हमीभावापेक्षाही कमी भावात शेतमाल विकला जावा, यासाठी ‘हस्तक्षेपा’चे प्रकार घडताहेत.. शेतमाल तयार असूनही हमीदराची खरेदी केंद्रे सुरूच झालेली नाहीत.. याला म्हणायचे का शेतकऱ्याची दिवाळी? देशातील सात लाख ५८ हजार प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगाने २२ हजार कोटी रुपयांची वेतनवाढ दिली. यामुळे त्यांची दिवाळी जोरात आहे. लक्ष लक्ष दीप उजळत शायिनग इंडियातील अनेक जण दिवाळी साजरी करण्यामध्ये मग्न आहेत. कंपनीची १६ हजार पटींनी भरभराट झाल्यामुळे जय शहांची दिवाळी तर फारच दणक्यात साजरी होत आहे. दिवाळीच्या शुभेच्छा घेतल्या जात आहेत. ‘जीएसटी’ आणि नोटाबंदीमुळे व्यावसायिक फटका बसलेले उद्योजक, बेकारीची कुऱ्हाड कोसळलेले कामगार आणि कुणीच वाले नसणारे असंघटित मजूर या शायिनग इंडियातल्या दिवाळीच्या झगमगाटाकडे केविलवाण्या नजरेने बघत आहेत. तर दूर तिकडे भारतात परतीच्या मॉन्सून पावसामुळे काळ्या पडलेल्या ज्वारीने खचलेल्या हरिबाचा पोरगा चौकामध्ये फटाके आणि फुलबाजींची आतषबाजी करणाऱ्या तलाठय़ाच्या पोराकडे विमनस्कपणे पाहत आहे. न उडालेला फटाका आपल्याला मिळेल या आशेने तो बराच काळ तिष्ठत उभा आहे. अशी ही दिवाळी कुणासाठी लक्ष दिवे उजळणारी तर अनेकांना दिवाळखोरीत लोटणारी सध्या साजरी होत आहे. गेल्या वर्षी नियमित मॉन्सूनमुळे अन्नधान्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले होते. अर्थात शेतकऱ्याची मेहनतही त्यास कारणीभूत होती. तशातच पंतप्रधानांनी ‘मन बात की’मधून तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केलेल्या आवाहनास शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. बिचाऱ्यांना वाटले होते ‘मन की बात’मधून मोदीजी आपल्याशी हितगुज करताहेत. आपण त्यांचं ऐकलं तर इतरांपेक्षा लवकर अच्छे दिन आपल्या वाटय़ाला येतील. तशातच ८ नोव्हेंबरला रात्री पंतप्रधानांनी अचानक नोटाबंदीचे फर्मान काढले. खरिपाच्या कापणीला आणि रब्बीच्या पेरणीला नुकतीच कुठे सुरुवात झालेली होती. शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल झाले. बियाणे खरेदीसाठी पसा नव्हता. मळणी, कापणीसाठी मजुरांना द्यायला पसा नव्हता. याचा गैरफायदा व्यापाऱ्यांनी घेतला. तरीही शेतकऱ्यांनी तक्रार न करता हसतहसत हा सगळा त्रास सहन केला. त्याला वाटे- बरं झालं काळ्या पशांच्यावर कारवाई होतीय.. जमा झालेल्या काळ्या धनातून आपल्याला कर्जमुक्ती मिळेल, हमीभाव वाढवून मिळेल. शेतकऱ्यांचे हे दिवास्वप्नच ठरले. उत्पादन वाढले पण मागील वर्षी मिळणारा भावही मिळेनासा झाला. ज्या सोयाबिनला २०१४ साली ४५०० रु. भाव मिळालेला होता. तोच सोयाबिन हमीभावापेक्षाही २००-३०० रुपये कमी दराने विकण्याची शेतकऱ्यांच्यावर वेळ आली. आणि तेही पैसे नोटाबंदीने शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळाले नाहीत. तीच अवस्था तूर आणि हरभऱ्याची झाली. शेतकऱ्यांच्या मनातील पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला हळूहळू तडा जाऊ लागला. आपण फसवलो गेलो तर नाही ना, अशा शंकेची पाल चुकचुकू लागली. त्याच काळात परदेशांतून मोठय़ा प्रमाणात खाद्यतेल व डाळींची आयात केली गेली. देशामध्ये झालेल्या विक्रमी उत्पादनाकडे दुर्लक्ष आणि तेजीमंदीचा खेळ करून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याची दलाली प्रवृत्ती असणाऱ्याच्या आग्रहाखातर मोठय़ा प्रमाणात झालेली आयात, याचा एकत्रित परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळालेला नाही. याउलट उत्पादन खर्च मात्र वाढत गेला. त्याचे पर्यवसान शेतकरी कर्जबाजारी होण्यात झाले. २००६-०७ साली शेतकऱ्यांचे कर्ज ४.६८ लाख कोटी होते. ते २०१५-१६ मध्ये ८.