वसईच्या किनारपट्टीवर नवे संकट

एमएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ामुळे वसईकरांवर उद्ध्वस्त होण्याची टांगती तलवार असताना आता केंद्रीय सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन आराखडय़ाचे संकट उभे राहिले आहे. या प्रस्तावित आराखडय़ात ‘सागरी किनारा नियंत्रक नियमावली’ची मर्यादा शिथिल करून ती ‘वर्ग दोन’मध्ये टाकण्यात आली आहे. यामुळे किनारपट्टीवर बांधकामे होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याशिवाय मिठागरांच्या जागाही बेपत्ता झाल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण खात्याने महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील किनारपट्टीसाठी नवीन आराखडा प्रस्तावित केला आहे. सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत हा नियोजित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केरळ येथील ‘नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स अ‍ॅण्ड स्टडीज’ या संस्थेने आराखडय़ाचे प्रारूप तयार केले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी या आराखडा हरकती आणि सुनावणीसाठी प्रसिद्ध केला असून ४५ दिवसांत त्यावर हरकती नोंदवण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. १५ जानेवारी ही शेवटची मुदत आहे. जिल्हाधिकारी, पर्यावरण खात्याकडे ही हरकत नोंदवता येणार आहे.

या नवीन आराखडय़ामुळे सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात येणार आहे. सध्या वसई-विरारसह पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर सागरी किनारा नियंत्रण नियमावली-१ (सीआरझेड) लागू आहे. त्यामुळे ५०० मीटर परिसरात कुठल्याच प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही, परंतु या प्रस्तावित आराखडय़ात सागरी किनारा नियंत्रण नियमावली-२ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवर मोठय़ा प्रमाणात व्यावसासिक बांधकामे होण्याची भीती पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

आमच्याकडे या आराखडय़ाची प्रत आली असून आम्ही तिच्या अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांकडे पाठवली आहे. या आराखडय़ात सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीची मर्यादा शिथिल करण्यात येणार आहे. वसई-विरारची किनारपट्टी वर्ग-२ मध्ये केल्याने मर्यादीत का होईन पण बांधकामे करता येणार आहे. त्यामुळे सुरक्षित असलेल्या किनाऱ्यांवर व्यावसायिक बांधकामे होऊ  शकणार आहेत. नकाशात मिठागरांच्या जागांवर नागरी वसाहती दाखवण्यात आल्या आहेत. याबाबत तज्ज्ञांचा अहवाल आल्यानंतर अधिक तपशिलात त्याची व्याप्ती समजेल, असे ते म्हणाले.

आराखडय़ाबाबत चिंता

जनतेचा विकास आराखडा मंचाचे समन्वयक मनवेल तुस्कानो यांनी या आराखडय़ाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. एमएमआरडीएचा विकास आराखडा प्रस्तावित करताना त्याची व्यापक प्रसिद्धी केली गेली नव्हती. त्यामुळे वसईकर जनतेला त्याची माहिती नव्हती. यासाठी आंदोलने करण्यात आली. नव्याने मराठीत आराखडा प्रसिद्ध करण्यास भाग पाडण्यात आले. तोच प्रकार या किनाऱ्यासंदर्भातील आराखडय़ाबाबत झाल्याचा आरोप वसईकर जनतेने केला आहे.