स्थलांतर आणि विकास

संदर्भ – ‘फ्रंटलाइन’ १४ सप्टेंबर २०१२
शहरीकरण वाढत असताना, आर्थिक कारणांसाठी होणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाणही वाढणारच. आपल्या देशात विकास आणि स्थलांतराचे प्रश्न एकमेकांशी थेट संबंधित असल्याचे अनेकदा दिसले आहे, म्हणूनच व्यक्तीचा देशात कोठेही व्यवसाय करण्याचा हक्क अबाधित ठेवून विकासाभिमुख धोरणे आखल्यास देशांतर्गत स्थलांतराचे तोटे कमी होतील!
आसाममधील कोक्राझार, बोंगाइगाव आणि चिरंग या जिल्ह्यांत व लगतच्या ढुब्री जिल्ह्यात २० ते २६ जुलै २०१२ या सात दिवसांत झालेल्या प्रचंड हिंसक घटनांमुळे सारा देश हादरला. त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबई शहरात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आसाममधील बोडो व मुस्लिमांमध्ये गेल्या २० वर्षांत अनेक वेळा दंगलीच्या घटना घडल्या, पण जुलै २०१२ मध्ये घडलेला संहार- गावांची जाळपोळ, लुटालूट व त्यामुळे झालेले अधिक स्त्री-पुरुषांचे मृत्यू, चारशेहून अधिक गावांचे नुकसान आणि हजारो माणसांची बेघर अवस्था या साऱ्या बाबी दुर्दैवी, चिंताजनक, भयानक होत्या.
आसाममधील हिंसक घटनांमुळे स्थलांतराची समस्या ऐरणीवर आली आहे. जन्म, मृत्यू, स्थलांतर यामुळे लोकसंख्येत वाढ वा घट होत असते, पण ही समस्या स्थलांतरणाची केवळ लोकसंख्या शास्त्रीय नाही, तर ती सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आहे. भारतासारख्या बहुधर्मीय, बहुजाती, बहुभाषिक, बहुवर्गीय खंडप्राय देशात  किमान शांतता, स्थिरता, सौहार्द टिकाविण्याचा प्रश्न जटिल, कठीण आहे.
१५ ऑगस्ट २०१२ नंतर सलग तीन दिवस बेंगळुरूमधून ३० हजारांहून अधिक स्थलांतरित सात ईशान्य राज्यांतील आपापल्या गावी जाण्यास निघाले. यापैकी बहुसंख्य अर्धकुशल, फारसे न शिकलेले व मुख्यत: असंघटित क्षेत्रातील होते. ही संख्या बेंगळुरूमध्ये या राज्यांमधून आलेल्या २ लाखांहून स्थलांतरितांच्या अवघी १५ टक्के होती. हे स्थलांतरित काम करतात प्रामुख्याने सुरक्षारक्षक म्हणून. कॉल सेंटर, आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्णालये, आयटी सेंटर, मोठमोठी दुकाने, क्रीडा संकुले यांमध्ये ते सुरक्षा पुरवतात, तर घरकाम, बांधकाम व्यवसाय, छोटे उद्योग, हॉटेल्समध्ये काम करणारेही थोडय़ा संख्येत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक पगार वेतन म्हणून रु. ९०००/- मिळविणारे होते. स्थलांतर होण्यासाठी ढकलले जाणे (पुश) व ओढले जाणे (पुल) ही मुख्य कारणे आहेत. म्हणजे बेरोजगारी, आर्थिक दुरवस्था, अर्धरोजगारी कौटुंबिक परिस्थिती यामुळे मुख्यत: पुरुषवर्ग खेडय़ांमधून लहान-मोठय़ा गावांतून तालुका, जिल्हा ठिकाणापासून मुंबई, बेंगळुररू, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, हैदराबाद या महानगरांत, मोठय़ा शहरांत रोजगार, बऱ्यापैकी नोकरी, उच्च चांगले शिक्षण यासाठी ढकलले जातात आणि शहरीकरण, आधुनिकीकरण यामुळे १५-५५ वयोगटातील श्रमिक, चांगले राहणीमान जगू इच्छिणारे, उच्च उत्तम शिक्षणासाठी पदवीधर, द्विपदवीधर, विशेष कुशल मोठय़ा शहराकडे ओढले जातात. याला लोकसंख्याशास्त्राच्या भाषेत ‘पुश-पुल थिअरी’ म्हणून संबोधले जाते.