७७ लाख कोटीपर्यंत गेले. सध्या कर्जापोटी १० लाख कोटींची तरतूद केली आहे. म्हणजेच या क्षणी हा आकडा आता १४.३० लाख कोटींपर्यंत पोहोचलेला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व खर्च यांतील दुराव्यामुळे एका वर्षांत १.३३ लाख कोटींच्या कर्जाचा अनिष्ट दुरावा तयार झालेला आहे. चालू म्हणजे २०१७-१८ हे वर्षसुद्धा शेतकऱ्यांना फारसे सुखावह नाही. देशातील २१६ जिल्ह्य़ांत दुष्काळाची स्थिती आहे. तर अनेक जिल्ह्य़ांत परतीच्या मॉन्सूनमुळे झालेल्या अतिवृष्टीने भाजीपाला, फळे, ज्वारी, बाजरी, सोयाबिन, कापूस, धान (भात), मका, भुईमूग, उडीद, मूग या पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. काळी पडलेली ज्वारी, मोड आलेले सोयाबिन, भुईमूग यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. गाजावाजा करून शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारलेल्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतून शेतकऱ्यांच्या काहीही हाती लागणार नाही. विमा कंपन्या मात्र या वर्षीसुद्धा मालामाल होतील. रब्बीचं काय होईल माहिती नाही. पण खरिपाचे उत्पादन या वर्षी घटणार आहे. बाजारपेठ ही मागणी पुरवठय़ाच्या सिद्धांतावर चालते हे गृहीत धरले तर शेतीमालाचे भाव काही प्रमाणात वाढायला पाहिजे होते. पण ते वाढताना दिसत नाहीत. गेल्या वर्षी सोयाबिनचे उत्पादन १४.३० दशलक्ष लाख टन झाले होते. यंदा त्यात जवळपास १० लाख टनाने घट होते आहे. कदाचित हा आकडा वाढू शकतो पण कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही सोयाबिनचा हमीभाव ३०५० रु. असताना पणन खात्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर सोमवारी (१६ ऑक्टो.) बाजारभाव २५११ दाखवला जातो. माझ्याकडे आलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना २५०० रुपये दराने सोयाबिन विकावे लागत आहे. व्यापारी सोयाबिन घेऊन ठेवतील आणि फेब्रुवारी मार्चमध्ये हाच सोयाबिन ४५००-४७५० या दराने विकतील. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते सरकार कसं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणं उभं आहे, हे जॅकेट घालून मोठमोठय़ा आवाजात सांगत फिरतील. शेतकऱ्याला मात्र बँकेचा हप्ता भरायला, व्याज घेऊन फिरवून घ्यायला दरमहा पाच टक्के दराने खासगी सावकारांकडून कर्ज काढावे लागेल. जवळपास प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत हेच होणार आहे. कापसाचंही उत्पादन घटणार आहे. तरीही आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्याला २८०० ते ३४०० रुपये या दराने कापूस विकावा लागत आहे. कापसाचा हमीभाव ४२०० रुपये आहे. पण राज्यातील कापूस पणन महासंघाने खरेदी केंद्रे सुरू केलेली नाहीत. ज्या वेळी सुरू होतील, त्या वेळी शेतकऱ्यांचा कापूस संपलेला असेल. व्यापाऱ्यांचा कापूस सरकार खरेदी करेल. सरकारी गलथानपणाचे उत्तम उदाहरण धानाच्या (भात) बाबतीत देता येईल. गेल्या हंगामात सरकारने खरेदी केलेला धान (भात) १० ऑक्टोबर रोजी लिलावात काढला. मागील हंगामात १४५० रु. हमीभावाने खरेदी केलेल्या या धानावर सरकारने गुंतवलेल्या रक्कमेचे व्याज, वाहतूक भाडे, हमाली, गोदाम भाडे, वजन घट या सगळ्यांचा एकत्रित खर्च हा जवळपास क्विंटलला ५०० रुपये होता. म्हणजे ‘ना नफा ना तोटा’ असे जरी ठरवले असते तरी त्याची किंमत आता १९५० रु. झाली असती. परंतु १० ऑक्टोबरची मला उपलब्ध झालेली आकडेवारी ही सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील आहे. कुडाळ, ओरस, कट्टा, पडेळ, देवगड, कणकवली, तुरुंबे येथील गोडाऊनमधून ९३० टन धान अवघ्या १३०१ ते १३२० या वेगवेगळ्या दराने विकली गेली. ज्या