ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांतील इमारती धोकादायक ठरवण्याची कोणतीही तंत्रशुद्ध यंत्रणा महापालिकेकडे नसल्याची कबुली पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी सर्वसाधारण सभेत दिली. इमारतीची केवळ नजरेने बाहेरून पाहणी करून ती धोकादायक असल्याचे ठरवले जाते. त्यामुळे त्याला कोणताही तांत्रिक आधार नाही, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या पालिकेच्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा कितीतरी अधिक असू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. नौपाडा येथील कृष्ण निवास इमारत दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विशेष चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी जयस्वाल यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी समूह विकास योजना राबवण्यात अनेक अडथळे असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन आग्रही असल्याचे जयस्वाल म्हणाले. मात्र, धोकादायक इमारतींची संख्या पालिकेच्या अधिकृत अडीच हजार या आकडेवारीपेक्षाही जास्त असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इमारत धोकादायक आहे की नाही, हे ठरवण्याची तंत्रशुद्ध यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने केवळ बाहेरून पाहून याबाबतचा निर्णय घेतला जातो. अनेक इमारतींचे वयोमान अधिक असून काही इमारतींची नुकतीच रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती इमारत धडधाकट वाटते. राज्य सरकारने ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अनेक इमारतींमधील रहिवासी परीक्षण करून घेत नाहीत. पालिकेचे अधिकारी सर्वेक्षण करून इमारत धोकादायक आहे अथवा नाही हे जाहीर करतात. या पद्धतीला शास्त्रीय आधार नाही, असे ते म्हणाले. यापुढे पुनर्वसनाचा प्रश्न बिकट राज्य सरकारने आखलेल्या भाडेपट्टय़ावरील घरयोजनेच्या माध्यमातून महापालिकेला काही घरे मिळाली आहेत. मुंब्रा तसेच आसपासच्या परिसरातील अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करत असताना तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन या घरांमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र, या घरांची क्षमताही आता संपत आली आहे. धोकादायक इमारती आणि त्यामधील रहिवाशांचा आकडा दरवर्षी वाढतो आहे. त्यामुळे या रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे करायचे, हा प्रश्न आतापासूनच भेडसावू लागला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांमध्येही अशा प्रकारे स्थलांतर केले जाईल. मात्र, ही क्षमता आता संपत आली आहे, असे आयुक्तांनी सभेत सांगितले.
