फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप हे सोशल मीडिया मंच असे आहेत जे एकदम मोफत व्हाइस आणि व्हिडिओ कॉलिंग उपलब्ध करून देतात. परंतु, ही सुविधा लवकरच बंद होणार आहे.

एका अहवालाच्या आधारे, दूरसंचार विभागाने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ला इंटरनेट-आधारित कॉल्सचे नियमन करण्याच्या नंतरच्या प्रस्तावावर आपले मत व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. संपूर्ण उद्योगासाठी ‘समान सेवा, समान नियम’ या तत्त्वाचा विचार करण्यासाठी दूरसंचार ऑपरेटर आणि सेवा पुरवठादारांकडून दबाव आणला जात आहे.

Realme P1 Realme P1 Pro martphones will be available for purchase with Bank offers discounts and more
50MP कॅमेरा अन् फास्ट चार्जिंग सपोर्ट; रिअलमीच्या ‘या’ बजेट फ्रेंडली फोनची आज पहिली विक्री, जाणून घ्या आकर्षक सवलती
WhatsApp Soon Allow Users To update With privately mention contacts in status updates maintaining user privacy
व्हॉट्सॲपच्या स्टेटसमध्ये इन्स्टाग्राम फीचर; फोटो, व्हिडीओ टाकताना मिळणार ‘ही’ खास सोय; ‘असा’ करा वापर
Airtel Xtreme
लाईट्स, कॅमेरा, XStream : तुमचं वन स्टॉप एन्टरटेन्मेंट हब
spmcil recruitment 2024 jobs in security printing and minting corporation of India ltd
नोकरीची तयारी : सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसमधील संधी

ट्रायच्या ओरिजनल सिफारशीला २००८ मध्ये परत घेतले होते. यावरून म्हटले होते की, इंटरनेट सेवा देणारी टेलिफोन नेटवर्क वर इंटरनेट कॉल उपलब्ध करण्याची परवानगी दिली जावू शकते. परंतु, यासाठी इंटरकनेक्शन शुल्क घेतले जाईल. सोबत वैलिड इंटरसेप्शन इक्यूप्मेंट ला इंस्टॉल करावे लागेल. अनेक सुरक्षा एजन्सीचे पालन करावे लागेल. या मुद्द्याला २०१६ ते १७ मध्ये पुन्हा एकदा उठवले होते. ज्यावेळी नेट न्यूट्रॅलिटीची चर्चा केली जात होती. परंतु, दूरसंचार विभाग आता या प्रस्तावावर चर्चा करीत आहे.

आणखी वाचा : Instagram New Feature : फेसबूकप्रमाणे इन्स्टाग्रामवरदेखील शेअर करता येणार पोस्ट; जाणून घ्या काय आहे नवे फीचर

दूरसंचार ऑपरेटर अनेक दिवसांपासून सर्व इंटरनेट-आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांसाठी समान कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. ‘त्यांनी समान पातळीवरील परवाना शुल्क भरावे, दूरसंचार ऑपरेटर आणि इंटरनेट सेवा प्रदाते यांना लागू असलेल्या कायदेशीर निर्बंधांचे पालन, सेवेच्या गुणवत्तेचे नियमन इत्यादींचे पालन केले पाहिजे,’ असे अहवालात म्हटले आहे.

अखेरीस असा कायदा मंजूर झाल्यास, गुगल ड्युओ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मॅसेंजर, सिग्नल, टेलिग्राम सह अन्य अॅप्सवरून केली जाणाऱ्या कॉल्सवर वापरकर्त्यांकडून शुल्क आकारले जावू शकते. आता या सेवांवर टॅरिफ आणि शुल्क किती लागू केले जाईल किंवा ग्राहकांकडून किती पैसे घेतले जातील, हे लवकरच समजू शकणार आहे.