हरकती दाखल करण्याची मुदत समाप्त; पर्यावरणवादी संघटनांनी आक्षेप नोंदवले प्रारूप किनारे क्षेत्र (सीआरझेड) प्राधिकरणाने प्रस्तावित केलेल्या नव्या आराखडय़ाविरोधात हरकती नोंदविण्याची मुदत सोमवारी संपली. वसईतून वसई पर्यावरण संवर्धक समिती आणि निर्भय जनमंच या संस्थेने वेगवेगळ्या हरकती दाखल करून या नव्या आराखडय़ास जोरदार विरोध केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्य़ातील किनारपट्टीसाठी नवीन आराखडा प्रस्तावित केला आहे. सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत हा नियोजित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केरळ येथील ‘नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स अ‍ॅण्ड स्टडीज’ या संस्थेने आराखडय़ाचे प्रारूप तयार केले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी या आराखडा हरकती आणि सुनावणीसाठी प्रसिद्ध केला असून ४५ दिवसांत त्यावर हरकती नोंदवण्याची मुदत देण्यात आली होती. सोमवार, १५ जानेवारी रोजी ही मुदत संपली. मुळात या प्रस्तावित नियमावलीची माहिती इंग्रजीतून संकेतस्थळावर आणि काही मोजक्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वसामान्य जनतेला माहिती नव्हती. या नव्या नियमावलीतील तरतुदी पर्यावरणाला घातक असून वसईतील स्थानिकांना उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप वसईतील पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. वसई पर्यावरण संवर्धक समितीने हरकती नोंदविताना पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी अनेक सूचना केल्या आहेत. समितीच्या वतीने समीर वर्तक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या हरकती दाखल केल्या आहे. किनारे आरक्षण क्षेत्राच्या नियमाप्रमाणे ्किनाऱ्यापासून ५०० मीटपर्यंतची जी विकास मर्यादा आहे, त्यात कोणताही बदल न करता ५०० मीटरचीच मर्यादा कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पाणथळ आणि मिठागरांच्या जागांचे योग्य संवर्धन करणाऱ्या उपाययोजना राबविण्यात याव्या, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून जी काही व्यावसायिक बांधकामे करण्यात आली आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शहरातील सांडपाणी भूमीगत गटारांमार्पत समुद्रामध्ये सोडण्याची योजना करण्यात आली आहे, तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक द्रव्यमिश्रित सांडपाणीही समुद्रात सोडले जात आहे, त्याकडे लक्ष वेधून त्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलींचा आराखडा हा इंग्रजीत असून स्थानिकांना समजला नाही. त्यामुळे तो मराठीत प्रसिद्ध करून पुन्हा हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सीआरझेड तरतुदींचे उल्लंघन निर्भय जनमंचने पर्यावरण विभागाचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडाळाचे सचिव, एमएमआरडीए आयुक्त, तसेच पालघर आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती दाखल केल्या आहेत. संस्थेचे मनवेल तुस्कानो, पायस मच्याडो यांनी या हरकती दाखल केल्या आहेत. १९९६च्या आराखडय़ातील तरतुदी समोर ठेवून प्रारूप बनवायला हवा होता. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी आणि सर्वेक्षण न करता हा प्रारूप बनवल्याचा आरोप निर्भय जनमंचने केला आहे. सीआरझेड तरतुदींचे अनेक ठिकाणी उल्लंघन झाल्याचेही संस्थेने म्हटले आहे. ‘मिठागरांच्या जागा पूर्ववत करा’ मिठागराच्या जागा या आराखडय़ात गायब केल्या आहेत. भरती-ओहोटीच्या प्रक्रियेसाठी या जागा कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भरती रेषेच्या ५०० मीटपर्यंतची जागा सीआरझेड २ मध्ये दाखवली आहे. या जागेत मच्छीमारांची घरे आणि वस्त्या आहेत, परंतु मूळ रस्ते दिसत नाहीत. त्यामुळे नेमकी स्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या पट्टय़ात निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देणे म्हणजे हरित पट्टय़ात मुंबईसारखे नागरिकीकरण होऊन सौंदर्य नष्ट होण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. आराखडय़ाविरोधात शेतकरी एकवटले भाईंदर : किनारा क्षेत्र व्यवस्थापनाचा नव्याने जाहीर करण्यात आलेला आराखडा नागरिकांना माहिती नसल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताचे पडसाद भाईंदर येथील शेतकऱ्यांमध्ये उमटले आहेत. हा आराखडा पाहायलाच मिळाला नसल्याने आराखडय़ावर हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ाचा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापनाचा आराखडा नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे, परंतु हा आराखडा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयात लोकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून न देता तो केवळ संकेतस्थळांवर देण्यात आला आहे. या आराखडय़ावर हरकती आणि सूचना दाखल करण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, परंतु आराखडा प्रत्यक्ष पाहण्याची आणि त्याचा अभ्यास करण्याची संधीच स्थानिकांना मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला आहे. भाईंदर पूर्व येथील नवघर गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत या आराखडय़ाविरोधात महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले आहे. नवघर गावातील शेतकरी हे स्वातंत्र्यसैनिकांचे वारसदार आहेत. आमच्या शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर पीक लागवडीचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे. २००५ पर्यंत या ठिकाणी शेती केली जात होती याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत, परंतु महापालिका आणि खारभूमी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे इथल्या शेतजमिनींमध्ये खाडीचे पाणी शिरले. या पाण्यासोबत तिवरांच्या झाडांचे बी वाहून आल्याने या ठिकाणी तिवरांची जंगले निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे हा भाग सीआरझेडमध्ये ओढला गेला, परंतु ही खाजण अथवा खाडीलगतची जागा नसून ती शेतजमीन असल्याने या ठिकाणचा सीआरझेड हटवणे आवश्यक आहे. यासाठी नव्या आराखडय़ात सीआरझेड काढण्यात आला आहे का, याची माहिती शेतकऱ्यांना होणे आवश्यक आहे, परंतु ही संधी न मिळाल्याने आराखडय़ावर हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी नवघर गावातील आगरी भूमीपुत्र आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे.
