संघर्ष हा माझ्या जीवनाचा गाभा राहिला आहे. मला समाधान देणाऱ्या घटना कधीच सरळ घडल्या नाहीत. प्रेयसातूनच मला श्रेयसाकडे यावे लागले. सर जेजे रुग्णालय व ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय येथे अधिष्ठाता म्हणून रुजू झालो तेव्हा हे महाविद्यालय भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या क्रमवारीत खूपच मागे होते. मी रुग्णालयाची सुधारणा रुग्णालय स्वच्छ करण्यापासून केली. १० जून २०१० रोजी मोठी स्वच्छता मोहीम राबविली. ४० ट्रक कचरा निघाला. त्यानंतर आजतागायत दर पंधरा दिवसांनी ही स्वच्छता मोहीम चालू ठेवली. त्यामुळे हे रुग्णालय सर्व शासकीय रुग्णालयांत स्वच्छ म्हणून गणले जाते. त्यानंतर मी रुग्णाच्या आजाराकडे वळलो. ४० टक्के रुग्ण सरकारी आहार घेत नसत. महिनाभर रोज स्वयंपाकघरात जाऊन त्यात सुधारणा केली. हळूहळू ९० टक्के रुग्णांनी रुग्णालयातील जेवण घेण्यास सुरुवात केली. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे वर्ग नियमित करून त्यांना हजर राहण्यास उद्युक्त केले. इतकेच नव्हे तर रुग्णालय कक्षात एक रुग्ण सरासरी २७ दिवस राहत असे. त्यासाठी पथक प्रमुखांना नियमावली करून देऊन रुग्ण बरा होऊन सातव्या दिवशी घरी जाईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले. बाह्य़ रुग्ण विभागात वर्षांला फक्त पाच लाख रुग्ण येत असत. रुग्ण न येण्याची कारणे खूप होती; पण जबाबदारी हे मुख्य कारण होते. सर्व डॉक्टरांना रुग्ण तपासण्याच्या नावाने घरी न पाठवण्याचा सल्ला नव्हे आदेश दिला. डॉक्टर वेळेवर येत नसत. त्यासाठी वेळा नेमून दिल्या. यामुळे डॉक्टर नाराज झाले; पण रुग्णसंख्या वाढून ती १० लाखांवर गेली. त्याचबरोबर रुग्णासाठी संगणक प्रणालीचा वापर सुरू केला. हळूहळू ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयाची भारतातील क्रमवारीत वाढ होत हे महाविद्यालय भारतात पाचव्या क्रमांकाला आणण्यात यश मिळाले. या चांगल्या कामासाठी काम न करणाऱ्या डॉक्टरांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली, पण रुग्ण व विद्यार्थी समाधानी झाले. त्यांच्यासाठीच हे महाविद्यालय आणि रुग्णालय आहे, पण लक्षात कोण घेतो? अधिष्ठाता झालो, पण ग्रामीण व आदिवासी भागांतील नेत्र शिबिरे बंद केली नाहीत. दरवर्षी एक लाख रुग्णांवर उपचार आणि ५ हजार नेत्र शस्त्रक्रिया या शिबिरांतून करत आलो. नेत्र शिबिर हे काही एकटय़ा माणसाचे काम नाही. मला खंबीर साथ देणाऱ्या डॉ. रागिणी पारेख यांनी नेत्र विभागाची धुरा सांभाळत या शिबिरासाठी झोकून दिले. ४० लोकांचा चमू, एका मोठय़ा कुटुंबासारखे वातावरण. शिबिरात १६-१८ तास काम केले जाते. प्रत्येकाला फक्त त्यांच्या वाटय़ाचे काम करायचे असते; पण ही टीम अगदी साखळीसारखे तंतोतंत काम करते. शिबिरात येणारे रुग्ण दोन्ही डोळ्यांनी अंध किंवा खूप पिकलेला मोतीबिंदू घेऊन येतात. आणणारे कोणी नसते. खूप गरीब आणि गरजू लोक यासाठी येतात. नंदुरबारमधील अक्कलकुवा किंवा अमरावतीतील मेळघाट येथील रुग्ण सुरुवातीला येत नसत, पण सातत्याने दरवर्षी शिबिरे घेतल्याने त्यांचा विश्वास वाढला. बाबांच्या (आमटे)आनंदवनात तर जत्रा भरत असे. बाबांनी ‘लहानु बाबाची जत्रा’ असे नाव दिले होते. या शिबिरात दरवर्षी पंधरा हजार रुग्ण उपचार घेत असत व दोन हजार रुग्णांवर शस्त्रक्रिया दरवर्षी होत असत. बाबांनी आनंदवनाला ‘हेल्थ कॅपिटल’ करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. या शिबिरात संपूर्ण महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढमधून रुग्ण येत असत. या वर्षी हे शिबिर काही कारणाने बंद झाले. अक्षरश: शेकडो रुग्णांचे विचारपूस करणारे दूरध्वनी आले. मन कळवळून गेले. दोन्ही डोळ्यांनी अंध रुग्णांनी दूरध्वनी करून, ‘या तुमची वाट पाहतोय’ म्हणून आर्जव केले. डोळ्यांत पाणी आले; पण शिबिरास आनंदवनाने परवानगी न दिल्याने जाता आले नाही. वंदनीय बाबांच्या स्वप्नापासून आपण दूर जात असल्यामुळे मन हेलावून गेले. शिबिरात १८-१८ तास काम केल्यानंतर सकाळी त्या गरीब रुग्णांच्या डोळ्यावरील पट्टी सोडल्यानंतर त्यांना दृष्टिलाभ झालेला पाहिला, की आनंदाने थकवा पळून जातो. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी काम करण्यास ऊर्मी येते. या शिबिरांनी आम्हाला जनमानसात ओळख दिली, पण या श्रेयस कामासाठी मेहनत मात्र अपार घ्यावी लागते. सर जेजे रुग्णालयाची ख्याती मुंबईपेक्षा खेडय़ांत जास्त आहे. ६० टक्के रुग्ण खेडय़ापाडय़ांतून येत असतात. रुग्ण जेव्हा रुग्णालयात भरती होतात, तेव्हा नातेवाईक कक्षाबाहेर किंवा रिकाम्या जागेवर थांबत असत. त्यांना निवारा नव्हता. परिसरातील रिकाम्या जागेत धर्मशाळा बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेथे ५०० लोकांना झोपता येईल, असा निवारा बांधला. त्यात स्वच्छतागृह व स्नानगृह बांधण्यात आले. आज खेडय़ापाडय़ांतून आलेले रुग्ण-नातेवाईक तेथे थांबतात. या सर्वासाठी हे निवाऱ्याचे घर झाले आहे. अशी सोय असल्याने खेडय़ातल्या रुग्णांची संख्याही वाढत गेली. सर जेजे रुग्णालयात अतिशय दुर्धर आजार झालेले रुग्ण येतात; पण या रुग्णालयात सर्वच रुग्णांवर उपचार करण्याच्या सुविधा नाहीत. त्यासाठी तेथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याची मी कल्पना मांडली. त्या वेळेचे सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी ती उचलून धरली. त्या वेळेचे मंत्री डॉ. गावित यांनी ती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे मांडली. दादांनी ही योजना कॅबिनेटमध्ये मांडून मंजूर करून घेतली. आता काम सुरू होणार असे वाटले, पण मध्येच रुग्णालयाच्या उंचीचा मुद्दा आला. ३० मीटरपेक्षा जास्त उंच बांधता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. उंची वाढवण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनदरबारात मांडला; पण वेगवेगळ्या विभागांत हा गेल्यामुळे रखडत राहिला. शेवटी ३० मीटर उंचीचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिझाईन तयार झाले, पण हेरिटेज समिती काही परवानगी देईना. तीन वेळा पाहाणी करून गेले. दहा वर्षांपासून या इमारतीचा फार थोडा भाग वापरला जात होता. दगडाची इमारत असल्याने सर्व भागांत टेकू देण्यात आले होते. वापरणे तर दूरच, तेथे जाणेही शक्य नसायचे, पण ही समिती पाडकामाला परवानगी देत नव्हती. शेवटी त्या वेळेच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्वत: हेरिटेज समितीसमोर बाजू मांडली तेव्हा तब्बल आठ महिन्यांनी या समितीस पाझर फुटला आणि पाडकामाला परवानगी दिली. आता मात्र बांधकाम सुरू होणार याचा आम्हा सर्व टीमला आनंद झाला. बीएमसीच्या बांधकाम विभागाकडे बांधण्याची परवानगी मागितली. आमच्या मागून दाखल केलेल्या खासगी प्रस्तावांना मान्यता मिळत होत्या, पण आमचा प्रस्ताव मात्र सारखा डिझाईन बदला म्हणून मागे पडत गेला. प्रत्येक वेळी वेगळेच आक्षेप असायचे. शेवटी कंटाळून मी आयुक्तांना भेटलो. त्यांनी काही