अर्थधोरणांशी अभ्यासाचे नाते!

मुंबई विद्यापीठातील महत्त्वाचा समजल्या जाणाऱ्या अर्थशास्त्र विभागाची शतकी वाटचाल स्पृहणीय आणि प्रेरणादायी आहे.

या विभागातील अध्यापकांची अभ्यासनिष्ठा वेळोवेळी दिसली, त्यापैकी हे छायाचित्र निवृत्त अध्यापक नीरज हातेकर यांनी विद्यापीठाच्या दारापुढेच निलंबनकाळातही वर्ग भरवले, तेव्हाचे! (छायाचित्र सौजन्य : क्रॅक्टिव्हिस्ट.ऑर्ग)

प्रा. माला लालवानी

मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाला नुकतीच १०० वर्षे पूर्ण झाली.. या विभागाच्या नावात आता ‘धोरण’ हा शब्द असला, तरी त्याआधीपासून धोरण-निश्चितीमध्ये या विभागातील तज्ज्ञांचे योगदान आहे. त्याची उजळणी करतानाच, १०० वर्षांच्या वाटचालीनंतर या विभागाच्या उपशाखांचा विस्तार कसा आहे, याचाही आढावा.. 

मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाच्या स्थापनेला (आता ‘स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पब्लिक पॉलिसी’) १ ऑगस्ट रोजी शंभर वर्षे पूर्ण झाली. सन १९२० मध्ये या विभागाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली; त्याआधी १९१७ मध्ये कलकत्ता विद्यापीठाने अर्थशास्त्र विभाग सुरू केला होता. मुंबई विद्यापीठातील महत्त्वाचा समजल्या जाणाऱ्या अर्थशास्त्र विभागाची शतकी वाटचाल स्पृहणीय आणि प्रेरणादायी आहे. देशाची आर्थिक विचारसरणी आणि धोरणनिर्मितीमध्ये या विभागातील विद्वानांचा मोठा वाटा आहे. प्रा. सी. एन. वकील, प्रा. एम. एल. दांतवाला, प्रा. डी. टी. लकडावाला आणि प्रा. पी. आर. ब्रम्हानंद यांनी या विभागाचाच नव्हे तर देशातील अर्थशास्त्र-अभ्यासाचा पाया रोवला.

प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ केन्स यांचे विद्यार्थी प्रा. सी. एन वकील हे या विभागाचे पहिले प्राध्यापक. ‘स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि सोशिओलॉजी’ नावाने आधी हा विभाग ओळखला जाई. तद्नंतर ‘बॉम्बे स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ म्हणून या विभागाची ओळख निर्माण झाली. प्रा. सी. एन. वकील, प्रा. दांतवाला, प्रा. लकडावाला आणि प्रा. ब्रम्हानंद या चार अर्थशास्त्रज्ञांनी अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात भरीव योगदान दिले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात महागाईविरोधात केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रा. वकील यांचे कार्य मोठे आहे. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी प्रा. वकील यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करून दखल घेतली होती.

याच पंक्तीतील दुसरे नाव आहे ते प्रा. एम. एल. दांतवाला यांचे. कृषी अर्थशास्त्रात त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे. ‘कृषी मूल्य आयोगा’च्या पहिल्या अध्यक्षपदाचा बहुमान त्यांना मिळाला. पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करून त्यांच्या कार्याचा यथोचित सत्कार करण्यात आला. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेतील भरीव योगदानाबद्दल प्रा. डी. टी. लकडावाला यांचे नाव आदराने घेतले जाते. त्यांनी केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्षपद भूषवले. प्रा. लकडावाला यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन मंडळाच्या तज्ज्ञ-गटाने सुचविलेले दारिद्रय़रेषेचे अनुमान हे त्यांच्या नावाने ओळखले जाते. मात्र अकाली निधनामुळे ते या अहवालावर स्वाक्षरी करू शकले नाहीत. याच विभागातील विद्वान प्राध्यापक पी. आर. ब्रम्हानंद यांनी या विभागातील रिझव्‍‌र्ह बँक मौद्रिक अर्थशास्त्र अध्यासनाचा (‘आरबीआय चेअर इन मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स’चा) कार्यभार सांभाळला. तोवर नियोजनात प्रचलित असलेल्या अवजड उद्योग प्रारूपाला (हेवी इंडस्ट्रीज मॉडेल) प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी प्रा. वकील यांच्यासह प्रा. ब्रम्हानंद यांनी ‘वेतन-वस्तू प्रारूप’ (वेज गुड्स मॉडेल) प्रस्तावित केले.