स्थलांतराची सात कारणे
जनगणना व राष्ट्रीय नमुना पाहणीने स्थलांतरणाची सात कारणे मांडली आहेत. काम व रोजगारीसंबंधित व्यापार, शिक्षण, विवाह, जन्माची वेळ, कुटुंबाबरोबर व इतरांबरोबर स्थलांतरण, दोनही गणना करणाऱ्यांच्या मते फक्त ३ टक्के भारतीयांनीच नोकरीसंबंधित कारणासाठी आपले नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण सोडले आहे, पण जनगणना व राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील विश्लेषणानुसार असे दिसून आले आहे, की १९९१ ते २००१ या दहा वर्षांच्या काळात सर्व आंतरराष्ट्रीय (इंटरस्टेट) स्थलांतरणांपैकी ३२ टक्क्यांनीच काम वा नोकरीसाठी स्थलांतरण केल्याची नोंद आहे. २००७-०८ च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या अभ्यासानुसार १४.१ कोटी श्रमिक वा ३०.९ टक्के भारतातील श्रमिकांनी स्थलांतरण केले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, उत्तराखंड  या राज्यांमधून अनेक दशके अधिक प्रमाणात स्थलांतरण झाले आहे. अलीकडच्या काळात मात्र ईशान्य भारतातील राज्यांमधूनही लक्षणीय प्रमाणात स्थलांतरण झाले आहे. सामाजिक, कृतिशील कार्यकर्त्यां श्रीमती मधु चंद्रा यांनी केलेल्या पाहणी अभ्यासानुसार ‘२०११ च्या शेवटच्या काही महिन्यांत ईशान्य भारतामधून झालेल्या स्थलांतराने सर्वात मोठे शिखर गाठले. गेल्या पाच वर्षांत ही संख्या १२ पटींनी वाढली आहे. २००५ मध्ये ही संख्या होती ३४ हजार व २०१० मध्ये झाली ६ लक्ष १४,८५० आणि सध्याचा प्रवाह तसाच चालूच राहिला, तर पुढील पाच वर्षांत ५० लक्ष स्थलांतरित होतील. ईशान्य भारतातील राज्यांमधून स्थलांतरितांना वांशिक भेदभाव व लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांना तोंड द्यावे लागते. देशातील एकूण श्रमिक स्थलांतरितांत ३५ टक्के उत्तर प्रदेशचे आहेत.
 गेल्या १५ वर्षांत यांना अनेक वेळा भेदभाव व हल्ल्यांना महाराष्ट्रात सामोरे जावे लागले. उत्तर प्रदेशातून आलेल्या स्थलांतरितांचे विशेष पसंतीचे राज्य आहे महाराष्ट्र. १९९० च्या दशकापासून बिहारमधील श्रमिक मोठय़ा संख्येत पंजाबमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. मुख्य कारण आहे पंजाबातील शेतमजुरांचा तुटवडा. येथेही बिहारी स्थलांतरितांना वांशिक व सामाजिक भेदभावाचा, शारीरिक हल्ल्याचा जाच सहन करावा लागतो. अनेक क्षेत्रीय अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे, की ओदिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या चार राज्यांमधून फार मोठय़ा प्रमाणावर मजूर देशातील वाढत्या बांधकाम व्यवसायात रोजगारीस जात आहेत. बिहारमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना – शासकीय शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक आरोग्य सोयीसुविधा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जनसामान्यांपर्यंत, दीनदुबळ्यांपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत. त्यामुळे स्थलांतर हेच सामाजिक गतिक्षमतेचे (सोशल मोबिलिटी) साधन झाले आहे. जमीन सुधारणांचाच अभाव असल्यामुळे दलित, इतर मागासलेल्या वर्गात शेतमजुरांची संख्या अधिक आहे. स्थलांतरित होऊन शहरी गरीब म्हणून राहणाऱ्यांत हे भूमिहीन शेतमजूर संख्येने जास्त आहेत.
फक्त मुंबईत नव्हे..
२००१ च्या जनगणनेनुसार बिहारमधून जवळजवळ १७ लाख नागरिकांनी स्थलांतर आधीच्या दशकात (१९९१ ते २००१) केले होते. पाटणा येथील ‘बिहार इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक स्टडीज’ या संस्थेच्या पाहणीनुसार* सर्वात अधिक संख्येत स्थलांतरण झाले ते पंजाबकडे (२६.३६ टक्के), त्यानंतर दिल्लीकडे (२१.२४ टक्के), महाराष्ट्राकडे (१५.०६ टक्के), हरयाणाकडे (११.७२ टक्के) आणि पश्चिम बंगालकडे (५.८६ टक्के). स्थलांतरामुळे बिहारमध्ये सामाजिक स्तरावर सारख्या पातळीवर आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तात्पुरत्या, हंगामी स्थलांतरामुळे मिळणाऱ्या अधिक मिळकतीमुळे दलित व इतर मागसलेल्या वर्गाना जमीनदाराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी सामूहिक सामथ्र्य लाभते आहे. या जमीनदार वर्गाने ऐतिहासिक काळापासून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण केले आहे. या स्थलांतरामुळे अनेक प्रकारचे व्यावसायिक कौशल्य वाढविण्यास साह्य झाले आहे. उत्तर बिहारमधील मुस्लीम समाजाची आर्थिक परिस्थिती स्थलांतरणामुळे लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे, उंचावली आहे. बिहारच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम आहेत १६-१८ टक्के. काळाच्या ओघात हलकी, कमी दर्जाची मानली जाणारी कामे मुस्लीम समाजाकडे गेली. ही कामे म्हणजे छोटी वाहने दुरुस्ती, घरातील रंगकाम, भिंतीला गिलावा लावण्याचे, शिलाईकाम ही कामे मुस्लीम समाजच मुख्यत्वे करतो, असे शहरांत दिसू लागले आहे.  
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील प्रा. डी.पी. सिंग यांच्या ‘मुंबईतील झालेले स्थलांतर (१९६१-२००१)’ या पेपरनुसार स्थलांतर व मुंबई हा खूपच गुंतागुंतीचा विषय आहे. शहरात सर्वात अधिक संख्येने आलेले स्थलांतरित हे खरोखरच महाराष्ट्र राज्यातीलच आहेत. २०११ च्या जनगणनेची (मुंबईतील राज्यवार स्थलांतरित) आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही, पण काही प्रवाहामुळे असे दिसते, की इतर राज्यांतील येणारे लोक अधिक संख्येने आहेत. गेल्या ५० वर्षांत उत्तर प्रदेशातून होणारे स्थलांतर १२ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढले. बिहारमधून होणारे स्थलांतर ०.२ टक्क्य़ांवरून ३.५ टक्क्य़ांपर्यंत गेले. गुजरात व गोवा राज्यांतून होणारे स्थलांतर कमी झाले आहे. ही घट १६.९ टक्क्यांवरून ९.६ टक्क्यांपर्यंत (गुजरात) व २ टक्क्य़ांवरून ०.६ टक्क्यांपर्यंत (गोवा) अशी लक्षणीय आहे.
भारताचे ऐक्य व एकात्मता कायम ठेवण्यासाठी एक स्थलांतर धोरण असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आपली विकास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी, गरिबांना विकासानुकूल, श्रमिक नियमन आणि सार्वत्रिक अधिग्रहण ही त्या धोरणाची आधारभूत तत्त्वे आहेत, स्थलांतरित लोक हे उपरे आहेत, असे मानून कोणत्याही शहराचा, राज्याचा विकास होणार नाही. रोजगारीसाठी, उदरनिर्वाहासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिक हा भारतात कोठेही जाऊ शकतो हे मान्य व्हायला हवे.