माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तच लिहितात- प्रश्न विश्वासार्हतेचा आहे!

म्हणूनच भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या काही दशकांपासून मतदार यादीच्या अखंडतेवर भर दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी वेळोवेळी, ‘मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या आपल्या संविधानाच्या पायाभूत चौकटीचा (बेसिक स्ट्रक्चर) भाग आहेत, त्यासाठी अचूक मतदार याद्या हव्या’ असा आग्रह धरलेला आहे. पारदर्शकता हे फार पूर्वीपासून भारतीय निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शक तत्त्व राहिले आहे. आधी मसुदा यादी करायची, मग ती दावे आणि आक्षेपांसाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून द्यायची, ही कार्यपद्धती आयोगाने प्रथमपासूनच पाळली होती. नंतरच्या काळात अशा याद्यांच्या ऑनलाइन शोधासाठी तंत्रज्ञानाचा वापरही आयोग करू लागला, केवळ संगणकाधारित काम म्हणजे पारदर्शकता नव्हे हे लक्षात घेऊनच यापूर्वीच्या काळात राजकीय पक्षांना आणि नागरी समाजाला पडताळणी मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी आयोगाने वेळोवेळी खुले आवाहन केलेले आहे, म्हणजेच मतदारयाद्यांच्या नोंदणीची आणि त्यांच्या अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया छाननीसाठी खुली ठेवण्याचा प्रयत्न आजवर नेहमीच झालेला आहे. हा खुलेपणाच कैक दशकांपासून ते अगदी अलीकडेपर्यंत, निवडणूक आयोगावर भारतीय लोकांच्या असलेल्या विश्वासाचा स्रोत ठरला होता. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) या संस्थेने १९९० आणि २००० च्या दशकांत केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये सातत्याने असे आढळून आले की भारतीय निवडणूक आयोगा वरील विश्वासाची पातळी अन्य सार्वजनिक यंत्रणांच्या तुलनेत सर्वाधिक होती, ती बहुतेकदा ७५-८० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. हा विश्वास आयोगाने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता तसेच विश्वासार्हता वाढवणाऱ्या नवकल्पनांद्वारे मिळवलेला होता (हे असे भूतकाळाबद्दल म्हणावे लागते आहे, याला कारणे आहेत, ती पुढे पाहूच).

आयोगाच्या नवकल्पनेचे एक उदाहरण आजही पाहावे असे आहे. सन २००७ मध्ये भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी एन. गोपालस्वामी असताना, त्यांनी उत्तर प्रदेशात राबवलेली कार्यपद्धती पुढेही मार्गदर्शक ठरली. त्या वेळी उत्तर प्रदेशातून मतदार याद्यांबद्दल बऱ्याच तक्रारी होत्या आणि याद्या सदाेष असल्यामुळेच बोगस मतदानाचे फावते, असा सार्वत्रिक आक्षेप होता. अशा स्थितीत, ‘स्थलांतरित, अनुपस्थित (किंवा जे अस्तित्वातच नसल्याचा संशय असू शकतो, असे) आणि दिवंगत’ मतदारांची नावे आयोगाने दारोदार केलेल्या सर्वेक्षणातून नेमकी हुडकून काढली. ही नावे यादीतून वगळण्याचे पाऊल वादग्रस्त ठरू शकते, हे ओळखू नावे थेट वगळण्याऐवजी, या तीन्ही प्रकाराच्या मतदारांची निराळी यादी आयोगाने करवून घेतली आणि ही निराळी यादी मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक संबंधित मतदान-कक्षानुसार, त्या-त्या मतदान केंद्राध्यक्षांकडे उपलब्ध असेल याचीही काळजी घेतली. ‘त्या यादीतले’ मतदार जर मतदान करण्यासाठी आले, तर त्यांची ओळख सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांची वा कार्डांची तपासणी केल्यानंतरच त्यांना मतदान करू देण्यात आले. याो फलित म्हणजे, ‘त्या यादी’तल्या नावांपैकी अवघे दोन ते तीन टक्के मतदार प्रत्यक्षात मतदानासाठी आले. बोगस मतदानाच्या आरोपांना वावच मिळाला नाही. पुढे हीच पद्धत अन्य अनेक राज्यांत वापरण्यात आली, तेव्हा फक्त गुजरातमधील ‘त्या याद्या’ अपवाद ठरल्या. गुजरातमध्ये ‘त्या यादी’त नावे असलेल्यांपैकी २४ टक्के मतदार वैधपणे मतदानाचा हक्क बजावू शकले होते. असे फक्त गुजरातमध्येच कशामुळे झाले, हा विषय इथे बाजूला ठेवू; कारण महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ज्या नावांबद्दल काही ना काही संशय आहे अशी यादी जर प्रत्येक संबंधित मतदान केंद्राध्यक्षाकडे असेल, तर मतदानाच्या त्यापैकी वैध मतदारांना संधी नाकारली जात नाही. म्हणजेच, काही मतदारांची नावे सर्वेक्षणादरम्यान जरी ‘संशयग्रस्त’ ठरली, तरी ती तात्काळ न वगळता त्यांनाही हक्क बजावण्याची हमी मिळू शकते, अशी पद्धत आयोगाने अंगिकारलेली होती.

