प्रा. पी. डी. गोणारकर अवघ्या १५ वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यात २०६ जागा मिळवून स्वबळावर सत्ता स्थापन करणाऱ्या बसपला २०२२ च्या निवडणुकीत फक्त एक जागा मिळाली आहे. कांशीराम यांच्या पश्चात मायावती यांच्या हाती गेलेल्या बसपचे असे का झाले? देशातील पाच राज्यांसह उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती आले. २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेची चावी हस्तगत करणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाची (बसप) २०२२ च्या निवडणुकीत धूळधाण झाली. बसपच्या या आलेखाची कारणमीमांसा पाहू. बसपच्या राजकीय वाटचालीतील सर्वोच्च बिंदू म्हणजे २००७ ची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक. त्यातील त्यांच्या सोशल इंजनीअिरगची देशभर चर्चा झाली. मायावतींनी बसपच्या तिकिटावर मोठय़ा प्रमाणात ब्राह्मण उमेदवार दिले. ‘हत्ती नही गणेश है, बह्मा विष्णु महेश है..!’, ‘ब्राह्मण शंख बजायेगा, हत्ती दिल्ली जायेगा!’ या त्यांच्या घोषणांनी सर्वाचे लक्ष वेधले. हत्तीने राजकीय चमत्कार करत २०६ जागांवर यश संपादन केले होते. परंतु हे सोशल इंजनीअिरगचे यश होते, की अपयशाची सुरुवात होती, याचे नीट आकलन झाल्याशिवाय बसपचा आलेख समजून घेता येणार नाही. बसप संस्थापक कांशीराम यांनी ‘‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जुते चार’’ म्हणत ब्राह्मणी शोषण व्यवस्थेच्या विरोधात बहुजनांची मोट बांधली. मायावतींनी अगदी त्याच्या उलट राजकीय समीकरणे जुळवून यश मिळवले. हे यश सोशल इंजिनीअिरगचे होते का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. २००६ ला कांशीराम यांचे निधन झाले. २००७ च्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या चाहत्यांनी बसपाला भरभरून मतदान केले. ३०.४३ टक्के मते बसपला मिळाली; ती ऐतिहासिक होती. अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या ८९ जागांपैकी तब्बल ६१ जागांवर बसप विजयी झाली. मायावतींनी या काळात फुले, शाहू, आंबेडकर, कांशीराम आणि स्वत:चेही पुतळे स्मारक उभे करण्याचा सपाटा लावला; अनेक जिल्ह्य़ांची नावे बदलण्यात आली. पण त्यांचा ब्राह्मण अनुनय त्यांच्या समर्थकांना रुचला नाही. त्यामुळे २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत सोशल इंजिनीअिरगच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बुवा आणि बबुवाच्या स्पर्धेत सायकलने २२४ जागा मिळवत दणदणीत बाजी मारली. मायावतींना ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या ८४ जागांपैकी सपाला ५७ तर बसपला फक्त १५ जागा मिळाल्या. मात्र मतदानाच्या टक्केवारीत फारशी घट झालेली नव्हती. पक्ष २५.९१ टक्के मतदान मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर होता. हे सत्य असले तरी खास बसपचा असलेला बहुजन मतदार त्यांच्यापासून दूर गेला हे अधोरेखित होत होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीने देशाच्या राजकारणाची कूस आणि पोत बदलू लागला होता. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाला. अमित शहा यांच्यावर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेश प्रभारीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात राजकीय भूकंप घडवून आणत ८० पैकी तब्बल ७३ जागांवर यश खेचून आणले. हत्तीला भोपळाही फोडता आला नाही. मतदानाची टक्केवारी घसरून १९.