|| अजित रानडे खर्च होऊ द्यायचा, त्यासाठी तूट आणि कर्जे तसेच व्याजाचा बोजा वाढू द्यायचा, हे सारे आज आक्रमक भासले, तरी त्यात धरसोड न झाल्यास दीर्घकालीन उपाय म्हणून त्यांचा प्रभाव दिसेल.. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांनी पुढील वर्षी ३९ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पण सरकार आपल्या, म्हणजे करदात्या नागरिकांच्या संमतीशिवाय एक रुपयाही खर्च करू शकत नाही. त्यासाठीच्या संमतीचे आपले अधिकार आपण लोकसभेतील आपापल्या भागातून निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना दिले आहेत. खर्च करायच्या ३९ लाख कोटी रुपयांपैकी केवळ २२ लाख कोटी रुपये कर आणि करेतर महसुलाच्या रूपात उपलब्ध आहेत. सरकारला उर्वरित रकमेचे कर्ज काही देशांतर्गत बँकांकडून तर काही परदेशी गुंतवणूकदारांकडून घ्यावे लागेल. भविष्यासाठी गुंतवणूक सरकार सर्वात मोठा कर्जदार असल्यामुळे म्हणजे सरकार मोठय़ा प्रमाणात कर्जे घेत असल्यामुळे व्याजदर वाढले तर त्याचा सर्वाधिक फटका सरकारलाच बसतो. सरकारची तूट जितकी जास्त असते तितके सरकारला जास्त कर्ज घ्यावे लागते आणि साहजिकच सरकारवरचा कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. आपल्या केंद्र सरकारवर १५० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यामुळे ६ टक्के व्याजदराने वार्षिक व्याजाचा भार ९ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच ३९ लाख कोटी रुपयांपैकी ९ लाख कोटी रुपये अनैच्छिक आणि टाळता न येण्याजोगे आहेत. त्यात राजकोषीय वित्तीय तुटीचाही मोठा वाटा आहे. पण या तुटीमधली बरीच रक्कम रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरावी लागते. या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांवर ७.५ लाख कोटी खर्च करण्याचे ठरवले आहे. ही पायाभूत सुविधांसाठीची आतापर्यंतची सर्वात जास्त रक्कम आहे. पण त्यामुळे भविष्यात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. विकास होईल. त्यामुळे ही एक प्रकारे भविष्यासाठीची गुंतवणूकच आहे. देशाचा आर्थिक विकास चांगला असेल, तर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल, कर संकलन सुधारेल आणि भविष्यातील तूट कमी होईल. आर्थिक विकास साधता आला नाही तर तूटही वाढेल आणि सरकारवरचे कर्जही वाढेल. परंतु वित्तीय तूट कमी असणे, मोठय़ा आर्थिक प्रोत्साहनाची तरतूद करणे, भरपूर अनुदाने देणे आणि गरिबी हटवण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवणे आणि हे सगळे करून शेअर तसेच बॉण्ड बाजाराला खूश करणे शक्य नसते. आर्थिक विकासासाठी काही चांगल्या बातम्याही आहेत. अमेरिका आणि चीन या जगामधल्या दोन सगळय़ात मोठय़ा अर्थव्यवस्था २०२२ मध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक विकास दर नोंदवतील. ते जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा वाटा ४० टक्के आहे. या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होणे हे त्यांच्या निर्यातदार देशांसाठी फायद्याचे होऊ शकते. भारताच्या निर्यातीत या वर्षांत आधीच अतिशय चांगली वाढ झाली आहे आणि फक्त वस्तूंच्या निर्यातीत भारताला यंदा ४०० अब्ज डॉलर्स मिळण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबरच सॉफ्टवेअर निर्यातीमधूनही चांगली कमाई होऊ शकते. आणि जागतिक नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार भारताची अर्थव्यवस्था ही त्याच्या आसपासच्या देशांमधील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. करसंकलन जास्त, पण तूटही जास्त गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ज्या गतीने वाढेल याचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता, त्यापेक्षा ते चालू आर्थिक वर्षांतही तीन टक्के वेगाने वाढले आहे. चांगले प्राप्तीकर अनुपालन, वस्तू व सेवा कराचे चांगले संकलन आणि कॉर्पोरेट पातळीवर अपेक्षेपेक्षा चांगला नफा यामुळे कर संकलनही तीन ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. या सगळय़ा चांगल्या बातम्याच आहेत. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की करोनाच्या महासाथीमुळे नियोजित खर्चापेक्षा जास्त खर्च करावा लागला. त्यामुळे कर संकलन चांगले झाले असले तरीही वित्तीय तूट जास्त होती. उदाहरणार्थ ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमासाठी निधी वाढवावा लागला. फक्त एकदाच मोफत अन्नधान्य वितरण करून भागले नाही. त्यापेक्षा ते जास्त वेळा करावे लागले. यासाठी केंद्र सरकारला आपल्या तिजोरीतून २.६ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागले. अर्थात त्यामुळे लोकांवरचे भुकेचे संकट टाळता आले. पण असे असले तरी एका गोष्टीचे राहून राहून आश्चर्य वाटते की, आपली अर्थव्यवस्था जर जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, तर मग आपल्यावर ८०० दशलक्ष नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देण्याची वेळ का येते? यातूनच रोजगाराच्या संधीच्या अभावामुळे आपल्याकडे निर्माण झालेली असलेली गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामधली वाढत असलेली दरी अधोरेखित होते. उत्तर प्रदेशमध्ये नुकतेच काही शे नोकऱ्यांच्या जागांसाठी एक कोटींपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. आर्थिक वाढीला चालना येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की सरत्या आर्थिक वर्षांत परकीय चलनाची आवक बरी राहिली आणि ती येत्या वर्षीदेखील अशीच चांगली राहण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी ‘ग्रीन सॉव्हरीन बॉण्ड्स’ची नवी कल्पना मांडण्यात आलेली आहे. कोणत्याही प्रकारचे सॉव्हरीन बॉण्ड - सरकारी रोखे - हे देशात अथवा परदेशात, दोन्हीकडे विकण्याची मुभा सरकारला असते हे खरे असले तरी अशा रोख्यांना परदेशातून अधिक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. पण अखेर अशा रोख्यांवरसुद्धा व्याज तर द्यावेच लागणार आणि त्यामुळे पुन्हा तूटच वाढणार. अशात अमेरिकेमध्येही रोखतेवर मर्यादा येत आहेत, कारण तिथे मागणीमध्ये वाढ झाल्याच्या परिणामी चलनवाढीचा वेग अधिक आहे. ही परिस्थिती आणखी बिघडू शकते ती इंधन तेलाच्या किमती वाढत गेल्या तर. सध्या जगाची भूराजकीय परिस्थिती अशी की, तैवान आणि युक्रेन यांपैकी एखादा संघर्ष भडकूसुद्धा शकतो. तसे झाले तर खनिज तेलाची किंमतवाढ होणार, हे निराळे सांगायला नको. थोडक्यात मुद्दा असा की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीवर दिलेला भर हा आक्रमक वित्तीय वर्तनाचा निदर्शक म्हणता येईल. त्यातल्या त्यात सुखाची बाब अशी की, हा जो वाढीव वित्ताचा ओघ सोडला जाणार आहे, तो भांडवली खर्चासाठी अधिक वापरला जाईल. यंदा पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी होणारा सार्वजनिक खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत जाईल, त्यामुळे दीर्घकालीन विकासाला तो पूरक ठरेल. या पायाभूत खर्चाखेरीज, निर्यातवाढीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाने दिलेला भर हासुद्धा आर्थिक वाढीला चालना देणारा ठरू शकेल, कारण यंदा तर ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ अर्थात ‘सेझ’बाबतच्या जुन्या धोरणांचाही फेरविचार केला जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कूटचलन, आभासी मालमत्ता यांचे वाढते प्रस्थ ओळखून, त्यांनाही करजाळय़ात आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी चलन वा कूटचलन खुद्द भारताची मध्यवर्ती बँकच ( रिझव्र्ह बँक) आणणार असल्याची घोषणा भारताला, असे करणाऱ्या अगदी मोजक्याच देशांच्या पंगतीत नेऊन ठेवणारी आहे. आभासी मालमत्तांचे व्यवहार आणि एकंदर ‘फिनटेक’ क्षेत्रातील व्यवहार यांमध्ये काम करणाऱ्यांना या निर्णयामुळे हुरूप येईल. ड्रोनकडे सेवा क्षेत्राचा भाग म्हणून पाहण्याचा अर्थसंकल्पातून व्यक्त झालेला दृष्टिकोन, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वीजकुप्या (बॅटरी) बदलून घेण्याच्या सुविधेसाठी राष्ट्रीय धोरणाचे सूतोवाच, अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट हे सारे आता जरी घोषणांसारखेच वाटले तरी त्यामागे भविष्याचा विचार करणारे विकासकेंद्री धोरण आहे, असे दिसते. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाइतकाच शताब्दीचाही उल्लेख वारंवार होता. त्यानेही धोरणविचार दीर्घकाळासाठी असल्याचे सूचित होत होते. करसुधारणा, कामगार क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल व कायदेबदल, दिवाळखोरी आदींसारखी वित्त क्षेत्रातील धोरणे आदींचा परिणाम दिसून येण्यास वर्षांनुवर्षे लागतील.. किंबहुना अनेक निवडणुका मधल्या काळात येतील आणि जातील. म्हणूनच दीर्घकालीन दृष्टिकोन गरजेचा असतो, तो असल्यास करविषयक धोरणांमध्ये धरसोड होत नाही. ही पथ्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पाने पाळली, असे आज तो मांडला गेल्यानंतरच्या घडीला दिसते आहे, हेही कौतुकास्पदच. (लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)