अटींच्या अधीन राहून मुख्य बांधकामाला परवानगी दिली. यात तीन वर्षे गेले. किंमत वाढली. मग फेरप्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला, पण या सर्व संकटांना तोंड देत आता मात्र ही इमारत उभी राहणार आहे. हे काम झाल्यास मात्र उपचार घेणारे रुग्ण नक्कीच दुवा देतील. हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे यासाठी मी अधिष्ठाता नसताना २००४ मध्ये त्यांच्याबरोबर उपोषणाला बसलो होतो. अधिष्ठाता झाल्यानंतर मी हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला; पण हंगामी कर्मचारी यासाठी संपावर गेले. मी सकाळचा फेरफटका घेत असताना दोन सफाई कामगार इतर सफाई कामगारांना काम करू देत नव्हते. मी त्यांना तसे करू दिले नाही आणि पोलिसांना त्यांना घेऊन जाण्यास सांगून नेत्र विभागात रुग्ण तपासण्यासाठी गेलो. परत आल्यावर माझ्या निषेधाचा बोर्ड लावला होता. मी जातिवाचक शिवीगाळ केली असे त्यावर लिहिले होते. मी त्वरित पोलीस ठाण्याला कळवले; पण पोलिसांनी माझ्या तक्रारीची दखल न घेता आणि कसलीच शहानिशा न करता माझ्यावरच अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवला. ज्यांनी गुन्हा नोंदवला त्यांचे नावही मला माहीत नव्हते. त्याच्याबरोबर एकच कर्मचारी होता; पण पाच लोकांना घटनास्थळी दाखवले गेले. हंगामी कर्मचारी संघटनेने दिलेले साक्षीदार घटनेच्या ठिकाणी होते का? त्यांच्या मोबाइलचे लोकेशनही घेतले नाही. एरवी गुन्हा तपासून न्यायालयात सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या वरच वेळ घेणाऱ्या पोलिसांनी माझ्यावरचा गुन्हा मला उच्च न्यायालयात जाता येऊ नये म्हणून फक्त २९ दिवस इतक्या विक्रमी वेळेत न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयात मला जामीन मिळू नये म्हणून अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांना उभे करण्याचा कट रचला. एक हंगामी कर्मचारी हे करू शकतो का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. मग एवढं कोण करत होतं? मी अधिष्ठाता पदावर रुजू झाल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यापासून रुग्णांवर वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचा होणारा काळा बाजार संपूर्ण बंद केला होता. ज्यांना ज्यांना याचा फटका बसला होता ते एकत्र आले होते. माझे अतिशय जवळचे मित्र ज्यांना मी सुट्टीवर जात असताना माझ्या पदाचा कार्यभार देत असे तेही स्वत:ला जेजेचा अधिष्ठाता होता येईल म्हणून या कटात सामील झाले होते. अ‍ॅड. महेश जेठमलानींच्या लक्षात ही गोष्ट आल्याने ते उभे राहिले नाहीत. न्यायालयाने मात्र माझी बाजू ऐकून घेऊन मला जामीन मंजूर केला. ज्यांना आपण जवळचे समजतो तेच दुष्टपणाने वागतात. जेजे रुग्णालयातील ‘वरकमाई’ बंद केल्याने या माझ्या मित्राने माझ्या विरोधात आलेल्या सर्व तक्रारी माझ्याच खुर्चीत बसून काढून न्यायालयासमोर ठेवल्या. कारण या मित्रांवर विश्वास ठेवून मी कधीच कपाटाला कुलूप लावत नाही. न्यायालयाने मात्र त्या तक्रारींचा या केसशी संबंध नाही म्हणून अक्षरश: फेकून दिल्या. हे माझे मित्र पुढे यवतमाळला अधिष्ठाता झाले. एका प्राध्यापकाने त्यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवला आणि माझ्यासाठी खोदलेल्या विहिरीत ते स्वत:च पडले. त्यानंतर यवतमाळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात १७ शेतकरी मृत्युमुखी पडले तरी शासनास काहीही कळवले नाही म्हणून त्यांना घरी बसविण्यात