अलगीकरण केंद्रात रुग्णासह शेजाऱ्यांची फरफट?

भगवान मंडलिक, लोकसत्ता

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात आढळून येणाऱ्या करोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कशोध मोहिमेअंतर्गत महापालिका प्रशासनाने किमान २० शेजाऱ्यांना अलगीकरण कक्षात ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अलगीकरण कक्षातील संशयित रुग्णाच्या संपर्कात येऊन आजारी नसलेल्या शेजारच्या व्यक्तींनाही करोनाची लागण होण्याची भीती व्यक्त करत अनेक नागरिकांनी या मोहिमेला विरोध केला आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामध्ये गेल्या काही महिन्यांत करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढला असून तो रोखण्यासाठी महापालिकेकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून करोनाबाधित रुग्णांच्या किमान २० शेजाऱ्यांना अलगीकरण कक्षात नेऊन ठेवले जात आहे. यासंबंधीचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नुकतेच काढले आहेत. या प्रक्रियेस नकार देणाऱ्या रहिवाशांना अलगीकरण कक्षात दाखल करण्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी सहा उपायुक्त नेमले आहेत. त्यामुळे या पथकांकडून एखाद्या भागात रुग्ण आढळला तर त्याच्या २० शेजाऱ्यांना विलगीकरण कक्षात नेऊन ठेवले जात आहे.

एखाद्या चाळीत किंवा इमारतीत रुग्ण आढळून आला तर त्याच्या शेजाऱ्यांना जबरदस्तीने विलगीकरण कक्षात नेले जात आहे. संबंधित शेजारी रुग्णाच्या संपर्कात आला की नाही, तसेच शेजाऱ्यांमध्ये करोनाची लक्षणे दिसून येतात की नाही, याची कोणतीच तपासणी केली जात नाही. आधी महापालिकेने नागरिकांना घरीच विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती; परंतु आता सर्वानाच विलगीकरण कक्षात नेले जात असून या कारणावरूनच अलगीकरण केंद्रात घेऊन जाण्यासाठी येणारे पालिका कर्मचारी आणि नागरिक यांच्यात वादाचे प्रसंग निर्माण होऊ लागले आहेत. ‘आम्ही आमच्या घरात सुखरूप असूनही पालिका आम्हाला करोना वातावरणात नेऊन पुन्हा बाधित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’ असा आरोप रहिवाशांकडून होत आहे, तर रुग्णांचा शोध घेण्यासाठी तसेच करोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.

करोना रुग्णाच्या शेजाऱ्यांना अलगीकरण केंद्रात नेण्याचा पालिकेचा निर्णय अन्यायकारक आहे. अलगीकरण केंद्रात यापूर्वी जागा नव्हत्या म्हणून लोकांना घरी राहण्याची सक्ती केली. आता वारेमाप केंद्रे उघडली आहेत. ती भरण्यासाठी रहिवाशांवर जबरदस्ती केली असेल तर निषेधार्ह आहे.

मंदार हळबे, नगरसेवक