल्यापासून सगळी जुनी धोरणे आणि नियम बदलण्याच्या घोषणा सातत्याने केल्या जात आहेत, परंतु त्याचा वेग मात्र दिसणारा नाही. गेल्या दहा वर्षांत शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या वाढलेल्या पसाऱ्यात नेमक्या उपयोगाच्या गोष्टी किती, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. या सगळ्या परिस्थितीत नव्या शासनाने थोडीशी आशा निर्माण केली. काही बरे घडतच नाही अशा सार्वत्रिक भावनेतून झालेल्या बदलांनंतर आता सगळे उत्तमच घडेल, असे चित्र निर्माण केले गेले. नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी जुन्या साच्याला, निर्णयांना छेद देणाऱ्या घोषणांचा सपाटाच लावला.घोषणांचे तीन प्रकार या घोषणांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करता येईल. पहिला प्रकार म्हणजे ‘लोकप्रिय’ घोषणा. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दहा मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका देणे. या निर्णयाने खरेच विद्यार्थ्यांचा ताण कमी झाला का, त्यातून काय साधले याचे उत्तर कुणालाच सापडेलेले नाही. उलट, दरवर्षीपेक्षा कॉपी, प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारखे गैरप्रकार मोठय़ा प्रमाणावर समोर आले. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा सोपी करणे, अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेसाठी केंद्रीय परीक्षेऐवजी राज्याची परीक्षा ठेवणे. या सगळ्या घोषणांतून शैक्षणिकदृष्टय़ा नेमके काय साधले यापेक्षा शिक्षणमंत्र्यांची ‘विद्यार्थिभिमुख’ अशी प्रतिमा तयार होणे अधिक महत्त्वाचे ठरले. दुसरा भाग स्वप्न दाखवणाऱ्या घोषणा. सर्व विद्यापीठांसाठी एक परीक्षा मंडळ करणे, अभ्यासक्रम पूर्णपणे बदलणे, उच्च शिक्षणातील शुल्क नियंत्रण काटेकोर करण्यासाठी आणि शिक्षणसंस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवे आयोग स्थापन करणे या योजना नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. मात्र, ‘आम्ही हे सर्व भविष्यात करणार आहोत. आम्हाला बदल करायचा आहे,’ हे उत्तर सध्या समोर असलेल्या समस्यांसाठी प्रत्येकवेळा नक्कीच लागू होणारे नाही.तिसरा प्रकार राजकीय हेतूने केलेल्या घोषणा किंवा निर्णय. विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका सुरू करणे हेच आपले उद्दिष्ट असल्याप्रमाणे शिक्षणमंत्र्यांचे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्यात आली होती. त्यातून स्थानिक कार्यकर्ते, नगरसेवक यांच्यात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेला शरण येत शिक्षण मंडळांना सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय तावडे यांनी जाहीर केला. शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्याचे पत्र हे आयुक्तांआधीही पुण्यातील एका आमदाराला आल्याची चर्चाही या निर्णयानंतर रंगली होती. पूर्वप्राथमिक शाळांकडे शिक्षणसंस्था या टांकसाळ असल्याप्रमाणेच पाहतात. यातील अनेक संस्था गल्लोगल्ली केवळ पैसे मिळवण्यासाठी सुरू असतात. पूर्वप्राथमिक शाळांच्या या धंद्यावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता नक्कीच आहे. त्यातूनच शिक्षण हक्क कायद्याच्या राज्याच्या अध्यादेशात पूर्वप्राथमिकचाही समावेश करण्यात आला. अचानक काय घडले ठाऊक नाही, मात्र शिक्षणमंत्र्यांनी घूमजाव करत पुन्हा पहिलीपासूनच आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदाच बदलण्याची भाषा सुरू केली. पूर्वप्राथमिक शाळांवर नियंत्रण आणले, तर त्यांच्यासाठी काही प्रमाणात खर्चही करावा लागेल, त्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसेच नाहीत, असे सांगत या शाळांना मोकळीक देण्याची तयारी तावडे यांनी केल्याचे दिसत आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांचा अनियंत्रित धंदा, त्याची वर्षांला जवळपास पाचशे कोटी रूपयांच्या घरात होणारी उलाढाल ही दिसत नाही, की त्याकडे लक्ष देण्याइतकी ती महत्त्वाची वाटत नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.प्रवेशासाठी वयाची अट लागू केल्याचा अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर केवळ एक ट्वीट करून शिक्षणमंत्र्यांनी हा निर्णय बदलल्याचे जाहीर केले होते. एका आमदाराच्या आग्रहावरून यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये घोटाळे केल्याचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवणे यांसारखे निर्णयही अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेत आहेत. राजकीय हितसंबंध राखताना प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाच्या विश्वासालाही धक्का लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात नसल्याचेच दिसत आहे.सत्ता बदलली की धोरणांमध्ये काही प्रमाणांत बदल होणार हे उघडच आहे. विद्यापीठांमध्ये घडणाऱ्या राजकारणांना थोडासा धक्का देणारा नवा विद्यापीठ कायदा मंजूर होणारच नाही, असे अनेक संस्थाचालक उघडपणे बोलून दाखवत आहेत. नवा विद्यापीठ कायदा निगवेकर समितीच्या अहवालाप्रमाणेच असावा की नाही, यापेक्षा ‘आम्हाला हवे तेच होणार’ ही भूमिका अधिक धोकादायक आहे. पक्षाच्या भूमिकेशी किंवा विचारसरणीशी मिळतीजुळती भूमिका असलेल्या संस्थाचालकांची बैठक घेणे, विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीवरून पक्षांतर्गत कलगीतुऱ्याच्या चर्चा अगदी कट्टे आणि पारांवरही रंगणे, या गोष्टी शासनाच्याच विश्वासाला धक्का देणाऱ्या आहेत. शिक्षण व्यवस्थेत मुळातून बदल हवाच आहे. या पूर्वीच्या शासनाच्या काळात राज्यात शिक्षण क्षेत्रात सगळे फारच उत्तम चालले होते असे नक्कीच नाही. मात्र, सगळे वाईटच झाले असेही नाही. त्यामुळे नवी धोरणे आखताना, केवळ जुने काही नको म्हणून सरसकट बदल करणे आणि सध्या समोर असलेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, म्हणजे गोष्टीतल्या जमीनदाराच्या मुलाच्या पावलावर पाऊल टाकत शिक्षणावर तण माजू देण्यासारखेच! रसिका मुळ्ये -rasika.mulye@expressindia.com
