कायदा काय बिघडवेल?

महिलांवरील अत्याचारांना अटकाव घालण्यासाठी केवळ कठोर कायदे करून चालणार नाही. संवेदनाच जर जागृत नसेल, तर अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीलाही अर्थ राहत नाही. गरज आहे संस्कारहीनतेवर प्रहाराची.

महिलांवरील अत्याचारांना अटकाव घालण्यासाठी केवळ कठोर कायदे करून चालणार नाही. संवेदनाच जर जागृत नसेल, तर अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीलाही अर्थ राहत नाही. गरज आहे संस्कारहीनतेवर प्रहाराची.
राजधानी दिल्लीत रस्त्यांवरील नरपशूंच्या बलात्काराची पीडित ‘ब्रेव्हहार्ट’ तरुणी २९ डिसेंबर रोजी सिंगापूरच्या इस्पितळात मृत्यूला शरण जात असताना हवाईसुंदरी गीतिका शर्माला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणारा उत्तर भारतातील वासनाकांडाचा नवा प्रतीक, हरियाणाचा माजी मंत्री व आमदार गोपाल गोयल ‘कांडा’ याच्या जन्मदिनानिमित्त दिल्लीलगत सिरसा येथे ‘सद्भावना दिन’ साजरा होत होता. सामाजिक दायित्वाचा वसा घेतलेल्या दिल्लीतील अनेक वृत्तपत्रांमध्ये त्याच्या जन्मदिनाच्या मोठमोठय़ा जाहिराती दिमाखात झळकत होत्या. चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्काराच्या क्रौर्यानंतर पाशवी अत्याचारांना बळी ठरलेल्या तरुणीला ब्रेव्हहार्ट ठरवून तिने मृत्यूशी दिलेल्या अपयशी झुंजीचे कौतुक करण्याची प्रसिद्धिमाध्यमांसह राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांतील प्रस्थापितांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. पण ती खरोखरीच ब्रेव्हहार्ट होती काय? की पाशवी अत्याचार अगतिकपणे सहन करणारी लाचार अबला? सारा देश बलात्कार झालेल्या तरुणीच्या निधनाच्या शोकात बुडालेला असताना तुरुंगात डांबला जाऊनही कुणाचीही तमा न बाळगता स्वत:ला ‘शेर-ए-हरियाणा’ म्हणवून घेत अत्यंत निर्लज्जपणे वाढदिवसाच्या जाहिराती छापून आणणारा गोपाल ‘कांडा’ हाच खऱ्या अर्थाने ब्रेव्हहार्ट आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या उत्तर भारतातील संवेदनहीनतेचा खराखुरा प्रतिनिधी. कांडाच्या जाहिरातीत स्वत:च्या फोटोंसह शुभेच्छा देणारे शेकडो समाजधुरीणही त्याची ग्वाही देतील.
गोपाल कांडाने त्याच्या विमान कंपनीत हवाईसुंदरी असलेल्या गीतिका शर्माचा विविध प्रकारे छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे चार महिने जुने प्रकरण पुरतेपणाने विस्मृतीतही गेलेले नाही. तरीही त्याचा वाढदिवस हरियाणातील काँग्रेस सरकारच्या दोन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आला. पुरुषी अहंकार आणि निगरगट्टपणाचा वारंवार प्रत्यय देणाऱ्या उत्तर भारतात महिला किती हतबल आणि असहाय आहेत, याचे गोपाल कांडाचा वाढदिवस हे ताजे उदाहरण. खोटय़ा सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी पैसा आणि सत्तेपुढे लाचार होणाऱ्या हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानातील असंस्कृत पुरुषांसाठी तोच खरा ब्रेव्हहार्ट. बदनाम गोपाल कांडाच्या जाहिराती छापल्याने आपल्या विश्वासार्हतेला किती तडे जातील, याची पर्वा न करणारी या भागातील प्रसिद्धिमाध्यमेही त्याच पठडीतली. गोपाल कांडाच्या वाढदिवसानिमित्त उरलेसुरले संस्कार आणि संस्कृतीचे ‘हवन’ करून त्याला न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच निर्दोष ठरविण्यात आले. पैसा आणि बळाचा वापर करून गोपाल कांडा उद्या निर्दोष मुक्त झाला तर तो हरियाणाच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा स्थानच पटकावणार नाही तर मुख्यमंत्रीही होईल आणि कदाचित केंद्रात सन्माननीय मंत्री होण्यापर्यंत मजल मारू शकेल. आपले सरकार राजधानी दिल्लीत महिलांवर होणारे अत्याचार कदापि खपवून घेणार नाही, असे देशाच्या नावाने संदेश देत नक्राश्रू ढाळणारे सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची विधाने किती तकलादू आहेत, हे अजूनही काँग्रेस पक्षाशी जवळीक असलेल्या गोपाल कांडाने दाखवून दिले आहे. गंभीर गुन्हे करून असे अनेक गोपाल कांडा दिल्ली आणि आसपासच्या भागात प्रतिष्ठेने फिरत असतात आणि कठोर कायद्यांची भाषा करणारे त्यांचे काहीही बिघडवू शकत नाहीत. हरियाणात जावईबापू रॉबर्ट वढेरांनी