राज्यातील पाच मोठय़ा महानगरपालिकांमध्ये जकात रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) लागू करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात या शहरांमधील व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. हा नवा कर लागू करण्यास स्थगिती मागणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे खट्टू झालेल्या व्यापाऱ्यांना बेमुदत संपाचे हत्यार उगारावे लागले. सगळेच व्यवहार ठप्प ठेवणे म्हणजे सामान्य जनतेला वेठीला धरण्यासारखे आहे, याचे भान व्यापाऱ्यांना असणे अपेक्षित आहे. जकात बंद करून एलबीटी सुरू करण्याचा निर्णय नवा नाही. राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तो मागील वर्षीच लागू करण्यात आला आहे. आता ज्या पाच मोठय़ा महापालिकांमध्ये तो लागू करण्यात आला आहे, तेथे तो कशा प्रकारे राबवावा, याबद्दलची पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे दिसते. आपल्या व्यवसायाची चोख माहिती टिपून ठेवण्याचा त्रास होईल व त्यामुळे आपल्यावर उगाचच कारवाईचा बडगा उचलला जाईल, अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येते. ती खरी की खोटी हे ठरण्यासाठी आधी एलबीटी लागू व्हायला हवा. पंधराशे वर्षांपासून सुरू असलेली जकात आकारणीची पद्धत कालबाहय़ झाली आहे आणि तिला सक्षम पर्यायाची आवश्यकता आहे, हे व्यापाऱ्यांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आपण ज्या शहरात आपला व्यवसाय करतो, त्या शहरातील साऱ्या नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारा पैसा तेथील नागरिकांकडून वेगवेगळ्या करांच्या रूपाने वसूल करणे क्रमप्राप्त असते. कर न भरण्यास नागरिकांचा आणि व्यापाऱ्यांचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा. त्यासाठी नवी करपद्धती लागू तर व्हायला हवी. त्यानंतरच त्यामध्ये असणारे दोष स्पष्ट होऊ शकतील. ज्या सरकारी बाबूंनी ही नवी योजना आखली, तेही याबाबत पुरेसे अंधारात असल्याचे दिसते. जकात रद्द करायची, तर त्यापासून जेवढे उत्पन्न मिळत होते, किमान तेवढे तरी उत्पन्न नव्या करातून मिळणारी यंत्रणा उभी करायची की नाही? अधिकाऱ्यांना त्याबाबत कोणताही विश्वास नाही. नव्या पद्धतीने काय दुष्परिणाम होतील, याचाही अंदाज नाही. त्यामुळे आधी नवी पद्धत लागू करायची आणि नंतर त्यात सुधारणा करीत बसायच्या, असला उद्योग या अधिकाऱ्यांच्या सुपीक डोक्यातून निघाला आहे. दिवसाकाठी ५०० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करणारा प्रत्येक व्यावसायिक एलबीटीच्या जाळ्यात येणार आहे. त्या व्यावसायिकाने स्वत:हून आपला हिशेब सादर करायचा आहे आणि त्यानुसार कर भरायचा आहे. असे केल्याने अगदी रस्त्यावर बसून भाजी विकणाऱ्यापासून ते सोने आयात करून त्याचे दागिने विकणाऱ्यांपर्यंत सगळेच व्यावसायिक कर भरण्यास पात्र ठरतील. त्यामुळे अधिक कर जमा होईल की नाही, याबद्दलही अधिकाऱ्यांना शंका आहेत. प्राप्तिकर, विक्रीकर आणि सेवाकर जर व्यावसायिक स्वत:हून भरत असतील, तर एलबीटी भरण्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध कशासाठी हे समजू शकत नाही. केवळ व्यवहारांची चोख नोंद केली आणि त्यात कोणत्याही प्रकारच्या लांडय़ालबाडय़ा केल्या नाहीत, तर कर गोळा करणारे छळ करू शकणार नाहीत. केवळ आपला छळ होईल, असा सूर लावणारे सगळे जण जकात खात्याविरुद्धही अशाच प्रकारचा ओरडा करीत असत. आता तर आपण केलेल्या व्यवहारांची आपणहूनच माहिती द्यायची आहे. ती व्यवस्थित देऊनही छळ झाला, तर त्याविरुद्ध आंदोलन करणे केव्हाही योग्य ठरले असते. एलबीटीला विरोध करण्याऐवजी त्याची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी करणे हेच हितावह आहे.