या चार विख्यात अर्थतज्ज्ञांच्या भरीव योगदानामुळे विभागाची ख्याती सर्वदूर पसरली. या विद्वान अर्थशास्त्रज्ञांसह अनेक प्राध्यापक मंडळींनी त्यांच्या विविध क्षेत्रातील प्रावीण्यामुळे विभागाची उंची वाढवली. कालपरत्वे होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने विभागाने अनेक क्षेत्रांत अभ्यास आणि संशोधनाला चालना दिली. कृषी अर्थशास्त्र, मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स, सार्वजनिक वित्त, औद्योगिक अर्थशास्त्र आणि पुढे परिणामात्मक अर्थशास्त्र, श्रम-अर्थशास्त्र, लोकसंख्याशास्त्र, योजना व विकास, वहन-अर्थशास्त्र, शिक्षणक्षेत्रीय अर्थशास्त्र (इकॉनॉमिक्स ऑफ एज्युकेशन), आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र, लिंगभाव-अर्थशास्त्र आणि नागरी अर्थशास्त्र या विविध विषयांत अभ्यास आणि संशोधनाला गती देण्यात आली. त्याचबरोबर उदयोन्मुख आणि निकडीच्या क्षेत्रात प्रावीण्य संपादित करण्यासाठी पर्यावरण अर्थशास्त्र, हवामान-बदल अर्थशास्त्र, आरोग्य-अर्थशास्त्र, महानगरी वित्त अभ्यासशास्त्र, वित्तविकलन ( फायनान्शिअल डेरिव्हेटिव्हस), बँकिंग, ग्रामकेंद्री धोरणाभिमुख अर्थशास्त्र (रूरल पॉलिटिकल इकॉनॉमी), ‘पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ रिफॉम्र्स’ आणि ‘पब्लिक चॉइस थिअरी अ‍ॅण्ड अ‍ॅप्लिकेशन्स’ अशा विविध क्षेत्रांतील अभ्यास आणि संशोधनासाठी विभागामार्फत आजतागायत पुढाकार घेण्यात येत आहे.

विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची दखल घेऊन ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने १९६३ मध्ये ‘प्रगत अभ्यास केंद्र’ हा दर्जा या विभागाला बहाल केला, जो आजतागायत विभागाने टिकवून ठेवला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या पारंपरिक विभागांपैकी सर्वप्रथम २००६ मध्ये, या विभागाला शैक्षणिक स्वायत्तता देण्यात आली.

विभागाच्या प्रगतीचा आलेख उत्तरोत्तर वाढत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने मौद्रिक अर्थशास्त्रासाठी अध्यासन स्थापित करून विभागाचा गौरव केला. तद्नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुढाकाराने विभागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चेअर इन पॉलिटिकल इकॉनॉमीची स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर विभागात ‘लकडावाला चेअर इन प्लानिंग अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’, ‘वालचंद हिराचंद चेअर इन ट्रान्सपोर्ट इकॉनॉमिक्स’, ‘विभूती शुक्ला चेअर इन अर्बन इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड रीजनल डेव्हलपमेंट’ अशा विविध देणग्यांतून स्थापित झालेल्या पाच अध्यासनांनी अर्थशास्त्रातील अध्ययन कार्य अधिक बळकट केले. नुकतेच या विभागाचे माजी विद्यार्थी तथा युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. ए. दवे यांनी वित्तीय बाबींशी निगडित क्षेत्रात संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी रुपये पाच कोटींची देणगी दिली आहे.

या विभागातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या अनेक माजी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर देश-विदेशात नावलौकिक कमावला आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, भारत सरकारचे गृह सचिव, आयआयएम, आयआयटी, इंडियन इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हिस, यांसह विविध शैक्षणिक तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) यांसारख्या संस्थांमध्ये येथील माजी विद्यार्थ्यांनी कार्य केले असून ही प्रक्रिया अविरत सुरूच आहे. मुंबई विद्यापीठास या माजी विद्यार्थ्यांचा सार्थ अभिमान आहे.

सार्वजनिक धोरणात महत्त्वपूर्ण योगदान आणि विविध प्रकल्पांवर अध्ययन आणि संशोधनासाठी २०१७ मध्ये या विभागाचे ‘मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पब्लिक पॉलिसी’ असे नामकरण झाले. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक धोरणनिर्मितीमध्ये या विभागाचा हातभार लागावा यासाठी राज्य सरकारने रुपये २५ कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. या रकमेतून प्राप्त होणाऱ्या व्याजातून विविध क्षेत्रांतील धोरणनिर्मितीसाठी हा विभाग कार्यरत आहे. आदिम जमाती समूहासाठी सहभागी पद्धतीने आणि विषय तज्ज्ञांद्वारे सखोल संशोधनावर आधारित धोरणनिर्मिती करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विकास विभाग- महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या विभागाचे कार्य सुरू आहे. त्याचबरोबर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत पाणीवाटप संस्था बांधणीचे महत्त्वाचे कार्य विभागातील अभ्यासकांतर्फे सुरू आहे. युनिसेफकडून विभागामध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर पब्लिक फायनान्स’ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे शाश्वत विकास ध्येय आणि महिला आणि बाल कल्याणांच्या विविध समस्यांवर कार्य केले जाते.

पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम  तसेच पीएच.डी. मार्गदर्शन यांखेरीज, बदलत्या गरजा लक्षात घेता इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पब्लिक पॉलिसी या विषयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमालाही विभागाने सुरुवात केली. अध्ययन आणि संशोधनाच्या लाभलेल्या समृद्ध परंपरेच्या जोरावर विभाग उत्तरोत्तर यशाचे शिखर पादाक्रांत करीत आहे.

विभागाने मागील एक शतकापासून अविरतपपणे अर्थशास्त्राचे शास्त्रोक्त अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन क्षेत्रात आगेकूच केली आहे. नजीकच्या काळात विदाधारित (डेटा सायन्स) अर्थशास्त्र, बिझनेस अ‍ॅनालिटिक्स अशा आणि इतर विषयांत अध्यापन आणि संशोधनाला चालना देण्याचा विभागाचा विचार आहे, तसेच यापुढे नवीन स्वरूपामध्ये सार्वजनिक धोरण क्षेत्र आणि उच्चशिक्षणात भरीव योगदान देण्याचा विभागाचा मानस आहे.

लेखिका मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पब्लिक पॉलिसी येथे प्राध्यापक आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Mumbai university department of economics completed 100 years zws

Next Story
शिक्षणहक्कासाठी हवा अभ्यास
ताज्या बातम्या