ताज्या विषयांवर स्पष्ट भूमिका घेणे, हे वृत्तपत्रांचे कामच. संपादकीय तसेच अन्वयार्थ यांतून ‘लोकसत्ता’ ते करीतच असतो, परंतु या आतून आलेल्या प्रयत्नांइतकेच बाहेरून केले जाणारे लेखन महत्त्वाचे ठरते. कधी संपादकीय भूमिकेपेक्षा निराळा आणि चर्चेस उपयुक्त विचार अभ्यासू संयतपणाने मांडणारे लेख, चर्चेत नसलेला वा दुर्लक्षित राहिलेला विषयही का महत्त्वाचा आहे हे नेमकेपणाने सांगणारे लेख, सरकारी धोरणांवर अभ्यासान्ती आक्षेप घेणारे लेख तसेच सरकारची भूमिकाही मांडणारे लेख.. असे विविध प्रकारचे लिखाण प्रसिद्ध करण्याची परंपरा ‘लोकसत्ता’ने याही वर्षी राखली. त्यापैकी काही लेखांची ही पुनर्भेट, वैविध्याचा वसा जपणे का महत्त्वाचे असते याचीही आठवण देणारी.. वंचितांच्या रंगमंचाचा बहर नाटक ही अभिव्यक्ती कुणा एकाची मिरास नसते, समाजामधल्या शोषित-वंचित घटकांसाठीही आवाज उठवण्यासाठी ते हक्काचे व्यासपीठ ठरू शकते याचे उदाहरण म्हणजे ठाणे शहरातील वंचितांचा रंगमंच अर्थात नाटय़जल्लोष. ठाण्यातील समता विचार प्रसारक संस्थेच्या माध्यमातून चालवला जाणारा हा उपक्रम ज्येष्ठ साहित्यिक, नाटय़कर्मी रत्नाकर मतकरी यांच्या कल्पनेतून पुढे आला आणि चालवला गेला. या संस्थेचे संस्थापक संजय मंगला गोपाळ यांनी रत्नाकर मतकरी यांच्या निधनानंतर या संपूर्ण उपक्रमाचा आणि त्यातील रत्नाकर मतकरी यांच्या सहभागाचा आढावा घेणारा ‘वंचितांच्या रंगमंचाचा बहर’ हा लेख लिहून चांगल्या कामाला कधीच अंत नसतो, असा विश्वास दिला. चकमकफेम अधिकाऱ्यांचा शोकान्त चकमकफेम म्हणून कुप्रसिद्ध झालेले प्रदीप शर्मा आणि सचिन वाझे या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना वेगवेगळय़ा कारणांमुळे अटक झालेली असताना एकेकाळी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलेल्या जे. एफ. रिबेरो यांनी लिहिलेला ‘चकमकफेम अधिकाऱ्यांचा शोकान्त’ हा लेख पोलीस दलाच्या या सगळय़ा वाताहतीचे चित्र उभे करतो. प्रदीप शर्मा यांची तसेच सचिन वाझे यांची पुनर्नियुक्ती, परमवीर सिंग हेच या दोघांचेही वरिष्ठ असणे, अंबानींसारख्या बडय़ा उद्योगपतींच्या घराबाहेर स्फोटके ठेवण्यासारखे कृत्य वाझेसारख्या अधिकाऱ्याने करणे या सगळय़ा घटना घडामोडींमागचे पैलू उलगडून दाखवत रिबेरो यांनी पोलीस दलाच्या गुन्हेगारीकरणावर नेमके बोट ठेवले आहे. ती गप्प का बसते? रस्त्यात येता-जाता छेड काढली जाणे, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिंक छळ, घराच्या चार भिंतींमध्ये होणारी लैंगिंक हिंसा असे प्रकार कधी ना कधी तरी प्रत्येक स्त्रीच्या वाटय़ाला येतच असतात, अगदी कोविड काळासारख्या अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थितीतही आले, पण असे असले तरी त्याविरोधात ब्र उच्चारण्याची, कायदा यंत्रणेकडे जाऊन दाद मागण्याची हिंमत फार थोडय़ा जणी दाखवतात. स्त्रिया आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागायला पुढे का येत नाहीत, याचं नेमकं विश्लेषण मनीषा तुळपुळे यांनी ‘ती गप्प का बसते?’ या लेखात केलं. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांच्या समोर अडचणींचे डोंगर कसे उभे राहतात याचे स्पष्ट चित्र या लेखात मांडण्यात आले. बुद्धिबळ विरुद्ध सत्तामती फुटबॉल विश्वचषक आयोजित करणाऱ्या ‘फिफा’चे २११ देश सदस्य आहेत तर बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड भरवणाऱ्या बुद्धिबळ महासंघाचे १९५. मात्र यंदाच्याही ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय बुद्धिबळपटू पदरमोड करूनच उतरले. या विजेत्या बुद्धिबळपटूंचा गौरव अर्जुन पुरस्काराने करावा अथवा प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्कार द्यावा, असे २०१३ पासून आजपर्यंत सरकारला कसे काय वाटले नाही? पंतप्रधान कार्यालयाला जसे आर्थिक, संरक्षण इत्यादी विषयांचे सल्लागार असतात तसे क्रीडा सल्लागार का असू नयेत? असे सवाल उपस्थित करणारा हा लेख १९८६ चे द्रोणाचार्य पुरस्कारप्राप्त बुद्धिबळ प्रशिक्षक रघुनंदन गोखले यांनी २ सप्टेंबरच्या अंकात लिहिला होता. वन्य जीव संशोधनातून संवर्धनाकडे भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण हवामान आणि पर्यावरण असलेल्या देशात वनस्पतींबरोबरच वन्य जीवांच्या संदर्भातही प्रचंड वैविध्य असले तरी हवामानबदल आणि वाढते शहरीकरण या दोन कारणांमुळे या वन्य जीवांचे अस्तित्त्व दिवसेंदिवस धोक्यात येऊ लागले आहे. त्यांच्यापैकी अनेक प्रजातींबाबत माणसाला असलेले अज्ञान हेदेखील त्यांच्या परवडीसाठी धोकादायक ठरले आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखायचे असेल तर वन्य जीवांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे आणि ते होण्यासाठी त्यांच्या जीवनचक्राचे संशोधन होणे कसे आवश्यक होऊन बसले आहे हे मांडणारा डॉ. विनया जंगले यांचा ‘वन्य जीव संशोधनातून संवर्धनाकडे’ हा लेख त्यातील अनेक उदाहरणांमुळे कमालीचा वाचनीय आहे. देशाच्या वेगवेगळय़ा भागांमध्ये वाघ, बिबटय़ा, साप, कासवे, सुसर, जंगली डुकरे अशा वेगवेगळय़ा प्राण्यांच्या संदर्भात वेगवेगळय़ा अभ्यासकांनी केलेल्या संशोधनाची त्या त्या प्रजातीचे संवर्धन होण्यात कशी मदत झाली याची माहिती या लेखातून मिळते. बासमती आपलाच बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक मृदुला बेळे यांच्या ‘बासमती आपलाच’ या ४ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात बासमती तांदळाच्या ‘जीआय’ म्हणजे जिओग्राफिकल इंडिकेटर अर्थात भौगोलिक निर्देशकाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या चर्चेचा आढावा घेतला आहे. पाकिस्तानने बासमती तांदळाचा भौगोलिक निर्देशक घेतल्यामुळे आता तो तांदूळ आपला ठरणार की त्यांचा, असा संभ्रम भारतीयांच्या मनात निर्माण झाला. त्यानिमित्ताने मुळात जीआय म्हणजे काय, तो कसा घेतला जातो, त्याचे महत्त्व काय असते, पाकिस्तानने तो बासमती तांदळासाठी घेताना काय केले आणि त्याचा परिणाम काय होणार आहे, या सगळय़ाचा ऊहापोह करत लेखिकेने वाचकांच्या मनातील सर्व शंकांचे यथार्थ निरसन या लेखातून केले. पारंपरिक तेलबियांवर ‘पाम’ शिरजोर तेलासाठी पामची लागवड वाढवण्यास केंद्र सरकारने पुढल्या दहा वर्षांसाठी ८,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी केली आणि विरोधी पक्षीयांनी त्यावर टीका करताना, अदानी समूहातील कंपनी पाम तेलाची सर्वात मोठी आयातदार असल्याने तिचा आयातखर्च वाचवण्यासाठी हे केले जात असल्याचा आरोपही केला. त्यातील तथ्य तपासतानाच, पामसाठी सातत्याने इतके करूनही २०३० पर्यंत त्याचे उत्पादन २८ लाख टनपर्यंतच होणार आहे. पामतेल अवलंबन कमी न केल्यास नंतरही दीड कोटी टन आयातच करावे लागणार. पामसाठी केलेली हीच तरतूद भुईमूग, तीळ, करडईसाठी केली असती तर पुढच्याच वर्षी याहून दुप्पट उत्पन्न मिळू शकले असते, या जमिनीवरल्या वास्तवाकडे लक्ष वेधणारा, शेती अभ्यासक विजय जावंधिया आणि प्रज्वला तट्टे यांचा हा लेख २६ ऑगस्टच्या अंकात होता. बुलेट ट्रेनचा पांढरा हत्ती कोणासाठी? निविदा नाही, तीन वर्षांत प्रकल्प खर्च २०१५ सालच्या श्वेतपत्रिकेनुसार ६३ हजार कोटी रुपये अंदाजित असताना २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या करारानुसार १.१० लाख कोटी रुपयांवर गेला. या खर्चाला आजतागायत संसदेची मंजुरी नाहीच, बाकीच्या २७ राज्यांवर मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकिटांचा भार. एवढे गौडबंगाल कशासाठी? निविदा न काढता एकाच देशाकडून थेट विकत घेणे, करारात पारदर्शकता नसणे, हे आक्षेप राहणारच. पण गंभीर बाब अशी की, आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत कोणतीही चर्चा न करता हा प्रकल्प रेटून नेला जात आहे. स्वच्छपणाचा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमधील गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधणारा हा लेख, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २५ नोव्हेंबर २०२१ च्या अंकासाठी लिहिला होता. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची लढाई स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजासाठी दिले गेलेले आरक्षण आधी महाराष्ट्रापुरते, तर नंतर मध्यप्रदेशातही सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तुनिष्ठ विदा म्हणजे एम्पीरिकल डेटा नसल्याचे कारण देऊन रद्द ठरवले आहे. या समाजघटकाची जी लढाई १९९३ पासून सुरू होती, तिला केंद्र सरकारने विदा देण्यास नकार दिल्यामुळे खीळ बसली. याची साद्यंत पूर्वपीठिका सांगून, पक्षीय भेदाभेद विसरून याकामी एकत्र येण्याची गरज का आहे, हे सांगणारा ११ जुलैच्या अंकातील हा लेख, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी लिहिला होता.
