23 September 2018

News Flash

बिनभिंतीची शाळा

मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी २०१०-११ मध्ये पश्चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाचा अहवाल लिहिला.

माधव गाडगीळ

माधव गाडगीळ

जीवशास्त्रज्ञ ज्युलियन हक्स्ले सुचवतात की खरे समाधान मिळवायचे असेल तर तुमच्या आवडीचा छंद हाच तुमचा व्यवसाय बनवा. मी शाळेत असतानाच या उपदेशाप्रमाणे वागायचे ठरवले आणि माझी डोंगरदऱ्यांत भटकायची आवड, माझे निसर्ग प्रेम आणि माझा विद्येचा छंद एकत्र आणून बिनभिंतीच्या शाळेतला अभ्यास हा माझा व्यवसाय बनवला. यातून श्रेयस आणि प्रेयस एकरूप केले..

रघुवंशात शृंगाररसराज कालिदास पश्चिम घाटाला, अथवा सह्यचलाला एका लावण्यवती युवतीची उपमा देतो. अगस्त्यमला हे तिचे मस्तक, नीलगिरी आणि आणेमलय तिचे चंदनाचा लेप दिलेले उरोज, कारवार-गोवा-सिंधुदुर्ग तिचा समुद्राला भिडलेला कटि-नितंब प्रदेश, महाराष्ट्रातला सह्यद्री म्हणजे तिचे पाय. मी वयाच्या तिसऱ्या-चौथ्या वर्षीच या सह्यचलेच्या प्रेमात पडलो. याला कारणीभूत होते माझे बाबा, धनंजय रामचंद्र गाडगीळ. बाबा निसर्गप्रेमी होते, त्यांना रानावनात भटकंतीची आवड होती, पक्षीनिरीक्षणाचा छंद होता. अगदी लहानपणापासूनच ते मला डोंगरांवर फिरायला घेऊन जायचे.

पुण्यातल्या आमच्या घराजवळच्या वेताळच्या डोंगरावर, सिंहगडावर, लोणावळा-खंडाळ्याला, महाबळेश्वरला, पन्हाळ्याला. झाडेझुडपे, वेली, पक्षी ओळखायला शिकवायचे. मला हा बिनभिंतीच्या शाळेतला विद्येचा छंद फार भावला. बाबा एक जमिनीवर घट्ट पाय रोवलेले अर्थतज्ज्ञ होते. महाराष्ट्रातल्या फळबागा, बस वाहतूक, गिरणी कामगारांची आर्थिक स्थिती अशा अभ्यासांची आखणी करून पाहणीत स्वत: सहभागी व्हायचे. शिवाय सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने यांच्या विकासात हिरिरीने भाग घ्यायचे. ते लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते होते, समतावादी होते. त्यांच्या दृष्टीने ‘सहकारी लोकराज्य’ ही आदर्श समाज रचना होती आणि त्यासाठी ते जन्मभर झटले. त्यांची ही मूल्ये मी आनंदाने आत्मसात केली. त्यामुळे निसर्गाच्या सान्निध्यात शास्त्रीय संशोधन करण्यातून, आपल्याकडून लोकांपर्यंत लोकशाहीचे अधिकार पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांतून, सहकारी संघटनांना मदत करण्यातून मला खूप समाधान लाभते.

