अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या ‘संपूर्ण सैन्यमाघारी’च्या घोषणेनंतर अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबत व्यक्त झालेली भीती किती रास्त होती, याची प्रचीती तिथल्या हिंसाचारातून येते. बायडेन यांच्या घोषणेला चार महिनेही झाले नाहीत तोच तालिबानने निम्म्या अफगाणिस्तानवर कब्जा केला. चार वर्षांपूर्वी (२०१७) तालिबानच्या ताब्यातील भूप्रदेश आणि आताची स्थिती याची तुलना केली तरी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याचा दावा करणाऱ्या अमेरिकी फौजांच्या अस्तित्वानंतरही दोन दशके संघर्षांच्या ठिणग्या उडतच होत्या. आता अफगाणिस्तानचा प्रवास आगीतून फुफाटय़ाकडे होत असल्याचा माध्यमांचा सूर आहे. एप्रिलच्या मध्यावर बायडेन यांनी ११ सप्टेंबपर्यंत अफगाणिस्तानातून संपूर्ण सैन्यमाघारीची घोषणा केली; तेव्हाच तालिबानला मोकळे रान मिळणार, असे स्पष्ट दिसत होते. मात्र, तालिबान्यांच्या कारवायांचा वेग अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे, याकडे ‘द गार्डियन’ने लक्ष वेधले आहे. या परिस्थितीतून अमेरिकेला जबाबदारी झटकता येणार नाही. अफगाणी नागरिकांची जबाबदारी घ्यावीच लागेल, याची जाणीव या लेखात करून देण्यात आली आहे. तालिबानचे क्रौर्य, माध्यमांवरील हल्ले, भारतीय वृत्तछायाचित्रकार दानिश सिद्दीकी यांची निर्घृण हत्या आदींचा उल्लेख करत पत्रकारांचे संरक्षण, पुनर्वसनासाठी पावले उचलण्याची गरज या लेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. तालिबान आणि अफगाणी सैन्य यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष सुरू असल्याने इराण व तुर्कीमध्ये निर्वासितांचा लोंढा वाढला आहे. शिवाय, तेथील युद्धजन्य स्थिती आणि अस्थर्याचा फटका इराणी अर्थव्यवस्थेला बसेल. गेल्या दोन आठवडय़ांत इराणमधून अफगाणिस्तानला होणारी निर्यात ८५ टक्क्यांनी घटली आहे. अफगाणिस्तानची सत्ता कोणाच्याही ताब्यात गेली तरी अन्नधान्य आणि बांधकाम साहित्याची गरज लागणारच आहे आणि ती बहुतांश इराणमधूनच पूर्ण होऊ शकेल. मात्र, तिथे दिर्घकाळ युद्धजन्य स्थिती राहणे, परवडणारे नाही, असे ‘तेहरान टाइम्स’च्या एका लेखात म्हटले आहे. अफगाणी संकटावरून ‘तेहरान टाइम्स’ने अमेरिकेला लक्ष्य करण्याची संधी सोडली नाही. इराक व सीरियाला अनेक वर्षे युद्धस्थितीत ठेवणाऱ्या अमेरिकेस अफगाणिस्तानातही संघर्ष कायम ठेवायचा आहे. तिथे तालिबानला अधिकृतपणे मान्यता देत एकाच देशात दुहेरी सरकार स्थानापन्न होईल, असे अमेरिकचे प्रयत्न आहेत, असा आरोप ‘तेहरान टाइम्स’च्या एका वृत्तलेखात करण्यात आला आहे. इराणमध्ये सध्या करोनाचा वेगाने फैलाव होत असून, रविवारी तिथे विक्रमी ३९ हजार रुग्णनोंद झाली; त्यातच अफगाणी निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे देशाची डोकेदुखी वाढल्याचा सूर काही इराणी माध्यमांनी लावला आहे. इराणप्रमाणेच अफगाणिस्तानातील निर्वासितांचा लोंढा तुर्कीकडे गेला. या देशात सुमारे ४० लाख निर्वासित आहेत. त्यात सिरियन नागरिकांपाठोपाठ अफगाणींचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेच्या युद्धखोरीची किंमत तुर्की आधीच चुकवत आहे. त्यात आणखी भर कशाला, असा सवाल ‘डेली सबह’ने केला आहे. अफगाणिस्तानातील निर्वासितांना तुर्की, पाकिस्तान आदींसारख्या देशांच्या माध्यमांतून आसरा देण्यात येईल, असे अमेरिकेने नुकतेच म्हटले होते. त्यावर आपण कोणत्याही देशाचा ‘प्रतीक्षा कक्ष’ म्हणून काम करणार नाही, असे तुर्कीने ठणकावले. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या चुकांसाठी तुर्की आणखी सहन करू शकत नाही. पाश्चात्य देशांनी तुर्कीकडून आणखी अपेक्षा ठेवू नयेत, असेही या लेखात म्हटले आहे. अफगाणी संकटाचा फटका पश्चिम आशियातील अनेक देशांना बसेल, असा अंदाज माध्यमांनी वर्तवला आहे. त्यामुळे मुळात अफगाणिस्तानचे पुढे काय होणार, हा चिंतेचा विषय आहे. तालिबानने कारवाया वाढवल्या तशा अमेरिकेनेही हवाई हल्ले तीव्र केले आहेत. गेल्या २४ तासांत ५०० हून अधिक तालिबानी बंडखोर ठार झाल्याचा दावा अफगाणी संरक्षण विभागाने केला आहे. इशा हवाई हल्ल्यात तालिबानची काही शस्त्रसामुग्री नष्ट होऊ शकते आणि अफगाण सैन्याचे मनोबल उंचावू शकते. तालिबानने आणखी काही शहरे ताब्यात घेतली तर सप्टेंबरमध्येही हवाई हल्ले सुरू ठेवण्याची विनंती अमेरिकी संरक्षण विभाग बायडेन यांना करण्याची शक्यता ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात वर्तविण्यात आला आहे. ग्रामीण भाग तालिबानला सहजासहजी ताब्यात घेता आला. मात्र, शहरी भागांत संघर्ष आणखी वाढेल व मोठी मनुष्यहानी होईल, अशी भीतीही हा लेख व्यक्त करतो. तालिबानी नेते व अफगाण सरकारचे अधिकारी यांच्यात अद्यापही वाटाघाटीसाठी बैठका होतात. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही, अशी अमेरिकी अधिकाऱ्यांची धारणा बनू लागली आहे, असे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्याच दुसऱ्या एका लेखात म्हटले आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी पद सोडावे, ही तालिबानची मागणी, हे वाटाघाटींच्या निष्फळतेचे प्रमुख कारण ठरेल, असे प्रतिपादन या लेखात आहे. संकलन : सुनील कांबळी
