विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप; ‘आपला दवाखाना’साठी १६० कोटींची उधळपट्टी ठाणे : दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनीकच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका ‘आपला दवाखाना’ नावाची संकल्पना सुरू करणार असून त्यासाठी किसननगर आणि कळवा येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली ही योजना फोल ठरली आहे, तसेच शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत २६ आरोग्य केंद्रांची गरज असताना आरोग्याच्या नावाखाली या संकल्पनेसाठी १६० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली जात असल्याचा दावा महापालिका विरोधी पक्ष नेते मिलिंद पाटील यांनी केला आहे. मेडिकल ऑन गो प्रायव्हेट लिमिटेडला हा ठेका देऊन त्याद्वारे विधानसभा निवडणुकीसाठी पैसा गोळा करण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. ठाणे महापालिकेचे विरोधी पक्ष नेते मिलिंद पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ‘आपला दवाखाना’ या योजनेस विरोध केला आहे. त्यावेळेस राष्ट्रवादीचे शहाराध्यक्ष आनंद परांजपे, ज्येष्ठ नगरसेवक नजीब मुल्ला, सुहास देसाई आणि मुकुंद केणी हे उपस्थित होते. महापालिकेने मेडिकल ऑन गो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून ठाणे शहरामध्ये आपला दवाखाना ही संकल्पना राबवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. आरोग्य केंद्र सुरू करताना दर ५० हजार नागरिकांमागे एक आरोग्य केंद्र असावे, असा नियम आहे. ठाणे शहराची लोकसंख्या सध्या २६ लाखांच्या घरात आहे, तसेच ठाणे शहरात २६ आरोग्य केंद्रांची गरज आहे. सद्यस्थितीत ठाण्यात २८ आरोग्य केंद्रे आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त ५० केंद्र सुरू करून ठाणेकरांच्या १६० कोटी रुपयांची उधळपट्टीच केली जाणार आहे, असा आरोप मिलिंद पाटील यांनी केला आहे. महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आणि ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये ज्या सुविधा मोफत मिळत आहेत, त्या सुविधांसाठी ‘आपला दवाखाना’मध्ये १० रुपये दर आकारला जाणार आहे. ही संकल्पना सर्वात आधी किसननगर आणि कळवा येथे राबवण्यात आली होती. मात्र, ती फोल ठरलेली आहे. या केंद्रावर एकही माणूस फिरकत नाही. तरीही, आणखी ५० ठिकाणी ही योजना राबवून त्या माध्यमातून टक्केवारी घेण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा आणि प्रशासनाचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. या योजनेसाठी महापालिकेला पाच वर्षांसाठी १४४ कोटी आणि भांडवली खर्चापोटी १५.६० कोटी असे १५९.६० कोटी मेडिकल ऑन गो प्रायव्हेट लिमिटेड या एजन्सीला द्यावे लागणार आहेत. हा सर्व ठाणेकरांच्या पैशांचा अपव्ययच आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. या संदर्भात ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी १९ जून रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये इच्छुक निविदाकारांकडून निविदा मागवण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आलेला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या आधीच संबंधित अधिकाऱ्यांनी १४ जून रोजी निविदा नोटिस वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून जारी केली आहे. म्हणजेच, हा प्रस्ताव मंजूर होईल, असे गृहीत धरले आहे. त्यामुळे महासभेच्या मंजुरीआधीच निविदा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे. बुलेट ट्रेनला विरोध बुलेट ट्रेनसाठी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ३६.६२ हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. मात्र, ही जागा विकास आराखडय़ात शाळा, पोलीस ठाणे, प्रभाग समिती कार्यालय तसेच विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षित असल्यामुळे आरक्षणांमध्ये फेरबदल करावे लागणार आहेत. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आणण्यात आला असून त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सभेमध्ये या प्रस्तावास विरोध करतील, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी सांगितले.