गेल्या वर्षी वनसंपन्न गडचिरोलीतील मेंढा(लेखा) गावात जिल्ह्यतल्या ग्रामसभांचा महासंघ कसा चालवावा याची चर्चा ऐकणे हा असाच मोठा समाधानकारक अनुभव होता. १८०० हेक्टर वनराजीने वेढलेल्या मेंढात शिरल्या- शिरल्या दिसतो एक फलक: ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार!’ मेंढावासी अराजकवादी नाहीत, नक्षलवाद्यांप्रमाणे सरकार तोडायला निघालेले नाहीत. उलट म्हणतात की कस्तुरीच्या एका कणालाही जसा साऱ्या कस्तुरीचा परिमळ असतो, तसेच आम्हीही आमच्या परीने भारताचे शासक आहोत. अनेकदा शासकीय यंत्रणा सचोटीने काम करत नाही. तेव्हा देशात सर्वंकष सुधारणा आणणे ही आपली सर्वाचीच जबाबदारी आहे. केवळ आर्थिक नाही. आपण राजकीय, शासकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक सुधारणांसाठी झटायला पाहिजे. आपल्या निसर्गाचा काळजीपूर्वक वापर करण्याच्या, निसर्ग सांभाळण्याच्या परंपरा पुन्हा जाग्या करायला पाहिजेत, आणि नव्या वैज्ञानिक ज्ञानाच्या आधारावर आजच्या परिस्थितीला अनुरूप अशा व्यवस्थापन पद्धती अमलात आणायला पाहिजेत. २००६ मध्ये मंजूर झालेला वनाधिकार कायदा मेंढा ग्रामवासीयांसारख्या वननिवासी लोकांना वनसंपत्तीचा विवेकाने उपयोग करत तिचे संरक्षण व संवर्धन करायला प्रेरित करणारा फार चांगला लोकाभिमुख कायदा आहे. याचा एक पैलू आहे ग्रामसभेच्या हाती सोपवलेली सामूहिक वनाधिकाराची जमीन. अशी जमीन शासनाच्या आधीन राहते, मात्र सर्व गौण वनोपजांवर ग्रामसभांना स्वामित्व हक्क मिळतो. या तरतुदींनुसार गडचिरोली जिल्ह्यतील हजारांहून जास्त ग्रामसभांनी सर्वसमावेशक खऱ्याखुऱ्या लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेत-घेत वनव्यवस्थापनाच्या चांगल्या पद्धती प्रस्थापित करण्यास आरंभ केला आहे. यातून लोकांना केवळ आर्थिक लाभच नाही तर त्याहून जास्त मोलाचा असा आत्मसन्मान मिळू लागला आहे; ते आत्मविश्वासाने आधुनिक जगात पदार्पण करू लागले आहेत. या आधुनिकतेचा एक भाग म्हणजे त्यांच्या स्वामित्वाखालील गौण वनोपजांच्या विक्रीची व्यवस्था लावणे. यासाठी अरण्यात किती बांबू, तेंदुपत्ता, चारोळी आहे, किती डिंक निघू शकतो अशा बाबींचा काटेकोरपणे संख्यात्मक अंदाज बांधायला हवा. असे अंदाज बांधणे हा परिसरशास्त्राचा भाग आहे; मी याचा अभ्यास केलेला आहे. तेव्हा ग्रामसभांना उपयुक्त असे बरेच ज्ञान माझ्या गाठोडय़ात आहे आणि हे गाठोडे उलगडून या निसर्गरम्य जिल्ह्यच्या अरण्यात हिंडत फिरत निरीक्षणे नोंदवणे, तसेच संगणकाचा वापर करत त्याच्यातून नेटकेपणे निष्कर्ष काढणे हे माझे आवडीचे काम आहे; गेली अनेक वर्षे मी यात मोठय़ा खुशीने झोकून दिले आहे.

ग्रामसभांनी एकटय़ा-दुकटय़ाने आर्थिक व्यवहार करण्यापेक्षा अनेक ग्रामसभा एकत्र येऊन विक्री व्यवहार करू लागल्या तर ते खूपच जास्त परिणामकारक होईल असे आता त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यासाठी एक ग्रामसभा महासंघ स्थापन करण्याचा प्रयत्न मोठय़ा उत्साहाने चालू आहे आणि अशाच एका चर्चेसाठी मी मेंढाला पोहोचलो होतो. डोळ्यात भरत होते की एकेकाळी दारिद्रय़ग्रस्त आणि नक्षलवादत्रस्त अशा या जिल्ह्यत नवचैतन्य सळसळते आहे. अनेक तरुण मनापासून विचार करत आपल्या ग्रामसभांचे काम आणि त्याच्या जोडीला महासंघाचे काम कसे यशस्वी करावे यासाठी झटताहेत. विशेष म्हणजे ते केवळ वनोपजांपासून पैसे कसे मिळवावेत एवढय़ाचाच विचार करत नाही आहेत, तर सामूहिक वनहक्काखालील काही जमिनीला संपूर्ण संरक्षण देऊन तिथली निसर्ग संपत्ती पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्याचा विचार करताहेत.

