स्थायी समिती निवडणुकीबाबत न्यायालयात गेलेल्या नवनियुक्त सदस्यांना दिलासा उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या ८ नव्या सदस्यांची निवड झाल्यानंतरही करोनाचे कारण देत नगरविकास विभागाने सभापतीपदाची निवडणूक स्थगित करत जुन्याच सदस्यांना कारभार पाहण्याचे आदेश दिले होते. याविरूद्ध नवनियुक्त सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने नगरविकास विभागाच्या ६ मे रोजीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला मनाई केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी निकाल येण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीत सत्ता मिळत नसल्याच्या भीतीने शिवसेनेने नगरविकास विभागाकडून हा आदेश मिळवल्याचा आरोप भाजपने यापूर्वीच केला होता. दोन वर्षांंपूर्वी सत्ता मिळवण्यासाठी फोडाफोडी करणारम्य़ा शिवसेनेला स्थायी समितीच्या निवडणुकीत फुटीला सामोरे जावे लागले आहे. शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या विद्य्मान उपमहापौर भगवान भालेराव अचानक भाजपच्या गोटात प्रवेश केल्याने स्थायी समिती निवडणुकीत शिवसेनेची कोंडी झाली. याच काळात स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी घोषीत झालेली निवडणूक नगरविकास विभागाने पहिल्यांना महिनाभरासाठी पुढे ढकलली आणि नंतर स्थगित केली गेली. त्यामुळे स्थायी समिती हातातून जात असल्याने शिवसेनेने सत्तेचा गैरवापर करत हा निर्णय मिळवल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला होता. ६ मे रोजी नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात यावा असे स्पष्ट केले होते. मात्र उल्हासनगर शहरात मार्च महिन्यातच स्थायी समितीच्या नव्या सदस्यांनी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत विद्यमान उपमहापौर आणि स्थायीचे नवनियुक्त सदस्य भगवान भालेराव, दीपक उर्फ टोनी सिरवानी यांच्यासह काही सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने नगरविकास विभागाच्या ६ मे च्या आदेशानुसार जुन्या समितीने कारभार करू नये असे आदेश दिले आहेत. हा आम्हाला न्यायालयाकडून मिळालेला दिलासा असून याबाबतचा निकाल बुधवारी येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते दिपक सिरवानी यांनी दिली आहे. उल्हासनगर पालिकेच्या विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाने काढलेल्या स्थायी समितीच्या जुन्याच सदस्यांनी कारभार करू देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाचा आदेश दणका मानला जातो आहे. तर पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेची चिंता वाढवणारा हा निर्णय असल्याचे बोलले जाते. पालिका प्रशासनाचा गोंधळ नियमानुसार उल्हासनगर महापालिकेने मार्च महिन्यात ८ नव्या स्थायी समिती सदस्यांची निवड प्रRिया पूर्ण केली. १५ एप्रिल रोजी सभापतीची निवडणुकही जाहीर केली गेली. मात्र अचानक स्थगिती आदेश आणि पुढे जुन्याच सदस्यांना कारभाराची परवानगी मिळाल्याने पालिका प्रशासनाचा गोंधळ उडाला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या परिस्थितीत आदेशाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत मार्गदर्शन मिळण्याबाबत विनंती केली होती. त्यावर अद्यप काही हाती आलेले नाही. न्यायालयाने ६ मेच्या नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार कार्यवाही न करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र पालिकेनेही त्याबाबत मार्गदर्शन नियमावलीची मागणी केली आहे. आदेशानंतर जुन्या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. याकाळात पालिका आयुक्तांकडे सर्वाधिकार आहेत. - डॉ युवराज भदाणे, जनसंपर्क अधिकारी, उल्हासनगर महापालिका
