मुकेश सावला – वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ठाणे व्यापारी उद्योग महासंघ
ठाणे महानगरपालिका प्रशासाने महसूलवाढीसाठी ‘कचरा सेवा शुल्क’ हा अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला असून तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर आणला आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये कमालीच्या त्रुटी आहेत. शहरातील अनेक ठिकाणचा कचरा उचलताना त्यातील अनेक मर्यादा समोर येत आहेत. महापालिकेने या मर्यादा दूर करून घनकचरा व्यवस्थापनाची सुयोग्य व्यवस्था करून त्यानंतरच अशा कराची आकारणी करण्याची गरज आहे, असा सूरठाणे व्यापारी उद्योग महासंघाच्या वतीने व्यक्त केला जात आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) रद्द करण्यासाठी मूल्यवर्धित करामध्ये उपकर लावण्याचा वेगळा पर्याय सुचवून एलबीटी रद्द करण्याची विनंती महासंघाने केली आहे. राज्य शासनाकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला तरी एलबीटी रद्द होण्यासंदर्भात कोणतेच ठोस आश्वासन व्यापाऱ्यांना मिळालेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर व्यापारी महासंघाची एकूण भूमिका जाणून घेण्यासाठी ठाणे व्यापारी उद्योग महासंघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश सावला यांच्याशी केलेली बातचीत.
*  ठाणे महापालिकेने अलीकडेच कचरा सेवा कर लागू केला आहे. ठाणे व्यापारी उद्योग महासंघाची त्याबाबत नेमकी भूमिका काय?
छोटे हॉटेल, मध्यम हॉटेल आणि छोटय़ा आस्थापनांना महापालिकेच्या वतीने लावण्यात आलेल्या कचरा करास व्यापारी उद्योग महासंघाचा विरोध राहणार आहे. कारण छोटय़ा आस्थापनांसाठी हा कर अतिरिक्त आणि वाढीव वाटण्याची शक्यता आहे. तीन तारांकित, पंचतारांकित हॉटेल्सचा विचार केल्यास त्यांना या कराचा कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त भार वाटण्याची शक्यता नाही, तर मॉल्सचा विचार करता मॉलमध्ये अधिक कचरा होत असतो. त्यामुळे या मॉल्सला अधिक कर आकारणी व्यवहार्य आहे. मात्र छोटे हॉटेल्स आणि उद्योगांचा विचार करता त्यांच्याकडून केली जाणारी करआकारणी अन्यायकारक वाटते. महापालिकेच्या वतीने कचरा उचलण्याची यंत्रणा असली तरी त्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात व्यापक धोरण मात्र दिसून येत नाही. त्यामुळे महापालिकेने या गोष्टीकडे लक्ष देऊन त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
*  कचरा कराची गरज आहे का?
शहरातील अस्वच्छता वाढू लागली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वच्छतेच्या सवयी अंगी बाणवाव्यात, त्यांना तशी जाणीव व्हावी, यासाठी कराच्या रूपाने दंड वसूल केला जातो. कचरा करण्यापूर्वी करआकारणीचा विचार नागरिक करू लागतील आणि शहरातील कचरा कमी होईल, असे महापालिका प्रशासनाला वाटते. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास शहरातील नागरिकांमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत चांगली जागृती आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने सामान्य नागरिक स्वच्छतेच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतो. व्यापाऱ्यांच्या वतीने या उपक्रमास मदत केली जात आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीचा विचार केल्यास कचरा कराची तशी आवश्यकता दिसत नाही. मोठय़ा आस्थापनांकडून मात्र कचरा कर घेण्यास कोणत्याही प्रकारची हरकत नाही.
* करामुळे कचरा समस्या सुटेल असे वाटते का?
कचरा सेवाकरामुळे महापालिकेच्या महसुलामध्ये वाढ होऊन त्याचा उपयोग घनकचरा व्यवस्थापनासाठी होऊ शकतो. मात्र त्यामुळे छोटय़ा उद्योगांवर अन्याय होतो. पुन्हा या कचरा करामुळे समस्या सुटण्यापेक्षा भ्रष्टाचार होण्याचीच अधिक शक्यता आहे. कारण कचरा करासाठी छोटे हॉटेल, मध्यम हॉटेल, मोठी हॉटेल, तीन तारांकित हॉटेल, पंचतारांकित हॉटेल यांसारख्या आस्थापनांनी नेमकी व्याख्या ठरणे गरजेचे आहे. हॉटेलच्या आकारावरून, त्याच्या ठिकाणावरून कर ठरणार की अन्य कोणत्या घटकांचा विचार केला जाणार हेसुद्धा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याची रूपरेषा स्पष्ट झाली नाही तर भ्रष्टाचार बोकाळण्याची भीती आहे. कचरा करापासून प्राप्त निधी महापालिका प्रशासन कचरा समस्येसाठीच खर्च करेल, याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे सविस्तर अभ्यास करून मगच याविषयीचे धोरण राबवायला हवे, असे वाटते.
* मॉल्सच्या कराविषयी आपल्याला काय वाटते?
मॉल प्रशासन छोटय़ा उद्योगांच्या कैकपट मोठे असून त्याची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित असते. जितका त्यांचा आकार मोठा तितका तिथे होणारा कचराही जास्त आहे. शहरामध्ये सर्वाधिक नागरिक मॉल्सला भेटी देत असतात. त्या भागात खाण्यापिण्याचे अनेक स्टॉल्स आहेत. त्यामुळे तिथे मोठय़ा प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. त्यामुळे मॉल प्रशासनाकडून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांच्याकडून अतिरिक्त कचरा कर आकारणे उचित ठरेल.
*  शहरातील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी व्यापारी आणि उद्योजक काही प्रयत्न करत आहेत का?
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील २४ हजार व्यापारी ठाणे व्यापार उद्योग महासंघाचे सदस्य असून महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची दर महिन्याला बैठक होते. त्यांच्या माध्यमातून शहरातील व्यापाऱ्यांना सामाजिक दायित्वातून चांगले उपक्रम राबवण्यासंदर्भात प्रोत्साहन देण्यात येते. ठाण्यातील विकासकांच्या एमसीएचआय या संस्थेच्या माध्यमातून नऊ वर्षांपूर्वी घनकचरा विघटन करणारी यंत्रणा कळवा रुग्णालय परिसरामध्ये महापालिकेस निर्माण करून देण्यात आली. अशा प्रकारच्या उपक्रमातून शहरातील स्वच्छतेसाठी विकासक, व्यापारी आणि उद्योजक प्रयत्न करत असतात. नेत्रदानाविषयी संस्थेकडून विविध प्रयत्न केले जात असून सामाजिक दायित्वाच्या भावनेने व्यापारी नेहमीच प्रयत्न करत आहेत.
* स्थानिक स्वराज्य कराबद्दलची आपली भूमिका सौम्य झाली आहे का?
स्थानिक स्वराज्य कर हा लागू होऊन दोन वर्षे उलटली असून महापालिकेच्या वतीने तो कर वसूल केला जात आहे. व्यापारी त्या प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारचा विरोध करत नाहीत. करवसुली होत नसल्यास महापालिका प्रशासनाकडून होणारी दंडात्मक कारवाई योग्य आहे. मात्र हा कर रद्द होण्यासाठी आमचे प्रयत्न कायम असून त्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी राज्य शासनाकडून होत आहे. मूल्यवर्धित कराला उपकर लावून एलबीटी रद्द करण्यात यावा.
श्रीकांत सावंत