आभाळाला भिडू पाहणारी महागाई, बेरोजगारीचा चढता आलेख आणि दिवसेंदिवस गहिरे होत जाणारे करोनासंकट यांत होरपळणारा टय़ुनिशिया हा उत्तर आफ्रिकी देशआता राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत रुतला आहे. करोना साथव्यवस्थापनातील अपयशाविरोधात तेथील नागरिक रस्त्यावर उतरल्यानंतर अध्यक्ष कैस सईद यांनी संसद निलंबित केली, पंतप्रधान हिशेम मेशिशी यांना पदच्युत केले आणि सर्व कार्यकारी अधिकार स्वत:कडे केंद्रित केले. अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी लोकशाहीसाठी झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ चळवळीची यशोगाथा असलेला हा देश पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे जातो की काय, अशी चिंता जागतिक माध्यमांनी व्यक्त केली आहे. देशातून पाच अब्ज डॉलर्सची लूट केली गेल्याचा आरोप अध्यक्ष सईद यांनी केला आहे. या संदर्भात साशंकता व्यक्त करताना टय़ुनिसमधील पत्रकार सॅम किम्बाल ‘अल् जझिरा’ वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले, ‘‘देशाची संपत्ती लुटणाऱ्या शंभर जणांची यादी आपल्याकडे असल्याचा अध्यक्षांचा दावा आहे. त्यांत राजकारणी आणि संसद सदस्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्या अनेक दिवसांत त्यांनी योजलेल्या टोकाच्या उपायांबद्दल ज्यांना शंका- कुशंका आहेत, त्यांना आश्वस्त करण्याची ही एक खेळी असू शकते.’’ टय़ुनिशिया हा भूमध्य सागरामार्गे इटली, ग्रीसला जवळचा देश. तेथील संकटाला युरोपीय महासंघ अंशत: जबाबदार असून महासंघाची निष्क्रियता हा तेथील समस्येचाच एक भाग आहे, असे इटलीतील ‘ल स्टॅम्पा’ या वृत्तपत्राचे निरीक्षण आहे. ‘उत्तर आफ्रिकेतील एकमेव लोकशाही देश.. टय़ुनिशिया’ असा डंका पिटणारा युरोपीय महासंघ गेले एक-दीड वर्ष तेथील घडामोडींबाबत ढिम्म होता. या निष्क्रियतेनेच त्या देशाला संकटात लोटले आहे. तेथील राजकीय पेच आणखी गुंतागुंतीचा होत जाणार आहे. महासंघाने केवळ संभाव्य स्थलांतराच्या दृष्टिकोनातून तेथील संकटाकडे पाहिले. आपण जोपर्यंत दृष्टिकोनात बदल करीत नाही तोवर स्थलांतराची भीती हा केवळ एक बागुलबुवा ठरेल, अशी टीकाही या वृत्तपत्राने संपादकीयात केली आहे. टय़ुनिशियाला सध्या युरोपीय महासंघाची आणि अन्य लोकशाही देशांच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचे इटलीतीलच ‘कुरिरे डेला सेरा’ने (इव्हनिंग कुरियर) अधोरेखित केले आहे. २०११मधील हुकूमशाहीच्या पतनानंतर आलेली संस्थात्मक व्यवस्था करोना साथीतून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे खिळखिळी झाली आहे. त्याचबरोबर लोकानुनयवादाचा उदय, पारंपरिक पक्षांमधील फाटाफूट आणि त्यांच्या लोकप्रियतेत झालेली घट यामुळे त्या देशात अर्थसुधारणा करणे अशक्य झाल्याची टिप्पणीही या वृत्तपत्रात आहे. टय़ुनिशियामधील ‘वाऱ्याची दिशा’ काय, याचे केवळ निरीक्षण करणे ही अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाची अल्पदृष्टी आहे. इजिप्तच्या बाबतीत केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टय़ुनिशियाच्या बाबतीत करू नये, असा सल्ला ब्रिटनच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने दिला आहे. जागतिक लोकशाही प्रवाहात आपले स्थान निर्माण करण्यात मुख्य धारेतील इस्लामला अपयश आले तर ते जिहादींसाठी वरदान आणि अरब भविष्यासाठी घातक ठरेल. त्या देशाला एकाधिकारशाहीकडे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी अमेरिका आणि महासंघाने पुढाकार घ्यावा. विशेषत: महासंघाने मध्य-पूर्व आशियाबाबत ठोस धोरण आखावे, केवळ प्रतिक्रियावादी भूमिका घेऊ नये, असा सल्लाही या वृत्तपत्राने दिला आहे. अमेरिकेतील ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’नेही ‘अरब स्प्रिंग’ चळवळीतील एकमेव लोकशाही देश आता पुन्हा निरंकुश एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करीत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. तर ‘‘अध्यक्ष सईद आपली अकार्यक्षमता लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तेथील राजकीय अनिश्चितता हे त्यांचे सामाजिक आणि राजकीय अपयश आहे,’’ असे विश्लेषण फ्रान्सच्या ‘ल् माँद’ वृत्तपत्रातील लेखात प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक सोफी बेसिस यांनी केले आहे. ‘द गार्डियन’ने पुढे काय घडू शकते, याचा वेध घेताना म्हटले आहे : ‘‘संसद ३० दिवसांसाठी निलंबित करताना, आपण संविधानाशी बांधील असल्याचा दावा अध्यक्ष सईद यांनी केला आहे. तो किती खरा, हे लवकरच सिद्ध होईल. ‘एनाहदा मूव्हमेंट’ या मुस्लीम राजकीय पक्षाने इजिप्तमध्ये जे घडले त्यावरून धडा घेत आपल्या समर्थकांना संयम पाळण्यास सांगितले आहे. तर तेथील ‘यूजीटीटी’ ही राष्ट्रीय कामगार संघटना वाटाघाटींत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. अध्यक्षांनी पंतप्रधानांची नेमणूक केली तर ते कोण असतील आणि त्यांना किती स्वीकारले जाईल, यावरूनही तेथील राजकारणाची दिशा निश्चित होईल,’’ संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