आणखी एक नवकल्पना म्हणजे आपल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी- २५ जानेवारी रोजी- दरवर्षी ‘राष्ट्रीय मतदार-दिन’ साजरा करण्याची २०११ पासून सुरू करण्यात आलेली प्रथा. तरुणांमध्ये – अर्थात नवमतदारांमध्ये जागृती घडवून आणणे आणि ‘एक व्यक्ती एक मत’ या प्रजासत्ताक लोकशाहीला सार्थ करणाऱ्या तत्त्वाचा उद्घोष करणे असा दुहेरी हेतू यामागे आहे. ‘राष्ट्रीय मतदार-दिना’ला दर वर्षी एक मध्यवर्ती सूत्र ठेवण्याची प्रथाही पहिल्या वर्षीपासूनच पाळली जाते, त्या मध्यवर्ती कल्पनांची यादी काहीशी लांब वाटली तरी इथे मुद्दाम देण्यासारखी आहे. कारण या मध्यवर्ती सूत्रांमधून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या जबाबदाऱ्याही अप्रत्यक्षपणे सूचित होतात. ही यादी अशी : समर्थ लोकशाहीसाठी अधिकाधिक सहभाग (२०११ व २०१२); समावेशक आणि गुणात्मक सहभाग (२०१३ आणि २०१६); मतदानाची नैतिकता (२०१४); नोंदणी सुलभ- सुधारणाही सुलभ (२०१५); तरुणांना आणि भावी मतदारांना जागृतीचे बळ (२०१७); शारीरिक व्याधी/ व्यंगांच्या अडथळ्यांवर निवडणूक प्रक्रियेची मात (२०१८) ; एकही मतदार मागे राहू नये (२०१९); मतदान-साक्षरतेद्वारे जागरुक, सुरक्षित आणि सुजाण मतदार (२०२० आणि २०२१), निवडणुका समावेशक, विनाअडथळा आणि त्याद्वारे सहभागशाली करणे (२०२२); ‘माझे मतदान- मी करणारच’ (२०२३); ‘माझे मतदान- मी करणारच’ : प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा (२०२४ आणि २०२५) . ही यादी हेच सांगते की, मतदान प्रक्रियेतून कोणीही वगळले जाऊ नये याची जाणीव मतदारांसह निवडणूक आयोगालाही असायलाच हवी.

वर्तमानात काय सुरू आहे?

