महापालिकेतून गावे वगळण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न दरवर्षी बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याचा ठराव मांडून तेथील मराठी भाषकांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या साहित्य संमेलनात यंदा स्थानिक प्रश्न अधिक प्राधान्याने गाजण्याची चर्चा आहे. डोंबिवली येथे होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यासंदर्भातील ठराव मांडण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या घोषणा करणाऱ्या भाजपने निवडणुकीनंतर याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर संमेलनात २७ गावांच्या ‘स्वातंत्र्या’चा ठराव मांडून हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचा संमेलनाच्या आयोजकांचेच नेतृत्व लाभलेल्या संघर्ष समितीचा विचार आहे. ठाणे, उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर डोंबिवलीतील साहित्य संमेलन गाजत आहे. शहरातील विकासकामे आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी शिवसेना आणि भाजप एकही संधी सोडत नाहीत. साहित्य संमेलनही त्याला अपवाद नाही. साहित्य संमेलनावर आपले वर्चस्व गाजविण्यासाठी भाजपने पुरेपूर जोर लावला आहे. गेल्या वर्षी महापालिका निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांना व येथील जनतेला निवडणुकीनंतर गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करूअसा शब्द दिला होता. मात्र अद्याप तो शब्द पाळलेला नाही, अशी ओरड आता गावागावांतून होऊ लागली आहे. डोंबिवलीत होणाऱ्या साहित्य संमेलनावरही या तापलेल्या राजकीय वातावरणाची छाया आहे. साहित्य संमेलनाचे यजमानपद आगरी युथ फोरमला मिळाले असून या फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे आहेत. तेच संघर्ष समितीचे उपाध्यक्षही आहेत. केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपला हाताशी धरून संमेलनाच्या निमित्ताने शेवटच्या दिवशी २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावीत असा ठराव मांडला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आजवरच्या जवळपास प्रत्येक साहित्य संमेलनात बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याविषयीचा ठराव मांडण्यात आला आहे. याखेरीज साहित्य क्षेत्रापलीकडे जात सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय मुद्दय़ांनाही संमेलनांमधून वाचा फोडण्यात आली आहे. याच पाश्र्वभूमीवर २७ गावांचा ठराव मांडून या मुद्दय़ावर दबाव वाढवण्याचा संघर्ष समितीचा प्रयत्न असल्याचे समजते. दरम्यान, संमेलनाचे नियोजित स्वागताध्यक्ष गुलाब वझे यांनी मात्र याविषयी थेट उत्तर देणे टाळले. ठरावांच्या विषयांना अद्याप अवकाश आहे, असे ते म्हणाले.