७७ टक्क्यांवर आली. उत्तर प्रदेशच्या राजकीय मैदानात भाजपचा दमदार प्रवेश झाल्यामुळे, मायवतींच्या सोशल इंजिनीअिरगची दुहेरी कोंडी झाली. ब्राह्मण मतदारांनी अलगद हत्तीची सवारी सोडून कमळ हातात धरले. दुसऱ्या बाजूला कांशीराम यांचे एकेकाळचे विश्वासू सहकारीही पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊ लागले. भाजपने २०१७ च्या निवडणुकीत त्रिसूत्री रणनीती आखली होती. ती म्हणजे, मुस्लीम द्वेष, गैरयादव ओबीसी आणि गैरजाटव दलितांना आपलेसे करणे. भाजपने या त्रिसूत्रीवर सपा आणि बसप या दोघांनाही ‘जोर का झटका जोर से’ दिला. भाजपने विधानसभेच्या ३१२ जागा मिळवत अभूतपूर्व यश संपादन केले. सपाला किमान ४७ जागा तरी मिळाल्या होत्या; बसपला अवघ्या १९ जागांवर समाधान मानावे लागले. अनुसूचित जातींच्या अवघ्या तीन जागा मायावतींच्या पदरात पडल्या. भाजपने जाटवांवर नाराज असलेल्या दलितांना मोठय़ा प्रमाणात उमेदवारी देण्याची रणनीती आखत ६८ जागांवर आपला झेंडा फडकविला. याचा सर्वात मोठा झटका मायवतींना बसला. कांशीराम नेहमी सांगत, दलित आणि मुस्लीम यांचे मिश्रण धर्माध राजकारण करणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडते. त्यामुळे त्यांनी मुस्लीम व दलितांच्या जोडाजोडीचे राजकारण करण्याऐवजी शोषित जातींना जोडत बहुजनांचे राजकारण केले. मायावतींनी मात्र २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत ब्राह्मणांपासून दूर राहत मोठय़ा प्रमाणात मुस्लीम उमेदवार देऊन मुस्लीम व दलितांच्या बेरजेचे राजकारण केले. त्यांच्या या प्रयोगाला यश तर मिळाले नाही. परंतु त्यांना मतांची टक्केवारी राखण्यात यश मिळाले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल मात्र हत्तीचे बळ ओसरले या वास्तवावर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत. बसपला बलिया जिल्ह्य़ातील रसडा मतदारसंघाची एक जागा कशीबशी जिंकता आली आहे. १९८४ मध्ये स्थापन झालेल्या बहुजन समाज पक्षाने १९८९ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका पाहिल्यादांच लढविल्या होत्या. तेव्हासुद्धा त्यांचे १३ उमेदवार निवडून आले होते. त्यांना १६.७२ टक्के मते मिळाली होती. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांना फक्त १२.८८ टक्के मते मिळाली आहेत. त्यांच्या राजकीय इतिहासातील हा नीचांक आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जातींसाठी राखीव ८४ मतदारसंघापैकी तब्बल ७६ ठिकाणी हत्ती तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. भाजपने ६३ तर सपाने २० जागांवर यश मिळविले. हत्तीचे बळ का घटले, याची विविध कारणे असली तरी प्रामुख्याने या ठिकाणी तीन कारणांचा उल्लेख करता येईल. एक म्हणजे, नेतृत्वाची निष्क्रियता. कांशीराम यांनी डीएसफोरची स्थापना करून आपल्या सार्वजनिक आयुष्याला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी कधीही मागे वळून बघितले नाही; सारा देश त्यांनी पायाखाली घातला. निरंतर व सातत्याने संघटन मजबूत करण्याचे काम केले. