वसईकरांना दुहेरी फायदा; २८ ऑगस्टपासून ‘त्या’ २१ मार्गावर पालिकेची परिवहन सेवा आगारासाठी जागा नसल्याचे कारण देत वसई-विरारमधील २१ मार्गावर परिवहन सेवा नाकारणाऱ्या महापालिकेने अचानक घूमजाव केले आहे. ‘आमच्याकडे जागा उपलब्ध असून शहरातील २१ मार्गावर सेवा देण्याची तयारी आहे,’ असे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सांगितले. एसटी महामंडळानेही या मार्गावर सेवा देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या २१ मार्गावर एसटी आणि पालिकेच्या बस धावणार असल्याने परिसरातील रहिवाशांना दुहेरी फायदा मिळालेला आहे. वसई-विरारच्या पश्चिम पट्टय़ातील २१ मार्गावरील एसटीसेवा बंद करण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे. एसटीने तोटय़ाचे कारण देत १ एप्रिलपासून २१ मार्गावरील सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. जनआंदोलन समितीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रवासी नाहीत, तोटा होतो, शहरी मार्गातून सेवा न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय आदी कारणे देत एसटीने हा निर्णय घेतला होता, तर महापालिकेनेही सेवा नाकारताना एसटी महामंडळ जोपर्यंत त्यांचे आगार आम्हाला देत नाही, तोपर्यंत परिवहन सेवा त्या मार्गावर देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. ‘ना एसटी, ना पालिका’ अशा कोंडीत सापडलेले सर्वसामान्य वसईकरांची यामुळे कोंडी झाली होती. खाजगी वाहनांनी प्रवास करावा लागण्याचे मोठे संकट त्यांच्यापुढे निर्माण झाले होते. या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेने माघार घेत या मार्गावरून परिवहन सेवा सुरू करण्याची तयारी दर्शवली. २८ ऑगस्टपासून २१ मार्गावर महापालिकेची सेवा सुरू केली जाईल, असे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. दातार यांनी सांगितले. पालिकेकडे जागा उपलब्ध आहेत आणि त्यामुळे या मार्गावर आम्ही पालिकेची परिवहन सेवा देण्यास तयार आहोत, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायधीश मंजुळा चेल्लूर यांनी आश्र्च्र्य व्यक्त केले. आधी पालिकेने प्रतिज्ञापत्र देऊन जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते, मग आता जागा कशी आली, असा सवाल केला. जागा असतील तर तसे एक आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्रक सादर करा, असे न्यायालयाने पालिकेला सांगितले. महापालिकेकडे जागा उपलब्ध नाहीत, परंतु ज्या जागा उपलब्ध होतील, त्या जागेतून आम्ही परिवहन सेवा देऊ . एसटी बंद व्हावी, असे पालिकेने कधीच सांगितले नव्हते. लोकांना अधिकाअधिक चांगली सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या मार्गावर एसटीची आणि पालिकेची सेवा असेल तर प्रवाशांना दोन पर्याय मिळतील आणि त्यांचा प्रवास सोपा आणि सुलभ होईल. कायमस्वरूपी जागेसाठी आमचा प्रयत्न सुरूच राहणार आहे. - भरत गुप्ता, परिवहन सभापती, महापालिका अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी एसटी आणि पालिकेने जनतेला वाऱ्यावर सोडले होते. आम्ही न्यायालयात वसईकरांची व्यथा मांडली आणि न्यायालयाने तडाखा दिल्यानंतर एसटी आणि महापालिका एकप्रकारे वठणीवर आली आहे. - प्रफुल्ल ठाकूर, जनआंदोलन समिती
