पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणीचा २०१२ चा निर्णय टिकणारा नसल्याचे दीर्घ प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होण्यापूर्वीच मोदी सरकारने ‘नवे पूर्वलक्ष्यी कर नाहीत’ असे आश्वासन दिले आणि आता तर २०१२ ची तरतूदही रद्द केली! भारतातील गुंतवणुकीचे वातावरण स्थिर राखण्याच्या दृष्टीने ही सुधारणा मोलाची आहेच, पण ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी आवश्यक असलेल्या परकीय गुंतवणुकीलाही यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. तरुण बजाज ‘करआकारणी प्रक्रिया सुधारणा विधेयक, २०२१’ हा करविषयक कायद्यातील एक परिवर्तनकारक घटक आहे. मुख्य म्हणजे हे परिवर्तन केवळ त्याची व्याप्ती आणि त्यातील एकंदर तपशिलांपुरते मर्यादित नसून, ज्या वास्तवातून या कायद्याची उत्पत्ती झाली आहे त्यातदेखील तो परिवर्तन घडवणारा ठरणार आहे. या विधेयकाला ५ ऑगस्ट रोजी लोकसभेची तर ९ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेची मंजुरी मिळाली. गेल्या शुक्रवारी (१३ ऑगस्ट) त्याच्यावर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब होऊन ते अधिसूचित झाल्यावर या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. करआकारणीच्या बाबतीत निश्चिती आणि सहजतेने त्याचा अंदाज लावण्याची हमी हा आता केवळ वादाचा मुद्दा राहिलेला नाही. तर त्यापुढे जाऊन या गोष्टी प्रत्यक्षात येऊ लागल्याने भारतातील करदाते करासंदर्भात निश्चिंत होऊ लागले आहेत. सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करण्याशी संबंधित हा मुद्दा आहे. प्राप्तिकर कायद्यात यापूर्वी केल्या गेलेल्या बदलांमुळे निर्माण झालेल्या करविषयक मोठ्या मागण्या (सरकारला येणे असलेल्या रकमा) मागे घेण्यासाठी सरकारने इतके धाडसी पाऊल उचलले, असे याआधी कधी घडल्याचे मला तरी आठवत नाही. नि:पक्षपाती आणि सहजतेने अंदाज लावता येऊ शकणाऱ्या कर व्यवस्थेविषयी सरकारची वचनबद्धता किती असावी, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हे विधेयक आणण्याचा निर्णय आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी झालेले प्रयत्न. ‘पूर्वलक्ष्यी’ची पूर्वपीठिका बऱ्याचशा वाचकांना हे लक्षात असेल की मालमत्तांच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरणामुळे निर्माण होणाऱ्या उत्पन्नावरील करआकारणीच्या मुद्द्यावर सातत्याने चढउतार होत राहिले आहेत. सर्वात आधी ही बाब व्होडाफोन प्रकरणात निदर्शनाला आली, ज्या वेळी प्राप्तिकर विभागाचा मुंबई उच्च न्यायालयात विजय झाला तर सर्वोच्च न्यायालयात पराभव पत्करावा लागला. ‘मालमत्तांच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर अशा प्रकारची करआकारणी प्राप्तिकर कायद्यातील तत्कालीन प्रचलित तरतुदींनुसार योग्य नव्हती,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले; यानंतर मे २०१२ मध्ये ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि ‘अशा प्रकारचे उत्पन्न नेहमी करपात्र असेल’ असे नमूद करण्यात आले. अशा प्रकारची करआकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याबाबतची ही सुधारणा करताना खूप मोठ्या प्रमाणावर टीकेला तोंड द्यावे लागले होते. विशेषत: त्या वेळी, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने करदात्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. अशा प्रकारच्या पूर्वलक्ष्यी करआकारणीबाबत (रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन) सरकारचे धोरण स्पष्ट राहिले आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याची सुस्पष्ट माहिती दिली होती. हे सरकार पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात, एखादा नवा बोजा निर्माण करेल असा कोणताही नवा बदल करणार नाही, असे त्यांनी १० जुलै २०१४ रोजी लोकसभेच्या पटलावर सांगितले होते. त्याला अनुसरूनच २०१४ पासून सरकार करविषयक कायद्यात कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वलक्ष्यी सुधारणांपासून लांब राहिले आहे. करदात्यांकडून योग्य पद्धतीने देवाणघेवाण सुरू होती त्या वेळी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणीची रचना करण्यात आली नव्हती. २०१२ च्या तरतुदींमधील पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापूर्वी, या