कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या शिक्षण मंडळाने आयोजित केलेली पालिका शाळांमधील सहली रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे ही सहल रद्द झाली आणि त्याचा आनंद विद्यार्थ्यांना लुटता आला नाही, अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशीचे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत. पालिका शाळांमध्ये सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने असतात. त्यांना कुटुंबीयांकडून सहलीला जाण्यास मिळत नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पात या मुलांच्या सहलीसाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. डिसेंबर ते जानेवारी या कालावधीत शिक्षण मंडळाच्या शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना टप्प्याने मुंबई दर्शन सहलीसाठी नेण्याचा निर्णय शिक्षण मंडळ प्रशासनाने घेतला होता. विद्यार्थ्यांचे नियोजन करण्यासाठी सहलीसाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया केली होती. एका विद्यार्थ्यांमागे ४५० रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निविदा प्रक्रियेत प्रशासनाने गैरव्यवहार केला आहे, असा आरोप करीत मंडळाचे उपसभापती अमित म्हात्रे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. शिक्षण मंडळ प्रशासन त्यामुळे अडचणीत आले होते. परीक्षांचा हंगाम सुरू झाला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात आयोजित करण्यात आलेल्या या सहउपक्रमावर मोठय़ा प्रमाणावर टीका करण्यात आली होती. सहलीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय प्रशासनाकडून मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. विषय सभागृहात ठेवण्यापूर्वीच शिक्षण मंडळाने तो मागे घेतला. त्यामुळे या वर्षी विद्यार्थ्यांचा मौज करण्याच्या आनंद प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी हिरावून घेतला आहे. शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांमुळे हे सगळे घडले आहे. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्य मनोज घरत यांनी केली. अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अहवाल सभागृहात ठेवण्याचे आदेश सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दिले आहेत.