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशसारख्या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यात बसप तीन वेळेस सत्ता स्थापन करू शकली. त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र मायावतींनी स्वत:चे वर्तुळ आखून घेतले. त्या त्याच्या बाहेर पडताना दिसत नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये हाथरससारखी घटना घडते. दलित मुलीवर बलात्कार होऊन तिची हत्या होते; प्रकरण दडपण्यासाठी पोलीस प्रशासन संबंधित मृतदेह परस्पर रात्री जाळून टाकते. विरोधी पक्षांचे विविध नेते तेथे पोहोचतात. मायावती मात्र पूर्ण अदृश्य असतात. दलित- बहुजनांवरील अन्याय अत्याचाराविरोधात किंवा संघटन बांधणीसाठी मायावती रस्त्यावर दिसत नाहीत. कांशीराम यांनी उभे केलेले मनुष्यबळाचे भागभांडवल इतिहासजमा झाले आहे. नवी पिढी कांशीराम यांचे त्याग, कष्ट, व्यक्तिमत्त्व यापासून अनभिज्ञ आहे; ते साहजिक आहे. गरज आहे त्यांच्या वारसदारांनी या वैचारिक वारशाची उजळणी करण्याची. विद्यमान नेतृत्व त्यात कमी पडत आहे. दुसरे म्हणजे विचारसरणीची धरसोड. मायावती या कांशीरामांच्या तालमीत घडलेल्या असल्या तरी कांशीराम यांचा वैचारिक खंबीरपणा, पक्षाच्या विस्तारासाठी त्यांनी सातत्याने केलेले प्रयत्न हे मायावतींमध्ये अपवादानेच बघायला मिळते. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारसरणी हा बसपचा वैचारिक पाया आहे. कांशीराम यांनीही त्यांच्या हयातीत भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांशी हातमिळवणी करण्याचे राजकीय प्रयोग केले. मात्र आपल्या विचारसरणीशी असलेली निष्ठा, बांधिलकी त्यांनी कधीही सोडली नाही. मायावतींनी मात्र राजकीय सोयीनुसार आपले धोरण बदलले. वेळप्रसंगी विचारसरणीला तिलांजली द्यावी लागली तरी त्याची त्यांनी पर्वा केली नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सतीशचंद्र मिश्र यांच्या माध्यमातून घेतलेले ब्राह्मण संमेलन, ‘परशुरामांची भव्य मूर्ती उभारू’, ‘हत्ती नही गणेश है’ सारख्या घोषणा. या गोष्टींनी त्यांना सवर्ण समुदायाची मते तर मिळवून दिली नाहीतच, उलट त्यांचा हक्काचा बहुजन मतदारही त्यांच्यापासून दूर गेला. भाजपने काही मुद्दय़ांवर ईशान्येमध्ये व उत्तरेत वेगवेगळी भूमिका घेतली असली तरी त्यांनी कठोर हिंदूत्वाची वैचारिक भूमिका सोडली नाही. तिसरे म्हणजे कमकुवत प्रचार यंत्रणा. राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘२०१४ च्या नंतर या देशातील राजकीय संस्कृतीत मोठी उलथापालथ झाली आहे’, हे बसपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राजकारण हे शह - काटशहांचा खेळ आहे. खेळाच्या, युद्धाच्या आणि राजकारणाच्या मैदानात आपल्या प्रतिस्पध्र्यावर मात करण्यासाठी जुनी आयुधे निरुपयोगी ठरतात. भाजप हा २४ तास निवडणुकीच्या मानसिकतेमध्ये असतो. त्यासाठी त्यांचा आयटी सेल तत्पर आहे. गोदी मीडिया दिमतीला आहेच. वक्तृत्वशैलीमुळे राजकीय सभा जिंकण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तोड नाही. बसप मात्र या सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरला आहे. पाचपैकी चार राज्यांमध्ये घवघवीत यश मिळवूनही नरेंद्र मोदी लगेचच गुजरात मोहिमेवर रवाना झाले. दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला यश मिळाले असले तरी त्यांचा आयटी सेल मुस्लीमबहुल मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवारांचा कसा पराभव झाला; त्यामुळे कसा धोका आहे, या संदर्भातले संदेश पसरवून मतदारांची मुस्लीम द्वेषाची मानसिकता घट्ट करीत आहेत. बसप मात्र एके काळी प्रसिद्ध असलेले त्यांचे स्वत:चे मुखपत्रही नीट चालवू शकलेला नाही. या सर्वातून बोध घेऊन बसप नेतृत्वाने पक्ष, संघटनेला आतून -बाहेरून बदलणे आवश्यक आहे. अन्यथा बसप हा एके काळी एक राजकीय पक्ष होता, हा केवळ इतिहास असेल. pgonarkar@gmail.com