वेळी शेतकरी हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करा असे आंदोलन करीत असतो, त्याच वेळी त्याचा शेतीमाल खरेदी करण्याच्या ऐवजी सरकारच आपला शेतीमाल कमी दराने विकायला लागले तर शेतकऱ्यांचे काय होईल? वास्तविक पाहता सरकार बाजारात उतरते ते बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत. वेळप्रसंगी तोटा सहन करून सरकार जास्त दराने शेतीमाल खरेदी करते. त्यामागे उद्देश हा असतो. सरकार खरेदीला उतरले तर बाजार कडक होतो. त्यामुळे सरकारला शेतीमाल विकणाऱ्या शेतकऱ्याला पसा मिळतो आणि न विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही बाजारभाव वाढल्यामुळे फायदा होतो. म्हणून ही बाजार हस्तक्षेप योजना असते. सध्या भात (धान) कापणीचा हंगाम जोरात सुरू आहे. भाताचा हमीभाव १५५० रुपये; पण बाजारभाव पडलेला. अशा वेळी आम्ही भात परिषदा घेऊन सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करा म्हणून आंदोलन करतो आहोत आणि सरकार मात्र आपल्याकडचाच माल विक्रीस आणून कमी दरात विकून भाव कमी करण्यासाठी (उलटी) बाजार हस्तक्षेप योजना राबवीत आहे. मग ही योजना नेमकी कुणासाठी आहे? शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी, भ्रष्ट पुढाऱ्यांसाठी की स्पर्धा परीक्षेतून आलेल्या तथाकथित अतिशहाण्या लाचखोर अधिकाऱ्यांसाठी? ‘नवीन खरेदी सुरू होण्यापूर्वी गोदाम रिकामे करणे भाग असतं म्हणून जुना स्टॉक विक्रीस काढला,’ असे अचानक सौदा काढण्याचे कदाचित समर्थन केले जाईल. मग तसे असेल तर हा भात मे-जून महिन्यात का विक्रीस काढला नाही? मे मध्ये हाच भात १७०० रुपयाने विकला गेला असता असे एका जाणकार व्यापाऱ्याने मला सांगितले. वरील सगळे घटनाक्रम तपासून पाहिले असता बाजारभावाची माहिती न घेता भात व्रिकीस काढल्यामुळे प्रतिटन ४००० रुपये सरकारचा तोटा तर झालाच शिवाय कर्जामुळे अगतिक झालेल्या व धान्य साठवणुकीची सुविधा नसल्यामुळे अगतिकतेने बाजारात भात विकणाऱ्या शेतकऱ्याचाही तोटा झाला. तथाकथित शिकल्या सवरल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना कधीच शिक्षा होणार नाही. उलट सातवा वेतन आयोग देऊन त्यांच्यावर खैरातच केली जाईल, मात्र काहीही दोष नसणाऱ्या शेतकऱ्याला तोटा सहन करावा लागेल. तो अधिकाधिक कर्जात गुंतत जाईल. तिकडे दिवाळीच्या फराळातल्या चकल्या चघळता चघळता या शेतकऱ्यांना किती वेळा मदत करायची अशा चर्चा रंगतील. करदात्यांच्या पशातून शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ होतंय, मग मजा हाय त्यांची अशी टिंगळटवाळीही केली जाईल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत जातील. पण त्याची चिंता आहे कुणाला? शेतकऱ्यांची खळी लुटण्याचा इतिहास तसा जुनाच आहे. कधी काळी बळीराजाने शेतकऱ्यांच्या लुटीविरोधात शस्त्र उगारले होते, पण व्यवस्थेने त्याचा बळी घेऊन त्याला पाताळात गाडले. आणि तोच दिवस सण म्हणून साजरा करण्याची जबरदस्ती शेतकऱ्यांच्यावर केली. तसा हा सांस्कृतिक दहशतवाद जुनाच आहे. इडा पीडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो एवढंच शेतकऱ्यांच्या आया-बहिणी म्हणत राहिल्या. पण हा बळी नेमका कोण आणि त्याचा बळी का घेतला, हे महात्मा जोतिबा फुलेंनी समजावून सांगेपर्यंत आम्हाला कधी कळालेच नाही. शेतकऱ्यांच्या बांधावरून जात असताना त्याच्या गवताच्या काडीला धक्का लागल्यास याद राखा, असे फर्मान काढणाऱ्या शिवछत्रपतींचं नाव घेऊन राज्यकारभार चालविणाऱ्यांनी एक वेळा शेतकऱ्याला मदत नाही केली तरी चालेल पण त्यांचा बळी घेणे थांबवा. एवढे जरी केले तरी शेतकऱ्याची दिवाळी चांगली जाईल. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