बिहारमधील सध्याची ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन- ‘एसआयआर’) हीदेखील या परंपरेचाच एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आली. भारतीय निवडणूक आयोगाचा यामागील घोषित उद्देश नवीन मतदारांना आकर्षित करणे, चुका दुरुस्त करणे आणि अपात्र नावे नव्याने सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेद्वारे काढून टाकणे हाच आहे. परंतु मुळात यातला ‘नव्याने सर्वेक्षण’ हा भाग खरोखरच गरजेचा होता काय हा प्रश्न साधार आणि सयुक्तिक ठरतो, याचे कारण २००३-०४ पर्यंत सर्व राज्यांमध्ये डिजिटल मतदार याद्या तयार झाल्या असल्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाने त्या वर्षीपासून ‘नव्याने सर्वेक्षण’ हा प्रकार बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्या डिजिटलीकरण तर पूर्ण झालेले होतेच, पण इलेक्ट्रॉनिक मतदार ओळखपत्रदेखील प्रत्येक नोंदणीकृत मतदाराला मिळेल, याचीही काळाी घेण्यात आली होती आणि या डिजिटल मतदार याद्यांचे सातत्यपूर्ण अद्ययावतीकरण (नवी नावे नोंदवणे आणि मृत अथवा अनुपस्थित- कायमचे स्थलांतरित अशा नावांची निराळी यादी करणे, मृतांची नावे योग्य प्रक्रिया पाळूनच वगळणे – अशी सर्व कामे वेळोवेळी ‘मतदार यादी अद्ययावतीकरणा’तून होतच असतात) ही भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली जबाबदारी मानलेली होती. भारतीय निवडणूक आयोगावर आयुक्त आले आणि गेले, पण कामातले हे सातत्य कायम राहिले. या सातत्याचा ताजा पुरावा म्हणजे, सध्याच्या आयोगानेही २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका अद्ययावतीकरणाच्या टप्प्यानंतर घेतल्या होत्याच. याउलट फक्त यंदाच आणि त्यातही प्राधान्याने, जेथे विधानसभेची निवडणूक जवळ आली आहे अशा बिहारमध्ये मात्र ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ ही नवीच मोहीम राबण्याचे ठरले. म्हणजे, विद्यमान याद्यांची घरोघरी भेटी देऊन उलटतपासणी करण्यात आली आणि त्यात भर घालण्यात आली किंवा नावे वगळण्यात आली. याचा अर्थ – भारतीय निवडणूक आयोगाने जी काही सातत्यपूर्ण कार्यपद्धती २०२४ पर्यंत पाळली, ती अचानक जुनाट, चुकीची, किंवा अवैध मानण्यात आली, असा काढायचा का? कालपर्यंत जे वैध होते ते आताच अचानक चुकीचे कसे काय ठरले? गेल्या दोन दशकांमधले भारतीय निवडणूक आयोगांनी विचारपूर्वकच एक पद्धत आखली होती, तो विचार अचानकच कसा काय कमी वाटू लागला?

भारतीय निवडणूक आयोगावर लोकांचा विश्वास होता, त्यावरच आज प्रश्नचिन्ह लागताना दिसते. हा आयोग आजघडीला पूर्वीइतकाच स्वायत्त उरलेला आहे काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे आणि कार्यपालिकेने (मंत्रिमंडळाने) अधिकारातिक्रम केला का अशाही चर्चा सुरू आहेत, हे योग्य नाही. आयोगावर अपारदर्शकतेचा आरोप करणारेही बरेचजण आताशा दिसतात. भारतीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता ही स्वायत्ततेवरच अवलंबून असणार, हे सर्वांना माहीत आहेच, पण आज कधी नव्हे इतक्या शंकाकुशंका विश्वासार्हतेवर आणि स्वायत्ततेवरही घेतल्या जात असल्याचे दिसते. पारदर्शकतेसाठी गेल्या कैक वर्षांत कार्यपद्धतीची उभारणी आयोगाने केलेली होती- त्यापैकी प्रारूप मतदारयाद्या तयार करणे, लोकांना सुधारणा नोदवू देण्याची पद्धत तसेच मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्यांकडून पडताळणीची पद्धत हे आजदेखील वरकरणी पाळले जाते आहे; पण तरीही पक्षपातीपणाचे आरोप आयोगावर होऊ लागले आहेत- अशा वेळी केवळ तांत्रिक काटेकोरपणाच नव्हे तर सर्वांना विश्वासार्ह वाटतील अशा पद्धती राबवणे हे खरे आव्हान आहे.

