‘बेकायदा’चा शिक्का कायम!

डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतर ठाणे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यातील हजारो अनधिकृत इमारती नियमित होतील, असे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र, यापूर्वीच धोकादायक ठरलेली तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीतील मैदाने, उद्याने वा अन्य आरक्षित भूखंडांवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे या नियमातून वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय ना विकास क्षेत्र, वन विभाग, किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात उभारलेल्या बांधकामांवरही ‘अनधिकृत’चा शिक्का कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ठाणे महापालिकेने आपल्या हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली बेकायदा बांधकामे ठरावीक शुल्क आकारून नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ३० जून २०१८ पर्यंत यासंबंधीचे अर्ज मागविण्यात आले असून या मुदतीनंतर एकही बांधकाम नियमानुकूल केले जाणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. बेकायदा इमारतीत वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना वास्तुविशारदाची नेमणूक करून यासंबंधी महापालिकेच्या शहरविकास विभागाकडे थेट अर्ज करता येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरातील सर्व बांधकामे नियमित होतील, असे चित्र एकीकडे रंगविले जात असले तरी या नियमात अटीशर्तीची मोठी चाळण लावण्यात आली असल्याचे ठाणे महापालिकेच्या अधिसूचनेनुसार दिसून येत आहे. राज्य सरकारने यासंबंधी अधिसूचना काढताना कोणती बांधकामे नियमित करायची यासंबंधी थेट निर्देश दिले आहेत. महापालिकेने यासंबंधी सूचना जाहीर करताना त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले असून ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभी राहिलेली, धोकादायक ठरलेली बांधकामे नियमित करता येणार नसल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

पालिका हद्दीत राज्य सरकारने यापूर्वीच समूह विकास योजना आखली असून यामध्ये बेकायदा आणि अधिकृत अशा दोन्ही स्वरूपाच्या बांधकामांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे ठाण्यातील किसननगर, वागळे, मुंब्रा या भागातील बेकायदा बांधकामांचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. असे असले तरी सरकारच्या निर्देशानुसार क्लस्टर योजनेत समाविष्ट न होऊ शकणारी धोकादायक बांधकामे नियमित करण्याचा मार्ग मात्र बंद झाला आहे.

ठाण्यात तीन हजार इमारतींवर गंडांतर

• वन विभाग, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र, ना विकास क्षेत्र तसेच बफर झोनमध्ये यापूर्वी उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे नियमित करता येणार नसल्याने ठाण्यातील जवळपास तीन हजारांहून अधिक बेकायदा इमारतींचा नियमित होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
• ठाणे महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत मैदान, उद्यान तसेच मोकळ्या जागांवर उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे जर तेथील रहिवाशांचे इतरत्र स्थलांतर झाले नसेल किंवा आरक्षण बदलण्यात आले नसेल तर नियमित करता येणार नाही.
• रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्रामधील बांधकामे तेथील भूनिर्देशांक, मोकळ्या जागा, रस्त्यांची रुंदी तसेच पार्किंग, जिन्यांची रुंदी, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला यासंबंधी बाबींची पूर्तता करत असल्यास नियमित होऊ शकतील. मात्र, बहुतांश बेकायदा बांधकामांच्या ठिकाणी या बाबींकडे डोळेझाक करण्यात आली असल्याने ती बांधकामे बेकायदाच राहण्याची शक्यता आहे.