जिल्हा नियोजन बैठकीत निर्णय दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील भविष्यकालीन पाण्याची गरज भागविण्यासाठी एकमेव आधार असलेला बारवी विस्तारीकरण प्रकल्प युद्ध पातळीवर मार्गी लावण्याचा निर्णय गुरुवारच्या जिल्हा नियोजन बैठकीत घेण्यात आला. मुरबाड तालुक्यातील एमआयडीसीच्या या धरणाची उंची सहा मिटरने वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे धरणातील जलसाठा जवळपास दुपटीने वाढणार आहे. मात्र या विस्तारीत प्रकल्पामुळे बाधीत होणारी पाच गावे आणि सात पाडय़ांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न न सुटल्याने हे काम रखडले आहे. नुकसान भरपाई व्यतिरिक्त घरटी एका व्यक्तीला नोकरी मिळावी, ही बाधीत कुटुंबांची मागणी तातडीने मान्य करीत जिल्ह्य़ातील सर्व लाभार्थी पालिकांनी त्यांना नोकरी देण्याचा ठराव बैठकीत करण्यात आला. ठाणे जिल्ह्य़ाची भविष्यकालीन पाण्याची गरज भागविण्यासाठी प्रस्तावीत करण्यात आलेली काळू आणि शाई ही दोन्ही धरणे विविध कारणांनी अद्याप कागदावरच असल्याने वाढत्या शहरी भागास सध्या तरी उल्हास नदी आणि बारवी धरणाशिवाय अन्य दुसरा कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठीही बारवी विस्तारीकरण हाच एक मार्ग आहे. संभाव्य दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील उपलब्ध जलसाठय़ांचा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत आढावा घेताना हा मुद्दा ऐरणीवर आला. तेव्हा वाढीव पाण्यासाठी बारवी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांना जिल्ह्य़ातील सर्व स्थानिक प्राधिकरणांनी नोकऱ्या द्याव्यात, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बारवी धरणातून नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, मीरा-भाईंदर आदी शहरांमध्ये निवासी तसेच औद्योगिक वसाहतींना पाणी पुरवठा केला जातो. सध्याच्या दराने नियमानुसार जमिनीचा मोबदला मिळावा आणि कुटुंबातील एकाला नोकरी मिळावी, ही बारवी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
