मीरा-भाईंदरची पाच वर्षांची पाण्याची गरज मिटवणारी ७५ दशलक्ष लिटर पाणीयोजना लवकरच पूर्ण होत आहे. अनेक अडथळे पार केल्यानंतर दीड वर्षांच्या कालावधीतच ही योजना पूर्ण होत आहे, हे विशेष. या योजनेमुळे या शहराची तहान भागेल आणि पाच वर्षांची ददात मिटेल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे. एप्रिल महिन्याअखेर मीरा-भाईंदरची येत्या पाच वर्षांची पाण्याची गरज मिटवणारी ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना पूर्ण होऊ घातली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत ५० दशलक्ष लिटर पाणी योजनेनंतर पहिल्यांदाच शहरासाठी स्वतंत्र पाणी योजना राबवली जात आहे. अनेक प्रकारचे अडथळे येऊनही अवघ्या दीड वर्षांच्या काळात ही योजना पूर्ण होत आहे हे या योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. याआधी शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ात दोन वेळी २५ दशलक्ष लिटर पाण्याची वाढ झाली आहे. परंतु स्वतंत्र योजना मंजूर करवून घेऊन ती दीड वर्षांच्या विक्रमी कालावधीत पूर्ण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या योजनेविषयी चर्चा करण्याआधी येथील पाण्याच्या परिस्थितीची अवस्था लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. २००० नंतर मीरा-भाईंदरची वाढ झपाटय़ाने झाली. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात लोकसंख्या सुमारे सहा ते सातपटीने वाढली. परंतु त्या तुलनेत पाण्याची वाढ झाली नाही. ५० दशलक्ष लिटर पाणी योजना सुरू झाल्यानंतर शहराला होणारा एकंदर पाणीपुरवठा ८६ दशलक्ष लिटरवर पोहोचला. परंतु त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत त्यात वाढच झाली नाही. त्यानंतर एमआयडीसीकडून दोन वेळा २५ दशलक्ष लिटर पाणी मिळाल्याने आज एकंदर पाण्याचा पुरवठा १३६ दशलक्ष लिटर पाण्यावर जाऊन पोहोचला. परंतु वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हे पाणी कमीच पडू लागले. त्यामुळे शहरासाठी स्वतंत्र पाणी योजना राबविण्याची गरज भासू लागली. ‘एमआयडीसी’कडून आणखी १०० एमएलडी पाणी मंजूर झाले आणि त्यातील ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठीची तयारी प्रशासनाने सुरू केली. कोणतीही योजना राबवायची म्हणजे आधी तांत्रिक सल्लागार नेमला जातो. त्याच्याकडून योजनेचे आराखडे तयार केले जातात. परंतु या योजनेसाठी ही पद्धत बाजूला ठेवण्यात आली. महानगरपालिकेच्या अभियंत्यांनी स्वत:च योजनेचे आराखडे तयार केले. योजनेसाठी तब्बल २७० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एवढा मोठा निधी उभारण्याइतपत महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नव्हती. शासनाच्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानातून अनुदान मिळविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शासनाच्या समितीपुढे महानगरपालिकेच्या अभियंत्यांनी पाणी योजनेचे सादरीकरण यथायोग्य रीतीने केल्याने योजनेला लगेचच मान्यता देण्यात आली आणि महापालिकेच्या डोक्यावरचा आर्थिक बोज्याचा भार कमी झाला. सर्वसाधारणपणे योजना राबविण्यासाठी एकच कंत्राटदार नेमला जातो. मात्र शहराची पाण्याची निकड लक्षात घेऊन योजना तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे असल्याने यासाठी योजनेचे नियोजन करण्यात आले. कंत्राटदार नेमले, योजनेच्या कामाचे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गाजावाजा करत भूमीपूजनही करण्यात आले. परंतु योजना वरवर दिसत होती तशी सरळसोपी नव्हती. तर तिच्या मार्गात अनेक अडथळे हात जोडून उभे ठाकले होते. सर्वात प्रथम अडथळा निर्माण झाला तो म्हणजे वनविभागाच्या परवानगीचा. या विभागाची परवानगी मिळवणे