News Flash

चटई क्षेत्रावर डोळा

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलींना राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| सुहास बिऱ्हाडे

विकास नियंत्रण नियमावली विकासकांच्या पथ्यावर

वसई: शहरातील बहुतांश इमारतींचे अभिहस्तांतरण (डीम कन्व्हेयन्स) प्रलंबित असल्याने नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा फायदा विकासकांना मिळू शकणार आहे. त्यामुळे विकासकांना आकृतिबंधामधील चटई क्षेत्र देताना रहिवाशांचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलींना राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा दावा राज्य शासनाने केला आहे. या विकास नियंत्रण नियमावलींमुळे विकासकांना आकृतिबंधामध्ये ३ चटई क्षेत्र (एफएसआय) वापरण्यास मिळणार आहे. हा एफएसआय आकृतिबंधामधील इतर इमारतींमधील रहिवाशांचा असणार आहे. त्यामुळे इतर इमारतींना भविष्यात पुनर्विकासासाठी हा एफएसआय वापरता येणार नाही.

सध्या वसई विरार शहरात अनेक विकासकांचे आकृतिबंध पूर्ण तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आधारे मिळणाऱ्या चटई क्षेत्राचा वापर करून विकासक टोलेगंज इमारती बांधू शकतील आणि जुन्या इमारतीचे रहिवासी या चटई क्षेत्रापासून वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

याबाबत माहिती देताना कायदेतज्ज्ञ आणि सास्तिक कन्स्लटन्सी कंपनीचे संचालक निमेश वसा यांनी सांगितले की, वसईतील ७० टक्के इमारतींचे अभिहस्तांतरण झालेले नाही. वास्तविक विकासकाने ते करून देणे गरजेचे होते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे लेआऊट विकासासाठी विकासकांना अडीच ते ३ एवढे चटई क्षेत्र मिळणार आहे. २००१ मध्ये जे चटई क्षेत्र केवळ १ होते त्यात अडीच ते तीन एवढे होणार आहे. यामुळे बिल्डर रहिवाशांचे हक्काचे चटई क्षेत्र वापरून टोलेजंग इमारती बांधू शकेल.

रहिवाशांनी आपल्या ना हरकत दाखल्याशिवाय विकासकाला चटई क्षेत्र वापरू देऊ नये, अशी मागणी वसा यांनी नगररचना विभागाकडे केली आहे. रहिवाशांनी आपल्या इमारतीच्या चटई क्षेत्राबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. रहिवाशांनीदेखील नगररचना विभागाकडे ना हरकत असल्याशिवाय चटई क्षेत्राचा वापर करू देऊ नये, अशी मागणी  करण्याचे आवाहन वसा यांनी केले आहे. याबाबत नगररचना विभागाला पत्र द्यावे आणि आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2020 2:17 am

Web Title: development control regulations developer deem convenience akp 94
Next Stories
1 २८ हजार खाटा रिकाम्या
2 ठाणे जिल्ह्यतील रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ
3 शिवसेनेचे ‘मिशन नौपाडा’
Just Now!
X