आले ते कायमचेच. अ‍ॅट्रॉसिटीचा खटला न्यायालयात सुरू झाला. अ‍ॅड. स्वप्ना कोदे माझी बाजू मांडत होत्या. माझी स्वत:ची मुलगी असल्यासारखे त्यांनी ही केस लढवली. केस डिस्चार्ज करण्यासाठी वर्षभर तारखांवर तारखा पडल्या आणि निकालाच्या आधी न्यायाधीशांची बदली झाली. मग नवीन न्यायाधीश, त्यांनी खटला चालवण्याचा सल्ला दिला. अ‍ॅड. स्वप्ना कोदे यांनी तो खटला संपूर्ण तयारीनिशी चालवला. ज्यांनी केस केली होती त्या वाघेला यांनीच न्यायालयात सांगितले की, डॉ. लहाने यांनी जातिवाचक शिवीगाळ केली नाही आणि न्यायालयाने न्याय देत मला निर्दोष मुक्त केले. कर्मचाऱ्यांनी अशी केस दाखल केली असली तरी मी त्यांना कायमस्वरूपी करण्याची मागणी शासनाकडे पाठवली. समिती नेमून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि शासनाने ७७४ हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी केले. २५ वर्षांपासून रखडलेला कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मला मिटवता आला याचा मला आनंद आहे. स्वत:वर संकट आले तरी न डगमगता कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी केले. ७७४ घरांत चूल पेटली. त्यांची मुले पुढे शिक्षण घेऊन यशस्वी होतील, ही माझी अपेक्षा. मी एक वैद्यकीय शिक्षक. जीवनभर विद्यार्थ्यांवर निखळ प्रेम केले. एकही विद्यार्थी नापास होऊ दिला नाही; पण रुग्ण हा माझा आत्मा आणि तोच माझ्यासाठी देवही. मला रुग्णांची हेळसांड करणारे डॉक्टर किंवा कर्मचारी अजिबात आवडत नाहीत. निवासी डॉक्टरांना पगार रुग्णसेवेसाठीच दिला जातो. मार्ड संघटनांचे सर्व प्रश्न मी सोडवत असे. एव्हाना त्यांच्या प्रश्न सोडवणाऱ्या समितीचा मी प्रमुख होतो. नेत्र विभागातील दोन निवासी डॉक्टरांनी रुग्णाच्या उपचारात खूपच हलगर्जी केली म्हणून मी चौकशी समिती गठित करून चौकशी करण्यास सांगितले. त्यापूर्वी त्यांचे नातेवाईक बोलावून त्यांनाही या दोन डॉक्टरांच्या हलगर्जीची कल्पना दिली; पण त्या निवासी डॉक्टरांच्या वागण्यात काही फरक पडला नाही. चौकशी सुरू होताच त्यांनी संघटनेचा वापर करून संपाचे हत्यार उचलले. यात अ‍ॅट्रॉसिटी केस करून यशस्वी न झालेल्यांनी उडी घेतली. राजाश्रयाने संप महाराष्ट्रभर पसरू लागला. मागणी काय? तर माझी बदली करा. उन्हाळी अधिवेशन चालू होते; पण न्यायदेवतेने पुन्हा मला न्याय दिला. मार्डला संप मागे घेण्यासाठी सांगितले. न्यायप्रिय मुख्यमंत्री यांनी मला न्याय देत कायम ठेवले. चौकशी सुरू झाली. मग निवासी डॉक्टरांना त्यांची चूक लक्षात आली. त्यांनी चौकशी समितीसमोरील त्यांची तक्रार मागे घेतली; पण या प्रकरणात जे निवृत्त न्यायमूर्ती नेमले ते मार्डच्या अध्यक्षाचे नातेवाईक होते. त्यांनी आमची बाजू ऐकलीच नाही. निवासी डॉक्टरांची शासकीय नियमानुसार सुरू केलेली चौकशी बंद केली. ते एकतर्फी निर्णय घेत आहेत हे लक्षात आल्यानंतर प्रथम सहसंचालक व नंतर स्वत: संचालकाने या समितीचे राजीनामे दिले. या निवृत न्यायमूर्तीना बाजू न ऐकून घेता मला शिक्षा करावयाची होती, पण निवासी डॉक्टरांनी तक्रार मागे घेऊन आणि समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन माझ्यावर झालेला अन्याय दूर केला. मला लोकप्रियता मिळू लागल्यामुळेच मला हा त्रास सहन करावा लागला. ज्यांना समाजात मोठे व्हायचे त्यांनी इतरांवर धूळफेक न करता स्वत: काम करून मोठे व्हावे. म्हणजे समाजासाठी काम करणाऱ्यांचे मनोधैर्य खचणार नाही. - डॉ. तात्याराव लहाने lahanetp@gmail.com
