रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक आणि भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे सुबीर विठ्ठल गोकर्ण यांच्या निधनाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेविषयी आग्रही असणारे व्यक्तिमत्त्व निमाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेविषयी सार्वत्रिक चिंता व्यक्त होत असताना, गोकर्ण यांचे जाणे अस्वस्थ करणारे ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक असलेली, पतधोरण ठरविण्याची जबाबदारी त्यांनी नोव्हेंबर २००९ ते जानेवारी २०१२ या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर या नात्याने पार पाडली. पूर्वी वर्षांतून दोनदाच जाहीर होणारे पतधोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सतत बदलते स्वरूप ध्यानात घेता दर ४५ दिवसांनी (मध्य तिमाही) घोषित व्हायला हवे, हा बदल सुबीर गोकर्ण यांनी रुजवला आणि मार्च २०१० पासून अमलात आणला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांचे विश्वासू म्हणून त्यांची अर्थजगतात ओळख होती. सुब्बाराव आणि सुबीर गोकर्ण यांच्या पूर्वसुरींनी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक धोरणांना विरोध न करण्याचा हिशेबीपणा अनेकदा दाखविला होता. पण सुब्बाराव आणि गोकर्ण त्या पठडीतले नव्हते. पतधोरण आढाव्यात सरकारची वाढत्या कर्जबाजारीपणाबद्दल कडक शब्दांत हजेरी घेण्याचे काम गोकर्ण यांनी नेमाने केले. कर्ज काढून अनुदानरूपी सवलतींची खैरात करण्याच्या सरकारच्या राजकीय हुशारीला वेसण घालण्यासाठी त्यांनी सर्वाधिक वेळा व्याजदर वाढविले. वाढत्या व्याजदराला उद्योग क्षेत्राकडून विरोध होऊ लागताच, ‘एकूण प्रकल्प खर्चात व्याजाचा खर्च केवळ तीन टक्के असतो’ असे दाखवून देत या विरोधातील फोलपणा त्यांनी उघड केला. वित्तीय तुटीची मर्यादा ओलांडणे म्हणजे महागाईला आपणहून आमंत्रण देण्यासारखे आहे, अशी त्यांची कायम धारणा होती. वित्तीय तूट मर्यादेत राहील याची खबरदारी त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत सदैव घेतली. व्याजदर वाढ करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे सरकार आणि उद्योग क्षेत्राशी एकाच वेळी शत्रुत्व निभावणारे गोकर्ण खुज्या राजकारणाचे बळी ठरल्याचा उल्लेख सुब्बाराव यांच्या ‘हू मूव्ह्ड माय इंटरेस्ट रेट’ या आत्मवृत्तात आलेला आहे. गोकर्ण यांच्या पहिल्या नेमणुकीचा कालावधी पूर्ण होत असतानाच तत्कालीन नियमांच्या आधारे गोकर्ण यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देणे शक्य असूनही, तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केवळ गोकर्ण यांना मुदतवाढ मिळू नये म्हणून नियमांत बदल केल्याचे बोलले जाते. आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेसाठी प्रसंगी कारकीर्द पणाला लावणाऱ्या या अर्थतज्ज्ञाच्या जाण्याने यामुळेच हळहळ वाटते.
