विनायक देशपांडे, श्रीकांत कोमावार सध्या राज्यात कुलगुरू निवड प्रक्रिेयेसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. त्यासंबंधीचे विधेयकही मंजूर झाले आहे. प्रचलित निवड प्रक्रिया मुळातूनच बदलण्याची गरज असून त्यात काय अपेक्षित आहे याची चर्चा.. सध्या अस्तित्वात असलेली कुलगुरू निवड प्रक्रिया सदोष असल्याचे आढळून आल्याने तिच्यातील बदलाची चर्चा अनेक स्तरांवर सुरू आहे. विधानसभेतही त्यासंबंधीचे विधेयक संमत झाले आहे. पण कुलगुरू निवडीचा अंतिम निर्णय कुणाचा यामुळे फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. कारण आवश्यकता आहे ती निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ प्रक्रियेची. महाराष्ट्रात कुलगुरू हे पद विद्यापीठाचे सर्वोच्च पद गणले जाते. मुख्य विद्याविषयक आणि कार्यकारी अधिकारी या नात्याने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका या पदावरील व्यक्तीला पूर्ण करावी लागते. यामुळे या पदाकरिता राबविण्यात येणारी नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ असणे अभिप्रेत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये हल्लीच्या काळात अवलंबिण्यात आलेली कुलगुरू निवड प्रक्रिया तशी आहे असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरू शकेल. कुलगुरूंची निवड पाच वर्षांसाठी करण्यात येत असल्याने अगदी पहिल्या दिवसापासून कुलगुरूंच्या कार्यपद्धतीकडे विद्यापीठाच्या सर्व लाभधारकांचे लक्ष असते. या पदावरील व्यक्ती विद्यानिष्ठ आणि विद्यापीठीय प्रशासनाचा पुरेसा अनुभव असणारी असावी अशी समाजाची धारणा असते. कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी योग्य नावांची शिफारस करण्याकरिता कुलपतींनी नामनिर्देशित केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा राष्ट्रीय कीर्तीचा ख्यातनाम विद्याव्यासंगी किंवा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती हे समितीचे अध्यक्ष असतात. कुलगुरू या पदाचे शैक्षणिक महत्त्व लक्षात घेता विद्यापीठाच्या नित्याच्या कामाशी अवगत नसलेल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती औचित्यपूर्ण वाटत नाही. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत हा एक दोष आहे. राज्य शासनामार्फत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव किंवा शासनाच्या प्रधान सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी यांचे नामनिर्देशन करण्यात येते. यांच्याव्यतिरिक्त संबंधित विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद व विद्या परिषद यांनी एकत्रितरीत्या राष्ट्रीय कीर्तीच्या परिसंस्थेचा किंवा संघटनेचा संचालक किंवा प्रमुख यांचे नामनिर्देशन महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६, कलम ११च्या पोटकलम तीननुसार करण्यात येते. कुलगुरूपदाचा अर्ज स्वीकारण्यासाठी शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेतील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येते. कुलगुरूपदासाठी उत्सुक व्यक्तींना त्यासाठीचा अर्ज यांच्याकडे सादर करावा लागतो. अर्जाची छाननी नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येऊन पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी आमंत्रित करण्यात येते. प्राप्त अर्जापैकी छाननी करून उपरोक्त त्रिसदस्यीय समितीपुढे मुलाखतीसाठी पाचारण करण्यात आलेल्या उमेदवारांची पहिल्या २५ मध्ये होणारी निवड कशाच्या आधारे, या पहिल्या निवडीचे नेमके निकष कोणते हे आहे. पारदर्शकता व वस्तुनिष्ठता ही लोकप्रशासनाची अविभाज्य अंगे मानण्यात येतात. कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत मात्र या दोन्ही बाबींचा अभाव प्रकर्षांने जाणवतो. विद्यापीठ कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील कुठल्याही सार्वजनिक विद्यापीठात कुलगुरू म्हणून नियुक्त करावयाची व्यक्ती शिक्षणतज्ज्ञ आणि उच्च दर्जाची प्रशासक, नेतृत्व करण्यास सक्षम आणि विद्यार्थी/ समाज यांचे हित जपणारी असावी अशी अपेक्षा आहे. या दृष्टीने कायद्यामध्ये कुलगुरू नियुक्तीकरिता काही मार्गदर्शनपर सूचना केल्या आहेत. शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभवाबाबतही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येतात. अर्जदार जाहिरातीनुसार महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठात कुलगुरूपदासाठी अर्ज करतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषेतर आणि वैद्यकेतर विद्यापीठांसाठी एकच अधिनियम आणि पात्रतेचे सर्व निकष एकच असून एका विद्यापीठात छाननीअंती पुढील टप्प्यासाठी पात्र/ योग्य म्हणून निवडण्यात आलेली व्यक्ती इतर विद्यापीठाच्या छाननी समितीमार्फत अपात्र ठरविण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कुलगुरू निवडीचा दुसरा टप्पा म्हणजे गठित त्रिसदस्यीय समितीपुढील सादरीकरण आणि मुलाखत. कुलपतीच्या विचारार्थ पाचपेक्षा कमी नसतील अशा योग्य नामिकेची शिफारस कुलगुरू निवड समितीमार्फत करण्यात येते. या टप्प्यातदेखील एका विद्यापीठात पाचच्या यादीत समाविष्ट झालेली व्यक्ती महाराष्ट्रातील इतर विद्यापीठात अर्ज केल्यानंतर पहिल्या पाचामध्ये तर सोडाच, परंतु पहिल्या टप्प्यात म्हणजे २० ते २५ उमेदवारांच्या यादीत पात्र होईलच याचीही शाश्वती देता येत नाही. तिसरा आणि अंतिम टप्पा म्हणजे नामिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून कुलपतींमार्फत होणारी नियुक्ती. येथेदेखील अंतिम निवडीचा निकष कोणता, हा प्रश्न अनुत्तरितच असतो. समितीच्या कार्यपद्धतीत वस्तुनिष्ठतेचा अभाव हेच याचे द्योतक आहे. कुलगुरूपदासाठी उत्सुक उमेदवार महाराष्ट्रातील एखाद्या विद्यापीठात पहिल्या टप्प्यातील २० ते २५ छाननी केलेल्या निवडक उमेदवारांच्या यादीत स्थान न मिळवितादेखील आपल्याच राज्यातील इतर विद्यापीठात कुलगुरू या पदावर विराजमान झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. किंवा एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेत शेवटच्या पाच जणांच्या यादीत स्थान प्राप्त करणारा महाराष्ट्रातीलच इतर विद्यापीठात कुलगुरूपदाच्या शर्यतीत पहिल्याच टप्प्यात बाहेर पडल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. हा अनुभव लक्षात घेता राज्यात कुलगुरू कितपत पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ निवड पद्धतीने निवडण्यात येतात याबाबत शंका आहे. या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ व्या तरतुदीचे स्मरण होणे प्रासंगिक ठरते. कलम १४ मधील समानतेच्या सिद्धांताप्रमाणे प्रत्येक कुलगुरूपदाकरिता अर्जदार पुढे कुलपतीद्वारा नेमणुकीकरिता शिफारशीस पात्र ठरविले असताना इतर विद्यापीठाच्या शिफारस समितीने मुलाखतीसाठी अपात्र ठरविणे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे ठरते. ही प्रक्रिया व्यक्तिनिष्ठतेला अधिक प्राधान्य देत असल्यामुळे प्रचलित प्रक्रियेमध्ये आवश्यक बदल अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार प्र-कुलगुरू हे कुलगुरूनंतरचे दुसरे विद्याविषयक व कार्यकारी अधिकारी असतात व संपूर्ण विद्यापीठच त्यांची कार्यकक्षा असते. विद्यापीठ अधिनियमानुसार सध्या अवलंबिलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे कुलपती, नुकतेच नियुक्त झालेल्या कुलगुरूंशी विचारविनिमय करून प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती करतात, कुठलीही जाहिरात किंवा नियुक्ती समिती या पदावर विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीसाठी नसणे हे न्यायोचित वाटत नाही. खरे तर विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक नेमतानादेखील विस्तृत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. हे पाहता विद्यमान महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठातील अधिनियमातील कुलगुरू तसेच प्र-कुलगुरू यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील तरतुदी सदोष असून त्यामघ्ये योग्य सुधारणा आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने काही बदल सुचवावेसे वाटतात. (१) प्र-कुलगुरू पदाचे महत्त्व लक्षात घेता या पदावर नेमणूक करताना कुलगुरू नियुक्तीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेचा आवश्यक सुधारणेसहित अवलंब करण्यात यावा, जेणेकरून योग्य आणि सक्षम व्यक्तींचीच नेमणूक करण्यात येईल. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठाच्या कुलगुरू म्हणून नियुक्तीसाठी पात्रतेच्या शर्ती, शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव प्र-कुलगुरू या पदालाही लागू करून या बाबींचा समावेश महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातच करण्यात यावा. (२) राज्यातील विद्यापीठात कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंची नेमणूक एका स्थायी आयोगामार्फत करण्यात यावी. त्याची रचना पुढीलप्रमाणे असावी. (अ) आयोगाचे अध्यक्ष राज्याबाहेरील नामांकित विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असावेत. त्यांची नियुक्ती राज्यपाल तीन वर्षांकरिता करतील अशी तरतूद करण्यात यावी. (ब) यूजीसीद्वारा नामांकित शिक्षणतज्ज्ञ/ वैज्ञानिक/ पद्म पुरस्कार विजेता/ समाजसेवक यापैकी एका सदस्याची नेमणूक तीन वर्षांकरिता करण्यात यावी. (क) राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरूंची नियुक्ती या समितीवर तीन वर्षांकरिता करण्यात यावी. (ड) ज्या विद्यापीठामघ्ये कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंची नेमणूक करावयाची आहे त्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद आणि विद्या परिषद यांनी एकत्रितरीत्या एक सदस्य नामनिर्देशित करावा. त्याचा संबंधित विद्यापीठाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नसावा, तसेच त्यांना किमान २५ वर्षांचा शैक्षणिक क्षेत्राचा अनुभव असावा. ही नियुक्ती केवळ त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंच्या नेमणुकीपुरती तात्कालिक स्वरूपाची असावी. (इ) राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव हे या आयोगाचे सदस्य सचिव असावेत. अध्यक्ष आणि इतर सर्व सदस्यांचा त्यांच्या क्षेत्रातील कार्यकाळ निष्कलंक अपेक्षित आहे. (३) पहिल्या टप्प्यात कुलगुरू/ प्र-कुलगुरूपदासाठी दावेदारांपैकी निवडण्यात आलेल्या २० ते २५ उमेदवारांची यादी त्यांच्या शैक्षणिक उपलब्धींसह प्रकाशित करण्यात यावी. (४) नियुक्त कुलगुरूंच्या/ प्र-कुलगुरूंच्या नावाची घोषणा यथायोग्य स्पष्टीकरणासहित करण्यात यावी, यामुळे राज्यपालांना किंवा शासन यंत्रणेला आवश्यक वाटल्यास नेमणुकीचे समर्थन करणे अधिक सोयीचे होऊ शकेल. कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू या पदासाठीच्या नेमणूक प्रक्रिया, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ झाल्यास कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांमधील राजकीय हस्तक्षेपाला आळा बसून कायद्याला अभिप्रेत असलेले नेतृत्व राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांना मिळेल. कुलगुरू/ प्र-कुलगुरू म्हणून नियुक्त झालेल्यांना पहिल्या दिवसापासून पाठिंबा लाभून विद्यापीठाची गुणात्मक वाटचाल सुरू राहील. लेखक अनुक्रमे अमरावती येथील जी. एच. रायसोनी अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. vinayak.desh1961@gmail.com drsrk@live.com
