दिशा समितीच्या पहिल्याच बैठकीत प्रशासनाला सूचना ठाणे जिल्ह्य़ात केंद्राच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या २८ योजनांचा आढावा घेण्यात आला असून केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ अधिक लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी प्रशासनाने योजनेची प्रभावी आणि गांभीर्याने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मनरेगा, दीनदयाळ, अंत्योदय, प्रधानमंत्री सडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना या योजनांची माहिती अधिकाऱ्यांकडून विचारण्यात आली. या समितीच्या कार्यकक्षा आणि व्याप्ती याबाबत जिल्ह्य़ातील विभागांना व्यवस्थित माहिती द्यावी, अशा सूचना यावेळी समितीकडून करण्यात आल्या. खासदार कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव असलेले जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आणि जिल्हातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्र शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती (दिशा) यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची ठाणे जिल्ह्य़ाची पहिली बैठक नुकतीच नियोजन भवनाच्या सभागृहात पार पडली. शहरी भागातील विकास योजनांचा यात प्रथमच सहभाग करून घेण्यात आला असून पालिका आणि नगर परिषदांना देखील केंद्राच्या योजनांबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी लागणार आहे. यावेळी प्रशासनाकडून सध्या राबवण्यात आलेल्या २८ योजनांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न समिती सदस्यांनी घेतला. यावेळी टेलिकॉम, रेल्वे विषयीच्या योजनांची माहितीही मागवण्यात आली. तसेच या योजना प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने ही कामे करावीत. या समितीची माहिती अधिकारी वर्गाला देण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली. केंद्राच्या योजनांच्या बाबतीत समितीच्या माध्यमातून यापुढे नियमित स्वरूपात बैठक घेण्यात येणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्ययावत माहितीसह हजर राहायचे आहे, अशी सूचना यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व अधिकारी वर्गाला करण्यात आली. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ठाणे येथे ही बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीस राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार राजन विचारे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, केडीएमसी आयुक्त ई रवींद्रन, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील, उल्हासनगर आयुक्त मनोहर हिरे, बदलापूर नगरपालिका आणि अंबरनाथ पालिका मुख्याधिकारी त्याचप्रमाणे जिल्ह्य़ातील विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा दक्षता आणि संनियंत्रण समित्यांमधून या समितीची स्थापना करण्यात आली. योजनांचा धांडोळा घेण्याचे अधिकार.. केंद्रीय योजनांमध्ये होणाऱ्या अनियमित गोष्टींवर नियंत्रण राखण्यासाठी या योजनांची पूर्ण चौकशी करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. योजनांमध्ये लाभार्थ्यांची चुकीची निवड, निधीचा दुरुपयोग, तक्रारी आणि अनियमितता याबाबत चौकशी करणे, कारवाई करणे तसेच कागदपत्रांची मागणी करणे, असे अधिकार या समितीला असतील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