कर्मकठीण. त्यातच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या योजनेच्या जलवाहिनीच्या एकंदर दोन किमी क्षेत्रापैकी सुमारे २०० मीटरचा पट्टा हा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रातून जात असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आला. यासाठी थेट वनविभागाच्या नागपूर कार्यालयताून परवानगी घ्यावी लागते. परिणामी योजनेचे काम या ठिकाणी रेंगाळण्याची चिन्हे दिसू लागली. यावर काय मार्ग काढता येईल यावर चर्चा सुरू असताना जलवाहिनीच्या मार्गाचा फेरआढावा घेण्यात आला त्या वेळी वनविभागाच्या नकाशांची तपासणी सुरू असताना प्रत्यक्ष जलवाहिनीचा २०० मीटरचा मार्ग वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रात नसल्याचे दिसले. केवळ जमिनीचा सव्‍‌र्हे क्रमांक एकच असल्याने आणि शासनाच्या राजपत्रात हा सव्‍‌र्हे क्रमांक संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आल्याने हा गैरसमज निर्माण झाला होता. मात्र प्रत्यक्ष जागेवर या सव्‍‌र्हे क्रमांकातील जमिनीचा काही भाग संरक्षित क्षेत्राबाहेर होता आणि या भागातूनच जलवाहिनी जाणार होती. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता राहिली नाही, केवळ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या बोरिवली कार्यालयाची परवानगी पुरेशी होती. परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे या विभागाचे नागपूर कार्यालय मात्र परवानगी देण्यास तयार होईना. मग मात्र या ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप कामी आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यात लक्ष घातले आणि परवानगी देण्यासाठी जी कार्यवाही करणे आवश्यक होती ती केली आणि महापालिकेच्या पदरात परवानगीचे कागद पडले. मात्र एवढय़ावरच अडथळ्यांची शर्यत संपणार नव्हती. जलवाहिनीचा बराचसा मार्ग ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जातो. त्यामुळे जलवाहिनी अंथरण्यासाठी आणि पम्पिंग स्टेशन बांधण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता होती. परंतु पम्पिंग स्टेशनच्या बांधकामात स्थानिकांच्या तक्रारीचा अडथळा आला. या ठिकाणी महापालिकेच्या अभियंत्यांनी आपल्या ठाणे महापालिकेतील अभियंत्यांशी असलेल्या संबंधांचा उपयोग करून घेऊन त्यातून मार्ग काढला. याव्यतिरिक्त पम्पिंग स्टेशनला आवश्यक असणारा अतिरिक्त दाबाचा वीजपुरवठा, जलवाहिनी टाकण्याचा मार्ग ठाणे महापालिकेच्या जलवाहिनी शेजारूनच जात असल्याने त्यासाठीची परवानगी, राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या परवानग्या, घोडबंदर येथे जलवाहिनी राष्ट्रीय महामार्गाखालून पार करायची असल्याने मायक्रो टनेलिंग पद्धतीने जलवाहिनी टाकण्यासाठी संबंधित कार्यालयाची परवानगी, शिळ फाटा ते ठाणे या मार्गातही स्थानिक पातळीवर आलेले अडथळे अशा विविध समस्यांचा डोंगर या योजनेदरम्यान पार करायचा होता. परंतु महापालिका आयुक्त यांनी योजनेच्या कामाचा सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि देखरेख त्याला पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची मिळालेली महत्त्वपूर्ण साथ यामुळे ही योजना आज अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पाच वष्रे सुखाची एप्रिल महिन्यापर्यंत योजनेचे काम पूर्ण करून ७५ एमएलडी पाणी शहरापर्यंत आणायचेच, असा निर्धार महापालिकेने केला आहे. योजनेतील जलकुंभांच्या कामात आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यासाठी पाणीपुरवठा थांबणार नाही, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्याआधी योजनेतील पाण्याचा वर्षांव शहरातील नागरिकांवर होईल, असा आशावाद महापालिकेकडून व्यक्त होत असल्याने नागरिकांची आगामी पाच वर्षे तरी सुखाने जातील, अशी अपेक्षा आहे.
