कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून १५ वर्षांपूर्वी २७ गावे बाहेर काढून संघर्ष समितीने काय पदरात पाडून घेतले, याचा पुन्हा एकदा विचार करावा लागेल. या काळात गावांचा विकास तर खुंटलाच पण नियोजनही फसले. त्यामुळे या गावांचा नव्याने विकास घडवण्यासाठी २२ गावे आणि डोंबिवली शहर यांची स्वतंत्र महानगरपालिका राज्य सरकारने निर्माण करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली. २७ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला संघर्ष समितीने जोरदार विरोध दर्शवला होता. गावे महापालिकेत समाविष्ट झालीच पाहिजेत, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे आदेश महापालिकेतील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले होते.मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी यावर भूमिका स्पष्ट केलेली नव्हती. याबाबत मनसे नेतृत्वाने ‘आस्ते कदम’ जाण्याचा निर्णय घेतला होता, असे पक्षाच्या आजवरच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. २७ गावांच्या समावेशाची आग्रही भूमिका शिवसेनेने मांडताच मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी यासंदर्भात पक्षनेतृत्वाशी चर्चा करून निर्णय जाहीर केला.
