पोलिसांच्या वेतनावर कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आठ कोटी खर्च; बेकायदा बांधकामे, फेरीवाले ‘जैसे थे’ कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करणे आणि फेरीवाल्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या कामासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी ५७ पोलीस गेल्या अनेक वर्षांपासून तैनात आहेत. पोलीस ठाणे पालिकेत पोलिसांच्या माध्यमातून सक्रिय असताना शहरातील बेकायदा बांधकामे, फेरीवाल्यांचे अड्डे जैसे थे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याऊलट, या पोलिसांच्या वेतनावर गेल्या तीन वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीतून आठ कोटी ६६ लाख ३५ हजार ४६९ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षभरात पालिकेने पोलीस आयुक्तांच्याकडे कल्याण, डोंबिवली, २७ गाव भागातील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बळ मिळण्यासाठी ५० वेळा पत्रव्यवहार केला. पण, फक्त १६ वेळा पोलीस बंदोबस्त पालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे पोलिसही विविध निमित्त शोधून अप्रत्यक्षरीत्या बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याची टीका होत आहे. पालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून ५७ पोलीस सक्रिय आहेत. या पोलिसांकडून मिळालेल्या बंदोबस्तामधून किती बेकायदा बांधकामे तोडली, किती फेरीवाल्यांना शहरातून हटविले, अशी माहिती नगरसेवक मंदार हळबे यांनी अतिक्रमण नियंत्रण विभागातून मागविली होती. ५७ पोलिसांमध्ये दोन निरीक्षक, १९ पोलीस उपनिरीक्षक, २१ हवालदार, ११ शिपाई आणि सहा महिला पोलिसांचा समावेश आहे. ५७ पोलीस पालिकेच्या दहा प्रभागांमध्ये अतिक्रमणे हटविणे, फेरीवाल्यांचा बंदोबस्त करणे या कामासाठी वापरण्यात येतात. या पोलिसांच्या वेतनावर पालिका दरमहा २५ ते २६ लाख रूपये खर्च करते. एकीकडे पोलिसांच्या वेतनावर पालिका लाखो रुपये दरमहा खर्च करीत असताना दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे मात्र दामदुपटीने शहरात उभी राहात आहेत. फेरीवाले रेल्वे स्थानक परिसरातून हटण्यास तयार नाहीत. मग ५७ पोलिसांना पालिका कशासाठी पोसते, असा प्रश्न हळबे यांनी केला आहे. काम नसल्यामुळे पोलीस आपल्या दालनांच्यामध्ये पत्ते कुटत बसतात, अशी टीका नगरसेवकांनी महासभेत केली आहे. माजी आयुक्त पी. वेलरासू यांनी चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बेकायदा बांधकामांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद केली आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या माफियांना ‘मोक्का’ लावण्यासाठी शासनाने मंजुरी द्यावी, ‘एमआरटीपी’ कायद्यात काही मूलभूत करावेत यासाठी एक प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे. तर अशा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. फेरीवाल्यांमुळे कोंडी डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक भागात सुमारे दोन हजार फेरीवाले दररोज रस्ते अडवून बसत आहेत. पालिकेच्या समोर फेरीवाल्यांचे सकाळपासून विक्रीसाठी बसतात. बंदोबस्तावरील पाच ते सहा पोलीस सकाळी दहा वाजता त्यांच्या पालिकेतील दालनात येतात. दुपारी भोजनासाठी निघून जातात. पुन्हा संध्याकाळी पाच वाजता येतात आणि प्रभाग अधिकाऱ्याने डोळे मिचकावले (कारवाई करायची नाही) की गणवेश उतरून पुन्हा घरचा रस्ता धरतात, असे दृश्य दररोज पालिकेच्या डोंबिवली कार्यालयात दिसत आहे. फेरीवाला हटाव पथकातील काही पालिका अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असल्याने तेही फेरीवाल्यांच्या विषयाकडे कानाडोळा करतात.
