गेल्या आठवड्यात ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’चे जगभर पडसाद उमटले. हे प्रकरण खणून काढणाऱ्या जगभरातील माध्यमसंस्थांसह देशोदेशींच्या माध्यमांत त्याचे प्रतिबिंब पडले. हेरगिरी तंत्रज्ञान काही नवे नाही. पण ‘पेगॅसस’च्या निमित्ताने हेरगिरीच्या नव्या तंत्रावताराचे विश्लेषण करत स्वतंत्र बाण्याच्या माध्यमांनी लोकशाहीला असलेल्या धोक्याची घंटा वाजवली आहे.
‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’ मोहीम राबविणाऱ्या १६ माध्यमसमूहांपैकी एक असलेल्या ‘द गार्डियन’ने या गौप्यस्फोटाचे जगभर उमटलेले पडसाद विस्तृतपणे टिपले आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांना ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञानाद्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. भारतासह हंगेरी, इस्रााएल, ब्रिटन, मोरोक्को, मेक्सिको या देशांतील निदर्शने, विरोधकांच्या मागण्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिका यांचा तपशील ‘गार्डियन’च्या वृत्तलेखात आहे. ‘गार्डियन’च्या मुख्य संपादक कॅथरीन विनर यांनी ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’मागील भूमिका मांडून शोधपत्रकारितेची गरज अधोरेखित केली. ‘जगभरातील ४० देशांना पेगॅसस तंत्रज्ञान पुरवले जात असल्याचे ‘एनएसओ’ने म्हटले आहे. दहशतवाद आणि गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होतो, असा कंपनीचा दावा आहे. मात्र राजकीय नेते, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे आढळले आहे. लोकशाही आणि मानवाधिकारांचा गळा घोटण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा वापर होतो, हे दाखवून देण्याची परंपरा ‘द गार्डियन’ने या मोहिमेद्वारे कायम राखली,’ असे विनर आपल्या लेखात म्हणतात.
‘पेगॅसस’सारख्या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा लोकशाहीला असलेला धोका ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने अधिक विस्तृतपणे मांडला आहे. ‘पेगॅसस’चा वापर दहशतवाद आणि गुन्हेगारीविरोधात करणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे तंत्रज्ञान विकत घेणाऱ्या अनेक देशांची सरकारे आपले टीकाकार आणि विरोधी मताच्या व्यक्तींना दहशतवाद्यांच्या, गुन्हेगारांच्या रांगेत बसवतात. त्यामुळे गुन्हेगारी आणि दहशतवादविरोधी लढ्याचा सरकारांचा दावा किती पोकळ आहे, हे ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’ने दाखवून दिले, असे स्पष्ट करतानाच अशा तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर अंकुश ठेवण्याचे काही उपायही या लेखात सुचविण्यात आले आहेत. युरोपीय महासंघाने हेरगिरी तंत्रज्ञान व्यवसायाचे नियमन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलीकडेच घेतला. हेरगिरी तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या सरकारांनी पारदर्शकतेचे तत्त्व अंगीकारणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञान वापराच्या गरजांवर आधारित कायदे, नियम तयार करायला हवेत. एखाद्या देशाने त्याचे उल्लंघन केले आणि या तंत्रज्ञानाचा सातत्याने गैरवापर केल्याचे उघड झाल्यास त्या देशास संबंधित तंत्रज्ञान हस्तांतरित करू नये, असा उपाय या लेखात सुचविण्यात आला आहे.
‘पेगॅसस’ प्रकरणानंतर या तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणारा ‘एनएसओ गु्प’ आणि इस्रााएल टीकेचा धनी ठरला आहे. वास्तविक हेरगिरी तंत्रज्ञानप्रकरणी ‘एनएसओ’ कंपनी २०१६ पासूनच वादात सापडली आहे. याबाबतचा तपशील ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात आढळतो. इस्राएलचे तंत्रसामर्थ्य या देशाच्या नागरिकांसाठी अभिमानाची बाब वगैरे असेल. पण या तंत्रज्ञानाची कलंकित बाजू ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराने दिसून आली, याकडे या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. परदेशातील सरकारांना ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञान विक्रीचा परवाना देण्याचे इस्राएल सरकारने समर्थन केले आहे. मात्र, या देशांनी तंत्रज्ञान वापराच्या अटी पाळायला हव्यात, असे इस्राएल सरकारचे म्हणणे आहे. अगदी ‘एनएसओ’ कंपनीनेही हीच भूमिका मांडली. ‘मद्यपान करून कार चालवत चालकाने घडवलेल्या अपघाताबद्दल कारनिर्मात्या कंपनीला दोष कसा देता येईल,’ असा सवाल या कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी केला आहे. त्यांचा युक्तिवाद सविस्तरपणे ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखात आढळतो.
चीनला हेरगिरीची मोठी परंपरा आहे. हेरगिरीच्या बळावरच तिथले सत्ताधारी सत्तेवर मांड ठोकून असतात. विद्यमान अध्यक्ष क्षी जिर्नंपग यांच्या सत्ताकेंद्री वर्तनातून ते ठळकपणे दिसते. पण हेरगिरीबाबत चिनी माध्यमे अमेरिकेला लक्ष्य करणे सोडत नाहीत. ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’सह अन्य माध्यमांतून ही बाब अधोरेखित होते. ‘हेरगिरी तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या चिनी कंपन्यांबाबत अमेरिकेला मोठा रस आहे. चिनी कंपनीची सर्व माहिती अमेरिकेला हवी असते. मात्र, ‘एनएसओ’बाबत अमेरिकेचा तसा आग्रह दिसत नाही,’ असे नमूद करत- इस्राएली कंपनीबाबत अमेरिकेची भूमिका मवाळ असल्याचा आरोप ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’च्या एका लेखात करण्यात आला आहे. हेरगिरीत अमेरिका सर्व देशांच्या अनेक मैल पुढे असल्याचा टोलाही या लेखात लगावण्यात आला आहे. एकूणच ‘पेगॅसस’च्या निमित्ताने हेरगिरीवरून आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक तूर्त तरी कायम राहील, असे दिसते.
(संकलन : सुनील कांबळी)