आपल्या सुशिक्षित वर्गात आणि सर्वसामान्य जनतेत एक मोठी दरी आहे. ग्रामसभांना अधिकार दिले की ते नक्कीच अरण्य संपत्तीची नासाडी करणार असा खूप अपप्रचार खाण मालक, कागद गिरणीवाले आणि त्यांच्याशी संगनमत करणारी शासकीय यंत्रणा करत असते आणि अनेक जण त्याला बळी पडत असतात. परंतु या लोकांबरोबर प्रत्यक्षात काम करताना पदोपदी अनुभव येतो की हा मोठा घातक गैरसमज आहे. इंग्रजांनी नुकत्याच पादाक्रांत केलेल्या भारताचे एक वृक्षांचा महासागर असे वर्णन केले होते. या वनराजीचे संगोपन करण्यात भारताच्या जनतेचे मोठे योगदान होते आणि डीट्रिच ब्रँडिस या पहिल्या वनमहानिरीक्षकाने या भूमिकेचे कौतुक करत आरक्षित केलेला वनप्रदेश मोठय़ा प्रमाणात ग्रामवने म्हणून गावसमाजांकडे व्यवस्थापनासाठी द्यावा असा आग्रह धरला. इंग्रजांनी तो अजिबात अमलात आणला नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या महात्मा जोतिबा फुल्यांनी ‘शेतकऱ्याचा असूड’मध्ये ‘जुलमी फॉरेस्ट खात्याची होळी करायला पाहिजे’ असे फटकावले. असे दूर लोटले गेल्यामुळे दुर्दैवाने लोकांना वनसंपत्तीची जोपासना करण्यात काहीच आस्था उरली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही ही लोकविन्मुख वननीती बदलली नाही. उलट जेव्हा बुरुडांना बांबू टनाला पंधराशे रुपये असा विकत घ्यावा लागत होता, तेव्हा तो कागद गिरण्यांना दीड रुपये टन अशा कवडीमोलाने उपलब्ध करून दिला गेला. या उरफाटय़ा धोरणांमुळे लोकांवर अधिकाधिक अन्याय तर होत राहिलाच, पण त्याच्या जोडीने जंगलांचाही, वन्य जीवांचाही विध्वंस झाला. परंतु भारतात लोकशाही जसजशी रुजत गेली तसतशी हा ऐतिहासिक अन्याय दूर केलाच पाहिजे ही मागणी जोर धरत राहिली. यातूनच २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर झाला. अखेर परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते स्थानिक लोकांपाशी. स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्याची माहिती पण असते स्थानिक लोकांपाशीच. म्हणूनच सामूहिक वनसंपत्तीच्या संदर्भात लोकांबरोबर शास्त्रीय काम करण्याच्या, आणि त्यांचे जीवनमान सुधारतानाच जैववैविध्याचे जतन, पुनर्निर्माण करण्यासाठी झटण्याच्या संधीचा मनापासून फायदा घेत मी खूप समाधानात आहे.