सध्याच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’मध्ये आयोगाने वगळलेल्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे : सुमारे ६५ लाख नावे काढून टाकण्यात आली आहेत, त्यात २२ लाख मृत मतदार, ३६ लाख कायमचे स्थलांतरित किंवा शोधता न येणाऱ्या व्यक्ती आणि ७ लाख दुबार (डुप्लिकेट) नावे समाविष्ट आहेत. चुकीच्या गोष्टी ओळखण्यातली आणि काढून टाकण्यातली ही अचूकता प्रशंसनीय आहे. तथापि, या साफसफाईनंतर जोडलेल्या नवीन मतदारांची संख्या आयोगाने आजतागायत उघड केलेली नाही – त्यामुळे अपूर्ण चित्र दिसून येते. बोगस मतदारांची भर पडणे ही तक्रार नेहमीची असूनसुद्धा नवी नावे सार्वजनिकरीत्या प्रकाशित न करणे, त्यांची संख्याही न सांगणे, हे संशय वाढवणारे आहे.

संशयामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना दिलेला आदेश ऐतिहासिक म्हणावा असा आहे. बिहारच्या प्रारूप यादीतून वगळलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे आणि त्यांची कारणे सार्वजनिकपणे उघड करण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. “ही नावे ४८ तासांच्या आत जिल्हा निवडणूक वेबसाइट, सार्वजनिक सूचना फलक आणि वर्तमानपत्रे, रेडिओ आणि टेलिव्हिजनसह अनेक प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रकाशित करावीत” असा हा स्पष्ट निर्देश आहे. या निर्देशाचे उद्दिष्ट पारदर्शकता वाढवणे, आणि मतदार यादी चोख असण्याची जबाबदारी सुनिश्चित करणे हाच आहे – हे बिहार निवडणुकीपूर्वी जनतेचा विश्वास जपण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला आळा घालत नसून, अशा अधिकाराचा वापर पारदर्शकपणे केला पाहिजे यासादी आदेश द्यावा लागतो आहे. नागरिकांनी त्यांची नावे काढून टाकली आहेत की नाही हे जाणून घेण्यासाठी मध्यस्थांवर किंवा राजकीय एजंटांवर अवलंबून राहू नये यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे. लोकशाहीच्या वाढीसाठी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहिती हा मूलभूत स्रोत आहे.
जगातील सर्वात आदरणीय निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांपैकी एक म्हणून आपली प्रतिष्ठा निर्माण केलेल्या भारतील निवडणूक आयोगाला हा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देते, याचा अर्थ असा की, पारदर्शक कारभाराची हमी सर्वांना देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला यापुढल्या काळात बरेच प्रयत्न करावे लागतील. हे केवळ आयोगाची प्रतिमा जपण्यासाठी नव्हे, तर लोकशाहीवरचा विश्वास अभेद्य राहाण्यासाठी आवश्यक आहे. जर भारतीय निवडणूक आयोग खरोखरच ‘प्रत्येक मत महत्त्वाचे’ मानत असेल, तर केवळ त्यांनी किती नावे वगळली, एवढेच महत्त्वाचे ठरत नाही… नवे मतदार कोण, त्यांची संख्या किती, त्यांची नावे वा पत्ते का प्रकाशित होत नाहीत, या साऱ्या शंकांना उत्तर देण्यासाठी ही यादी पारदर्शकरीत्या, सार्वजनिरीत्या उपलब्ध करणे एवढा सुलभ मार्ग आहे. तो आयोगाने टाळू नये.

लेखक भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त असून ‘ ॲन अनडॉक्युमेण्टेड वण्डर- द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन’ हे त्यांचे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे.