केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेला अर्थसंकल्प अतिशय वाईट होता. मात्र, त्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प चांगला नाही, पण बरा म्हणता येईल. केंद्रात बहुमताचे सरकार असल्याने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून धाडसी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे निर्णय घेण्याचे धाडस या सरकारला दाखविता आलेले नाही, असे स्पष्ट मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी रविवारी ठाण्यात व्यक्त केले. ठाणे येथील सहयोग मंदीर सभागृहामध्ये ठाणे भारत सहकारी बँकेच्या वतीने ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१५-१६’ या विषयावर कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी बँकेचे अध्यक्ष मा. य. गोखले, उपाध्यक्ष उत्तम जोशी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते. सोप्या भाषेत मांडणी करत कुबेर यांनी उपस्थितांना अर्थसंकल्प उलगडून दाखवला. या अर्थसंकल्पाचा परिणाम थेट आपल्या जगण्यावर कसा होऊ शकतो, याचे विस्तृत विवेचनही त्यांनी केले. राज्यांचा उत्पन्नाचा वाटा, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, कॉर्पोरेट टॅक्स, कररचना प्रणाली, उद्योग बंद करण्याचा अधिकार, काळा पैसा, व्याज दर, आरोग्य, संरक्षण आणि शिक्षण अशा सर्वच मुद्दय़ांना हात घालत त्यांनी यामुळे होणारे फायदे आणि तोटे उदाहरणांसह समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. उत्पन्नापेक्षा खर्च नेहमीच जास्त असावा, पण त्याच्या काही मर्यादा असतात. तो खर्च कंबरडे मोडण्याइतका नसावा. या सरकारने नेमके हेच हेरले आहे आणि हा मुद्दा गांभीर्याने घेत या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने त्या दिशेने पावले टाकल्याचे दिसून येते, असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत उत्पन्नाचा वाटा राज्य शासनाला देण्याचा निर्णय कोणत्याच सरकारने घेतलेला नाही. यावरून केंद्र आणि राज्यात नेहमीच संघर्ष सुरू असतो. यामुळे राज्यांना उत्पन्नाचा वाटा देण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला असून राज्याच्या पातळीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जायला हवा, असेही ते म्हणाले. सोन्यामध्ये गुंतवणूक करू नका, असे आवाहन एकीकडे सरकार करत असताना दुसरीकडे अशोकचक्र असलेली सोन्याची नाणी तयार करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांमध्ये मोठा विरोधाभास दिसून येत आहे, असे सांगत यामुळे बनावट नाणी तयार होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.जमिनींत काळा पैसाशिक्षण क्षेत्राविषयी मोठय़ा बाता मारत असलो तरी भारताच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद १.७८ टक्के इतकीच आहे. ब्राझील, मेक्सिको आणि अमेरिका यांसारखे देश शिक्षण क्षेत्रासाठी जास्त तरतूद करतात. भारताबाहेरील काळ्या पैशांविरोधात निर्णय घेण्यात आला आहे, पण आपल्या आसपासच्या जमिनींत काळा पैसा गुंतला आहे. मात्र, त्याविषयी कोणतेच स्पष्टीकरण अर्थसंकल्पात दिलेले नाही, असे कुबेर यांनी सांगितले.