पर्यावरणाचा अभ्यास हे एक खास वेगळे, वैशिष्टय़पूर्ण शास्त्र आहे; परिसरशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना नानाविध पैलूंचा विचार साकल्याने करावा लागतो. मानव हा पर्यावरणाचा अत्यंत प्रभावी घटक असल्याने समाज-अर्थकारण-राजकारण-निसर्गसंपत्ती यांचा परस्परसंबंध आणि सध्याच्या तसेच इतिहासकाळातील घडामोडी समजावून घेणे आवश्यक असते. दशकानुदशके मी याचा व्यासंग केला आहे; त्याच्या आधारे मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी २०१०-११ मध्ये पश्चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाचा अहवाल लिहिला. या अहवालात कुठलीही भीडमुर्वत न बाळगता वास्तवाचे प्रांजल चित्रण केले. उदाहरणार्थ, महाबळेश्वरच्या संवेदनशील परिसरक्षेत्राच्या व्यवस्थापनात लोकांना मुद्दामहून दूर ठेवले गेले होते. पूर्वी हवी तेव्हा आपल्या शेतात विहीर खणता यायची; आता भूजलाचे संरक्षण करण्याच्या नाटकाखाली विहीर खणण्यासाठी २५ हजार रुपयाची लाच द्यावी लागते, असे तिथल्या लोकांचे लेखी निवेदन आमच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. असे वास्तव समजावून घेत आम्ही भारतीय संविधानाच्या चौकटीत सुयोग्य अशा शिफारशी केल्या होत्या. आपल्या ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्त्या व आदिवासी स्वशासन, जैवविविधता व वनाधिकार अशा लोकांपर्यंत अधिकाधिक अधिकार पोहोचवणाऱ्या कायद्यांची घट्टपणे अंमलबजावणी केलीच पाहिजे असा आग्रह धरला होता. त्यामुळे कायद्याला, लोकशाहीला खुंटीवर टांगून आपली पोळी भाजणाऱ्या प्रभावी आर्थिक हितसंबंधांना आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करणाऱ्या नेत्यांना आणि बाबूंना एकच मार्ग शिल्लक होता, तो म्हणजे आमच्या अहवालाबद्दल सर्व शक्ती वापरून अपप्रचार करणे. हा मार्ग अनुसरत, आमच्या शिफारसीप्रमाणे मूळ अहवाल मराठीत उपलब्ध करून देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या संकेतस्थळावर आमच्या अहवालाचा पूर्ण विपर्यास करणारा एक तथाकथित मराठी संक्षेप चढवला होता. पण केरळात अशी दिशाभूल करता आली नाही, कारण तेथील केरळ शास्त्र साहित्य परिषद या पुरोगामी चळवळीने आमच्या संपूर्ण अहवालाचा मल्याळम अनुवाद तातडीने उपलब्ध करून दिला आणि तीन दिवसात याच्या दहा हजार प्रती खपल्या. हा समजावून घेऊन केरळातल्या जनतेकडून आमच्या अहवालाला मोठय़ा प्रमाणावर उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला गेला.

मग निसर्गाची नासाडी करणाऱ्या बेकायदा दगड खाणी चालवणाऱ्या धनदांडग्यांनी अहवालाविरुद्ध हिंसाचार सुरू केला. यामुळे केरळ विधानसभेला चौकशी करणे भाग पडले आणि राज्यातील सोळाशे पन्नासपैकी तब्बल पंधराशे दगडाची वाळू करण्याची यंत्रे बेकायदा आहेत असे नमूद करावे लागले. अशा स्फोटक परिस्थितीत मला काही मित्रांनी केरळच्या पत्तनमतिट्टा जिल्ह्यतला चेम्बनमुडी गावच्या दगडखाणी बघायला, तिथल्या लोकांशी बोलायला आमंत्रण दिले; मी येणार म्हणताच धमक्यांचा वर्षांव झाला. तेव्हा सरकारने मला खास संरक्षण देण्याचे ठरवले आणि एक आगळावेगळा अनुभव घेण्याची संधी मिळवून दिली. पत्तनमतिट्टा जिल्ह्यत प्रवेश केल्या-केल्या एका पोलीस जीपने माझे स्वागत केले. मध्येच गर्दीत जीपला थांबायला लागायचे, मग एक हवालदार टुणकन उडी मारून उतरायचा आणि जिथे गर्दी तुंबली आहे तिथे धावत जाऊन गर्दीला हटवायचा. मग पुन्हा जीप आणि मागोमाग आमची गाडी डोंगरातल्या वळणा-वळणाच्या रस्त्यांवर सुसाट निघायची! त्या दिवशी दोन तीन जागी मला आमच्या अहवालाबद्दल मांडणी करायला सांगण्यात आले. मी बोलायला सुरुवात केली की एक पोलीस माझे भाषण आणि ते ऐकायला जमलेल्या गर्दीचे व्हिडीओ चित्रण करत असायचा. मी विनंती केली की छान, मलाही या व्हिडीओ चित्रणाची एक प्रत द्या; माझ्या दृष्टीने ती एक खास संग्रहणीय बाब ठरेल. पोलीस हसायचे, पण मला काही एकही प्रत मिळू शकली नाही!

