फोनचा ईएमआय चुकला, तर फोन होईल लॉक; आरबीआयचे ‘हे’ नवीन नियम आणू शकतात अडचणीत…

आरबीआयने हे नियम लागू केले तर त्याचा स्मार्टफोन बाजारपेठेत तसंच वित्त क्षेत्रात मोठा परिणाम होऊ शकतो. आरबीआय अशा धोरणांवर विचार करत आहे, ज्याअंतर्गत कर्ज देणाऱ्यांना ग्राहकाचा ईएमआय चुकल्यास त्याचा फोन कुठल्याही ठिकाणाहून लॉक करण्याचा अधिकार असेल. भारतातील वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येवर प्रकाश टाकताना इलेक्ट्रॉनिक्स कर्जांशी संबंधित हा नवीन नियम लागू केला जाऊ शकतो.

काय असेल नवीन नियम?

• येत्या काही महिन्यांत फेअर प्रॅक्टिसेस कोडचा भाग म्हणून या पद्धतीचे नियमन करण्यासाठी आरबीआय सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे नवीन नियम कर्ज देणारे आणि कर्जदार दोघांसाठीही कठोर अटी असलेले असतील.
• कर्ज देणाऱ्यांनी कर्जदाराकडून स्पष्ट आणि पूर्व संमती घेणे आवश्यक आहे
• कर्ज देणाऱ्यांनी हे निश्चित करावे की ग्राहकांना करारावर स्वाक्षरी करताना डिफॉल्टच्या संभाव्य परिणामांची स्पष्ट जाणीव असावी.

महत्त्वाचं म्हणजे कर्ज देणाऱ्यांनी एखाद्या ग्राहकाचा फोन लॉक केला तरीही त्या फोनमधील कोणत्याही वैयक्तिक डेटाचा वापर करणं प्रतिबंधित असेल. त्यामुळे या संदर्भातील गोपनीयतेच्या समस्या दूर होतात.

आरबीआय हा निर्णय का घेऊ शकते?

आरबीआयने अशी कठोर पावलं उचलण्यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे ग्राहक वित्तपुरवठ्याच होणारी जलद वाढ. सध्या नॉन-बँकिंग कर्जदाते मोबाइल फोनसारख्या उत्पादनांसाठी खासकरून अॅपल, सॅमसंग आणि गुगल सारख्या मोठ्या ब्रँडच्या फोनसाठी ८५ टक्के इतके कर्ज देतात. आयफोनसारख्या प्रिमियम स्मार्टफोन्सची विक्री आणि बाजारपेठेतील वाटा प्रचंड वाढला आहे. या उत्पादनांसाठी ईएमआय पर्याय सहज उपलब्ध आहेत. असं असताना मोठ्या प्रमाणात कर्जाची थकबाकीदेखील मोठी समस्या आहे. त्यामुळे कर्जवसुली हेदेखील मोठे आव्हान ठरत आहे.

अशा परिस्थितीत कर्ज देणाऱ्यांना मोबाइल फोन रिमोटली लॉक करण्याची परवानगी देऊन आरबीआय आणि वित्त क्षेत्राला आशा आहे की, यामुळे ग्राहकांना वेळेवर पेमेंट करणे बंधनकारक असेल आणि त्यामुळे पोर्टफोलिओदेखील चांगला राहील.

नवीन नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो का?

कर्ज देणारे या नियमांना पाठिंबा देत असले तरी ग्राहक कक्षाच्या वकिलांनी यावर टीका केली आहे. यामध्ये आवश्यक तंत्रज्ञानाचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात आहे असा युक्तिवाद ग्राहकांकडून करण्यात येत आहे. “ही पद्धत अनुपालनासाठी सक्ती करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाला शस्त्र म्हणून वापरते. त्यामुळे वापरकर्त्यांना पेमेंट होईपर्यंत त्यांच्या उपजीविकेपासून, शिक्षणापासून आणि आर्थिक सेवांपासून वंचित ठेवले जाते”, असे कॅशलेस कंज्युमर ग्रुपचे संस्थापक श्रीकांत एल यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, आताचे मोबाइल फोन हे केवळ संवादाचे साधन नाही, तर उपजीविका, आर्थिक सेवा, शिक्षण आणि सामाजिक संवादाचा प्रमुख आधार आहे. मोबाइल फोन निष्क्रिय किंवा लॉक करण्याची क्षमता गंभीर परिणाम करू शकते आणि एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या दैनंदिन आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींपासून वंचित ठेवू शकते. सध्या तरी आरबीआय हे नवीन नियम लागू करेल की नाही याबाबत कोणतेही चित्र स्पष्ट नाही.