बाबतीतील वादांचे योग्य पद्धतीने निराकरण झाले पाहिजे, असे सरकारला वाटत होते. दोन प्रमुख पक्ष म्हणजे व्होडाफोन आणि केर्न प्रकरणांत भारताच्या विरोधात सप्टेंबर २०२० आणि डिसेंबर २०२० मध्ये अशा दोन वेळा प्रतिकूल निर्णय देण्यात आले. एका अर्थाने अशा निर्णयांची घोषणा या प्रक्रियेचा एक तार्किक परिणाम होता. याशिवाय या दोन्ही प्रकरणांत अशा प्रकारच्या आदेशाच्या तात्काळ प्रभावापेक्षाही या आदेशांमुळे या प्रकारच्या पूर्वलक्ष्यी करआकारणीविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात प्रतिकूल भावना बळकट झाली. तेव्हापासूनच सरकार अशा प्रकारचे जुने वाद बाजूला टाकण्यासाठी आणि विशेषत्वाने या मुद्द्यावर, तसेच सामान्यपणे करधोरणाविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात पक्की कोरली गेलेली अनिश्चिततेची भावना दूर करण्यासाठी एक व्यापक तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे. व्यापक तोडग्याची वेळ. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात अशा प्रकारचा तोडगा संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्याची पहिली संधी होती. सरकार सुरुवातीपासूनच भारतीय कायद्यात अशा प्रकारचा तोडगा असला पाहिजे या मताचे होते. मात्र, करविषयक कायदे/ वाद यांसारखी सार्वभौम प्रकरणे देशाबाहेरील लवादांच्या अधीन असता कामा नयेत असे सरकारचे मत असल्याने हा तोडगा परकीय लवादांच्या निर्णयाला मान्यता देणारा असू शकत नाही. अशा प्रकारच्या वादांचे निराकरण देशाच्या कायदेशीर चौकटीअंतर्गतच झाले पाहिजे आणि त्याच्या बाहेर होता कामा नये. त्याच प्रकारे हे निराकरण व्यापकही असले पाहिजे जेणेकरून ते अशा प्रकारच्या पूर्वलक्ष्यी करआकारणीशी (रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन) संबंधित सर्व प्रकरणांना लागू होऊ शकेल, मग तो वाद लवादाकडे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे प्रलंबित असेल. अनेक टीकाकारांनी या सुधारणांच्या वेळेवरून प्रश्न उपस्थित केला आहे. विविध न्यायाधिकरणांनी दिलेल्या निर्णयाला लागू करण्यासाठी केर्नने अलीकडेच उचललेल्या पावलांमुळेच या सुधारणा करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वस्तुस्थितीच्या विपरीत यापेक्षा दुसरे काही असू शकत नाही. अशा प्रकारची मध्यस्थी आणि सक्तवसुलीच्या कार्यवाहीशी चांगल्या प्रकारे परिचित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ही गोष्ट माहीत आहे की अशा प्रकारच्या कार्यवाहीचा प्रत्यक्षातील परिणाम दिसण्यासाठी गंगा नदीत खूप जास्त प्रमाणात पाणी वाहण्याची- म्हणजेच खूपच जास्त काही करण्याची- गरज असते. केर्न आणि व्होडाफोन प्रकरणात निकाल यायला जवळपास पाच वर्षे लागली. आता या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे आणि याच्याशी संबंधित अपिलाचे अनेक स्तर आहेत. सक्तवसुलीशी संबंधित कार्यवाहीदेखील याच प्रक्रियेतून जाईल. त्याला अनेक वर्षे लागतील. या सुधारणांना सरकारच्या आर्थिक आणि करधोरणाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याचीदेखील गरज आहे. ‘आत्मनिर्भर’साठी लाभ. विशेषत: गेल्या एक वर्षापेक्षा जास्त काळात कोविड-१९ च्या वातावरणात सरकारने ‘आत्मनिर्भर पॅकेज’अंतर्गत परदेशी गुंतवणुकीसह जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. बांधकाम, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनकारक सुधारणा केल्या आहेत. चहुबाजूने नावाजल्या गेलेल्या २०२१ च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाची अनेक पावले उचलली आहेत. आता आपण त्या वळणावर आहोत जिथे, दुसऱ्या ठिकाणांहून भारतात गुंतवणुका येण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळे गुंतवणुकींना आकर्षित करण्यासाठी सरकारच्या धोरणात्मक दिशेसाठी या सुधारणा अतिशय योग्य आहेत. या सुधारणांच्या माध्यमातून सरकार भारत हे गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक केंद्र आहे, असा संदेश देत आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीचे वातावरण स्थिर राहील आणि सरकार सर्व आश्वासनांची पूर्तता करेल याविषयी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लेखक भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयात महसूल सचिव आहेत.
