लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीची धास्ती; कडोंमपाच्या सभागृहातून प्रस्ताव मागे डोंबिवली पूर्व भागातील दत्तनगरमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील तीन इमारतींची कामे घाईने पूर्ण करण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी योजनेचा निधी तुटपुंजा असल्याचे कारण पुढे करत १३ कोटी १६ लाखांचा नवा प्रस्ताव तयार केला होता. दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. याच दरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे दत्तनगर, आंबेडकर नगरमधील ‘झोपु’ योजनेतील लाभार्थ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. ही चौकशी सुरू असताना अशा प्रकारे प्रस्ताव मंजूर केला तर चौकशीला आव्हान दिल्यासारखे होईल याची जाणीव झाल्याने आता हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला आहे. ‘झोपु’ योजनेतील निधीचा अपहार करण्यात माहीर असलेला एक अभियंता हा प्रस्ताव तयार करण्यात पुढे होता. लाभार्थ्यांना घरे देण्याच्या नावाखाली अशा प्रकारे महापालिकेच्या तिजोरीतून निधी मंजूर करण्याची धडपड याच अभियंत्यामार्फत सुरू असल्याची चर्चा आता रंगली आहे. डोंबिवली पूर्व भागातील दत्तनगर झोपडपट्टीच्या जागेवर पालिकेने आठ वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पात १२ इमारती बांधून तेथे ७५४ सदनिका तयार करण्यात येणार होत्या. या प्रकल्पासाठी ४० कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. मेसर्स नीव इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराला या सदनिका बांधण्याचे काम देण्यात आले होते. जून २००८ मध्ये ठेकेदाराला महापालिकेने या कामाचे आदेश दिले होते. ठेकेदाराने हे काम डिसेंबर २००९ म्हणजे १८ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. इमारती उभारण्याची जागा महाराष्ट्र शासनाची होती. त्यामुळे ही जागा शासनाकडून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण करणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी पार पाडली नाही. काही झोपडीधारकांनी झोपु प्रकल्पाला विरोध केला. काही रहिवाशांची मनधरणी करून अधिकारी, ठेकेदारांनी त्यांना प्रकल्पाच्या तीन इमारती पूर्ण होईपर्यंत अन्यत्र स्थलांतरित करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. तीन इमारतींचे काम २०१० मध्ये सुरू होऊन ते २०१४ मध्ये पूर्ण झाले. या तीन इमारतींमध्ये १८९ लाभार्थीना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. या तीन इमारतींसाठी १० कोटी ५२ लाखांचा खर्च झाला. या लाभार्थ्यांमधील १३९ लाभार्थी तपास पथकाला बोगस आढळले आहेत. दत्तनगरमधील उर्वरित ९ इमारती उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. पण जागेचा ताबा रहिवाशांकडून मिळत नव्हता. प्रकल्प रेंगाळल्याने ठेकेदाराचा १० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्यामुळे ठेकेदाराने हे काम करण्यास नंतर अनुत्सकता दाखविली. कामाचा आदेश मिळाल्यानंतर उशिरा जमिनीचा ताबा मिळाला. त्यात प्रकल्पाची किंमत वाढली. त्यामुळे जुन्या दराप्रमाणे काम करणे शक्य नसल्याने ठेकेदाराने या प्रकल्पाकडे पाठ फिरवली. पुढे या तीन इमारती उभारणीसाठी दत्तनगर जागेवर मोकळी जागा उपलब्ध करून घेण्यात आली. त्या जागेवर ठेकेदाराला नियुक्त न करता जिल्हा दर सुची प्राकलनावरून इमारती उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव मंजूर केला तर सभागृह अडचणीत येईल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हे लक्षात येताच आता हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला आहे. शिल्लक रकमेवर डोळा प्रकल्पाच्या मागील शिल्लक रकमेतील ७ कोटी ३६ लाख आणि तीन इमारतींसाठी पालिका निधीतून १३ कोटी १६ रुपये काढायचे, असा आराखडा तयार करण्यात आला. इमारती उभारणीपेक्षा प्रकल्पाच्या शिल्लक रकमेवर काही अधिकाऱ्यांचा डोळा होता. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी लाचलुचपच प्रतिबंधक विभागाची झोपु प्रकल्पातील लाभार्थीची चौकशी सुरू असूनसुद्धा त्याकडे कानाडोळा करून अधिकाऱ्यांनी डिसेंबरमध्ये सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर दत्तनगरमध्ये तीन इमारतींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. पाण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे महापालिकेकडे आर्जव कल्याण : २७ गावांच्या परिसरात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. या भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेला दांडी मारुन घरात पाणी साठा करण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. परीक्षेवर त्याचा परिणाम होतो. अशी भीती व्यक्त करीत पिसवली गावातील काही विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन स्थानिक नगरसेवकाला आपल्या भागात पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. पिसवली परिसरातील प्राथमिक शाळांमध्ये अनेक विद्यार्थी येत नसल्य़ाचे या भागात काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या निदर्शनास आले होते. आईवडील कामावर जात असल्याने घरची जबाबदारी मुलांवर पडते. त्यामुळे अनेक मुली शाळेला दांडी मारुन पाण्यासाठी पिसवली भागात फिरत असतात. संस्थेने या मुलांना संघटीत करत निवेदन दिले.