आमचा अहवाल अर्थातच नाकारला गेला, परंतु मी एका सकारात्मक विचारमंथनाला चालना देऊ शकलो याचे मोठे समाधान मिळाले. मराठीत काही संपूर्ण अहवालाचा अनुवाद करता आला नाही. परंतु त्या अहवालाबद्दल मी अनेक लेख निरनिराळ्या वृत्तपत्रांत, मासिकांत लिहिले. या लेखनातून आणखी एक खास आनंददायी अनुभव मिळाला. नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यत पोलीस यंत्रणा सगळ्या गावांवर नजर ठेवून असते. मी तिथल्या गोंड लोकांच्या पाडय़ांत नेहमीच जाऊन राहतो. एक दिवस एक पोलीस सब-इन्स्पेक्टर माझी चौकशी करत आले. क्षणभर वाटले की हे काय शुक्लकाष्ठ, परंतु पोलीस महोदय मोठय़ा खुशीत म्हणाले की, ‘‘मी गेली अनेक वर्षे तुझे लेख वाचत असतो; विशेषत: अलीकडे तू विकास आणि पर्यावरण या विषयावर जी एक लेखमालिका लिहिलीस ती मला फारच भावली. तू इकडे आल्याचे कळले आणि मुद्दाम तुझ्याशी गप्पा मारायला आलो.’’ माझ्या मराठी भाषेवरच्या प्रेमातून, लेखनाच्या छंदातून मी असा अनेक लोकांपर्यंत पोहोचत असतो याचे मला मोठे समाधान आहे.

अर्थात आयुष्यात खंतावणारे असे काही ना काही नेहमीच घडत असते. गोव्यातला बिस्मार्क डियास माझा खास मित्र होता. गोव्यात पोर्तुगीजांनी ग्रामसमाजाचे अनेक हक्क शाबूत राहू दिले होते. त्यातलीच एक प्रणाली आहे गावकरी; लोकांचा गावाच्या सामूहिक जमिनीवरचा अधिकार. बिस्मार्कचे शाकाची जुवे गाव मांडवी नदीतले एक मनोरम्य बेट आहे. बिस्मार्क त्याच्या गावकरी समितीचा अध्यक्ष होता आणि गावाच्या मालकीचा डोंगर एक धनदांडगा हॉटेलमालक बळकावायला पाहत होता, त्याला घट्टपणे विरोध करत होता. नक्की काहीच सांगता येत नाही, पण मांडवी नदीच्या बेटावर वाढलेला, अट्टल पोहणारा बिस्मार्क एका संध्याकाळी नाहीसा झाला आणि ४८ तासांनी माशांनी अर्धेमुर्धे खाल्लेले त्याचे शव समुद्राजवळ सापडले. परंतु मी अशा गोष्टी जास्त वेळ मनात खुपत ठेवत नाही.

जीवशास्त्रज्ञ ज्युलियन हक्स्लेंनी निसर्ग निरीक्षणाच्या छंदावर खूप छान लेख लिहिले आहेत. ते सुचवतात की खरे समाधान मिळवायचे असेल तर तुमच्या आवडीचा छंद हाच तुमचा व्यवसाय बनवा. एकदा का तुम्ही जीवसृष्टीशी जवळीक कमावलीत की कोठेही असा, तुमच्या सभोवती मित्रमंडळींचा गराडा असतो. मी शाळेत असतानाच या उपदेशाप्रमाणे वागायचे ठरवले आणि माझी डोंगरदऱ्यांत भटकायची आवड, माझे निसर्ग प्रेम आणि माझा विद्येचा छंद एकत्र आणून बिनभिंतीच्या शाळेतला अभ्यास हा माझा व्यवसाय बनवला. यातून श्रेयस आणि प्रेयस एकरूप केले. शाळेत असताना बुद्धाच्या जातककथांच्या प्रस्तावनेतली बुद्धाची शिकवण माझ्या मनावर बिंबली होती: केव्हाही हताश होऊ नये, आयुष्याच्या समाधानरथाला उत्साहाचे घोडे जोडून, विवेकाचा चाबूक वापरत मार्गक्रमण करत राहावे. मला वाटते की मला हे बऱ्याच अंशी साधले आहे!

madhav.gadgil@gmail.com

chaturang@expressindia.com

First Published on September 8, 2018 1:01 am

Web Title: article about madhav gadgil life