केलेल्या भूखंड घोटाळ्यांमुळे कांडाच्या वाढदिवसाला हजेरी लावणाऱ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांवर कारवाई करून तेथील सत्ता गमावण्याची जोखीम सोनियांना पत्करता येणार नाही. त्यामुळे मृत ब्रेव्हहार्ट तरुणीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पैसा आणि सत्तेचे बळ नसलेल्या आरोपींना न्यायालयात झटपट सुनावणी करून फासावर चढविण्याची ग्वाही देणेच सोनिया आणि मनमोहन सिंग यांच्यासाठी सोयीचे ठरणार आहे. पण गीतिका शर्माला झटपट न्याय मिळवून देण्यासाठी गोपाल कांडाला तत्परतेने आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करणे त्यांना परवडणार नाही. हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या कायद्याला धाब्यावर बसविणाऱ्या राज्यांचे दिल्लीच्या राजकारणावर असलेले वर्चस्व देशाला कसे अधोगतीकडे नेत आहे, याची ही एक ताजी झलक आहे. निरपराध्यांवर, विशेषत: महिलांवर अत्याचार आणि लूट ही दिल्लीची ऐतिहासिक खासियत ठरली आहे. दिल्लीच्या भौगोलिक निकटतेचा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आणि उत्तराखंडचा मैदानी भागातील रहिवासी वर्षांनुवर्षे अवाजवी फायदा उठवत आहे. उर्वरित भारतातील सरस आणि प्रगत संस्कृतीच्या तुलनेत पिछाडूनही उत्तर भारताचाच दिल्लीवर, राजकीय निर्णयप्रक्रियेवर जबरदस्त पगडा आहे. दिल्लीतील रोजगाराच्या भरपूर संधी, उत्तम पगार, चांगल्या शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांचा सर्वाधिक लाभ याच राज्यांतील लोकांना मिळतो. काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश बाबतीत मागास असूनही सत्तेशी असलेली जवळीक आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या धन आणि बळाच्या जोरावर या राज्यांतील अपप्रवृत्तींनी दिल्लीच्या माध्यमातून देशालाच वेठीस धरले आहे. वायुप्रदूषणाबरोबरच दिल्लीत सामाजिक, राजकीय, वैचारिक प्रदूषणानेही चिंताजनक पातळी गाठली आहे.
दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा भौतिक विकास शिगेला पोहोचल्यामुळे ते देशातील सर्वात विकसित शहर बनले असेलही. पण देशाच्या राजधानीला आसपासच्या भागातील संस्कारहीन, रानटी मानसिकतेचा जबरदस्त विळखाही पडला आहे. महिला व मुलींची छेड काढण्यापासून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करणे आणि त्यांची क्रूरपणे हत्या करण्याचे संस्कार दिल्लीच्या आसपासच्या भागात रुजले आहेत. भारतीय सीमेलगत दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या पाकिस्तानी छावण्यांच्या नावाने दिल्लीतील राजकीय नेते नेहमीच शिमगा करतात, पण दिल्लीच्या सीमेलगत मानसिक विकृतीला खतपाणी घालणाऱ्या दहशतवादी संस्कारांकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. म्हणूनच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ५० किमी अंतरावर खाप पंचायती भरविल्या जातात आणि तालिबानी फर्मान सोडले जाते. खोटी सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी जातीबाहेर विवाह करणाऱ्या मुलीची तिचा भाऊ किंवा बाप निर्घृणपणे हत्या करतो. मुलींनी कोणते पेहराव घालावेत आणि कोणते घालू नयेत याविषयीही वेळोवेळी फर्मान सोडले जाते. घराण्याची शान जोपासणाऱ्या रूढीवादी बुजुर्गाच्या तालमीत तयार होऊन राजधानीत लोंढय़ांनी शिरणाऱ्या संस्कारहीन अतिरेकी तरुणांच्या टोळक्यांना दिल्लीतील भ्रष्ट पोलीस यंत्रणेची मदत लाभते. त्यांना शिरण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवरील अनेक मार्ग खुले आहेत. पण त्यांची नाकेबंदी करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती पोलीस वा प्रशासनाकडे नाही. दिल्लीवर अधूनमधून दहशतवादी हल्ला करू पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांपेक्षा दिल्लीची सीमा पार करून महिला, मुली व निरपराध नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या नरपशूंचा अहोरात्र धोका असतो. अशा स्थितीत असहाय तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराद्वारे दिल्लीवर या श्वापदांनी केलेल्या हल्ल्याची तुलना मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याशी करणे वावगे ठरू