महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री : पृथ्वीराज चव्हाण आपल्या आर्थिक विकासाचा दर करोनाकाळाच्या आधीपासूनच उणे असावा, अशी गंभीर शंका देशाचे माजी अर्थसल्लागार घेतात; त्यावर पंतप्रधानांप्रमाणेच अर्थमंत्रीसुद्धा मौन बाळगतात आणि प्रत्यक्षात ‘मनरेगा’सारख्या तरतुदींना कात्री लावून रोपवे, ड्रोन यांसारख्या दिखाऊ घोषणा केल्या जातात! करोना महामारीच्या सावटाखालचा दुसरा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी मांडला. या आर्थिक वर्षांत करोनाच्या दोन लाटांना सामोरे जावे लागले तरीदेखील त्यामधून काहीच बोध घेतला नाही असेच यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. जुन्या योजना, पुन्हा एकदा ‘डिजिटायझेशन’, ब्लॉकचेन’, ‘अॅग्रीटेक’ यासारखे शब्द वापरून तरुणांपुढे आधुनिकीकरणाचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, अर्थमंत्र्यांनी देशातील व आंतरराष्ट्रीय वास्तवापासून फारकत घेत हा अर्थसंकल्प मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेमलेले देशाचे मुख्य वित्तीय सल्लागार डॉ. अरिवद सुब्रमण्यन यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात एका जागतिक नियतकालिकामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल एक शोधनिबंध प्रकाशित केला होता. ‘मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे भारताच्या विकासदराला कशी खीळ बसली आहे’ याबाबत त्यांनी विस्तृत आणि संशोधनात्मक विश्लेषण केले आहे. करोना महामारीपूर्वी सन २०१९-२० मध्ये भारताचा आर्थिक विकासदर ४ टक्के होता असे सरकारने जाहीर केले होते. तो विकासदर मागील आठ वर्षांतील सर्वात नीचांकी होता. परंतु डॉ. सुब्रमण्यन यांनी त्यांच्या अभ्यासात हे दाखवून दिले की २०१९-२० चा आर्थिक विकासदर ४ टक्क्यांपेक्षादेखील बराच कमी आणि कदाचित उणे होता. आणि त्यामुळेच करोनाच्या वर्षांत सगळय़ात जास्त आर्थिक फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला. त्या वर्षी ‘जी-२०’ देशांच्या विकासदराच्या तुलनेत भारताचा एकोणिसावा क्रमांक होता. देशाच्या जीडीपी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारपद सांभाळलेल्या अभ्यासकाने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नचिन्हावर या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी खुलासा करणे आवश्यक होते. करोना महामारीपूर्वीपासूनच देश आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे. कमी विकासदरामुळे सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी भरमसाठ कर्जे काढणे, सामान्य जनतेवर कर वाढवणे, अनुदान कमी करणे आणि शासकीय मालमत्ता विक्रीस काढणे या चतु:सूत्रीचा वापर सुरू केला आहे. आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण याच दृष्टिकोनातून करावे लागेल. खर्चकपातीचा फटका गरिबांनाच आजच्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चात वाढ दाखवली असली, तरीदेखील गरिबांना देण्यात येणाऱ्या तीन मुख्य अनुदानांत मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. अन्न, खते आणि इंधनावरील अनुदानात एकत्रितपणे १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. त्याचसोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली मनरेगा योजनेच्या तरतुदीत २५ हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. हे अनुदान कमी केल्याचा थेट फटका देशातील गरीब जनतेवर पडणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अन्न-धान्यांच्या किमती तसेच खते आणि इंधनांच्या किमतीत आणखी वाढ होईल. अप्रत्यक्ष करात वाढ झाली आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात सांगितले. अप्रत्यक्ष करात वाढ म्हणजे त्यामध्ये गरीब जनता होरपळणार. आज पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे एकंदरीत महागाई वाढली असून जनसामान्यांचे रोजचे जीवन कठीण झाले आहे. यासंदर्भात कर कमी करून उपाययोजना करण्याऐवजी अनुदानच कमी केले आहे. यावरूनच मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात गरिबांना किती स्थान आहे हे कळून येते. याशिवाय देशातील तरुण, शेतकरी आणि उद्योजक हे तीनही वर्ग कोरोनाच्या लाटेत उद्ध्वस्त झाले असून त्यांच्यासाठी या अर्थसंकल्पांत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. आज बेरोजगारी ही देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे. ‘सीएमआयई’च्या (सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी) अहवालानुसार सुमारे १९ कोटी युवक नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागच्या आठवडय़ात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये रेल्वे भरतीच्या परीक्षेत गोंधळ झाल्याने हजारो युवक रस्त्यावर उतरले होते. २०१४ मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करू’ असे आश्वासन दिले होते. दुर्दैवाने या अर्थसंकल्पातसुद्धा रोजगारनिर्मितीबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात अर्थमंत्री अपयशी ठरल्या आहेत. भासवण्याचा प्रयत्न ! या अर्थसंकल्पातील दुसरा उपेक्षित वर्ग म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योजक. देशातील ६.३५ कोटी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. या उपक्रमामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या ११.१ कोटी म्हणजे देशातील एकूण रोजगारापैकी ३० टक्के आहे, तर त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात २८ टक्के वाटा आहे. ‘लोकल सर्कल’ या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील ५९ टक्के एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्स हे कामकाज कमी करणार होते किंवा पूर्णपणे बंद करणार होते. दुसऱ्या लाटेदरम्यान सुमारे ९२ टक्के एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्सनी सरकारने थेट मदतीचे पॅकेज द्यावे अशी अपेक्षा या सर्वेक्षणात व्यक्त केली होती. अर्थमंत्र्यांनी या वर्षीदेखील थेट मदतीची मागणी मान्य केली नाही. याउलट त्यांनी कर्जाधारित योजनेचा विस्तार केला. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचे काय? देशभरातील शेतकऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याचे लक्षात येताच प्रधानमंत्री मोदींनी स्वत: माफी मागत कृषी सुधारणा कायदे परत घेतले होते. परंतु मागील दोन वर्षांत करोना काळात कृषी क्षेत्राने विकासदरातील वाढ कायम ठेवत अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री किमान आधारभूत किमतीवर खरेदीची हमी देण्यासाठी ठोस धोरण किंवा कायदा करतील अशी अपेक्षा त्यांनी फोल ठरवली. ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू’ अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार केली आहे. या संदर्भात किती प्रगती झाली आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढले का याबाबतचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा होता. याशिवाय आजच्या अर्थसंकल्पात शहरांतील रोप-वे, ड्रोन शेती इत्यादी दिखाऊ घोषणांची सरबत्ती करण्यात आली आहे या योजनांची गत मोठा गाजावाजा करून राबवण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेसारखीच होईल का? एकंदरीतच देशांतर्गत असलेली महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि बंद पडलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांच्या समस्या यांना अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आली. सध्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी जसे की रशिया-युक्रेनचा संघर्ष आणि त्याबाबतीत अमेरिकेने घेतलेली आक्रमक भूमिका, मध्य पूर्व आशियातील सौदी अरेबिया आणि ओमान यांमधील संघर्ष याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतीवर होणार आहे. परंतु असे घडले तर त्या परिस्थितीला कसे तोंड देणार? अर्थमंत्र्यांनी याकडेही दुर्लक्ष करून सगळे कसे उत्तम चालले आहे असा भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