नये. दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या परप्रांतीयांच्या लोंढय़ांमुळे बिकट होत चालली असल्याचे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी शुक्रवारी झालेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले. पण बहुतांश वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांवर परप्रांतीयांचेच प्राबल्य असल्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची भाषा बोलताना व्होट बँकेची पर्वा न करणाऱ्या शीला दीक्षितांच्या या धाडसी विधानाला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. अर्थात, दीक्षित बाईंचीही स्थिती धुतल्या तांदळासारखी नाही. गेल्या १४ वर्षांपासून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या शीला दीक्षित यांचे अनेक हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. सामूहिक बलात्काराच्या घटनेचे खापर निष्क्रिय दिल्ली पोलिसांवर फोडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. दिल्ली वाहतूक पोलिसांना सतत दबावाखाली ठेवून शीला दीक्षित यांच्या अखत्यारीतील वाहतूक मंत्रालयाच्या आशीर्वादाने दिल्लीच्या रस्त्यांवर विनापरवाना बेकायदेशीरपणे वाहतूक करणारी असंख्य व्यावसायिक वाहने धावत आहेत. अशा बेकायदेशीर गाडय़ांचा शोध घेणे केंद्र सरकारला सहज शक्य आहे. दिल्ली पोलिसांत सुमारे ८४ हजार पोलीस कर्मचारी आहेत. प्रत्यक्षात कुठल्याही पाळीत त्यापैकी २० हजारच्याच आसपास पोलीस कामावर असतात. त्यात महिला पोलिसांची संख्या केवळ साडेसहा हजारच आहे. यापैकी साडेचार हजार महिला कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजातच गुंतलेल्या आहेत. चौकाचौकांत पहारा देणाऱ्या पोलिसांना सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेपेक्षा घरी जाताना आपला खिसा कसा भरलेला असेल याचीच चिंता असते. अनेक रस्ते सिग्नल-फ्री झाल्याने भरधाव वाहनांमध्ये होणाऱ्या बलात्कारांचे प्रमाण वाढत चालले आहेत. एखाद्या महिलेवर अत्याचार होत असेल तर पाच-सहा समाजकंटकांपुढे रक्षण करण्यास तिचा पुरुष सहकारीही दुबळा ठरतो. त्यांचा प्रतिकार मोडून काढण्यासाठी गुंडांपाशी असलेले चाकू किंवा ब्लेडचे पाते पुरेसे ठरते. अशा स्थितीत ड्रायव्हर असलेल्या कारमधून फिरणाऱ्या किंवा संरक्षणार्थ बाऊन्सर असलेल्या श्रीमंत घरच्या मुली व महिलाच सुरक्षित राहू शकतात. त्यामुळेच तोकडय़ा वस्त्रांतील श्रीमंत घरच्या महिला व मुली बिनधास्त वावरू शकतात आणि बलात्काराची झळ बसते ती सामान्य वेशभूषेतील महिला व मुलींना.
दिल्लीच्या रस्त्यांवरील वास्तवाचे भान नसलेल्या राज्यकर्त्यांचा दिल्लीच्या बलात्कारी मानसिकतेला कठोर कायदे केल्याने जरब बसेल, असा समज झाला आहे. केवळ कठोर कायदे केल्याने कर्तव्यपूर्ती होणार नाही. ज्यांना किमान संवेदनाही नाहीत, अशा नरपशूंच्या प्रांतात कठोर कायद्यांच्या अंमलबजावणीनेही फारसे काही साध्य होणार नाही. दुर्मिळातल्या दुर्मीळ प्रकरणात फाशीची शिक्षा दिल्याने असा गुन्हा करणाऱ्या संस्कारहीनांना जरब बसेलच याची शाश्वती नाही. एवीतेवी फाशीच होणार आहे तर साक्षीपुरावे नष्ट करण्यासाठी बलात्कारपीडितेचा खून करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागेल.
जिथे खाप पंचायतींसारख्या तालिबानी प्रवृत्ती कायद्याची आणि कायदा व सुव्यवस्थेची धिंड काढण्यासाठी अहोरात्र गुंतल्या असतील तिथे संस्कारहीनतेवरच कठोर प्रहार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी दिल्लीत लाखोंच्या संख्येने शिरणारी असामाजिक तत्त्वे आणि त्यांच्या गुन्हेगारीला वेग प्रदान करणाऱ्या बेकायदेशीर वाहनांवर प्रामाणिक प्रहार होणे गरजेचे आहे. तेही करण्यात पोलीस आणि दिल्लीचे राज्यकर्ते अपयशी ठरत असतील तर गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि चारित्र्यहीनतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या या परिसरात देशाची राजधानी असणे देशासाठी कितपत सयुक्तिक आहे, याचाही गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ येईल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लाल किल्ला बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: What law will make change

ताज्या बातम्या